१५ महिनामा तेस्रो पटक विश्वासको मत: अस्थिरताको अपजसमा प्रदेश सरकार

काठमाडौँ- संघीयताको कार्यान्वयनसंगै प्रदेश सरकारहरुको स्वनिर्णयको अधिकार कार्यान्वयनमा गइ प्रदेश संरचनाहरु बलियो हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर केन्द्रको प्रभाव र दबाबमा प्रदेशहरु पर्दा संघीय संरचनाको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हुने र यसले अन्ततः प्रदेश सरकारहरु अस्थिर भैरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । केन्द्रमा राजनीतिक समिकरण परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेशहरुमा समेत पर्ने गरेको असरले त्यस्ता विश्लेषणलाई थप बल पुर्याइरहेको छ ।

केन्द्रमा हुने निर्णयले प्रदेशको राजनीति तातिन थालेपछि सत्ता दाँउपेचको भूमरीमा प्रदेश सरकारहरु पनि अल्झिएका छन् । केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दा प्रदेशको स्वायत्तता माथि नै प्रश्न उठेको भन्दै कतिपय प्रदेशहरुमा असन्तुष्टी पनि व्यक्त हुन थालेका छन् । केन्द्रको प्रभाव र दबाबमा प्रदेशहरु पर्दा संघीय संरचनाको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हुने र यसले अन्ततः प्रदेश सरकारहरु अस्थिर भैरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव पर्‍यो । कुनै प्रदेशमा पुरानो गठबन्धनका सहयात्री दलहरुलाई सरकारबाट हटाइयो त कुनैमा तीनै दलहरुले ने समर्थन फिर्ता लिए । फलस्वरुप धेरैजसो प्रदेश सरकारहरु यतिबेला विश्वासको मत लिनैपर्ने सम्वैधानिक वाध्यतामा छन् ।

सत्ता गठबन्धनको दलीय भागबण्डामा कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व नेकपा एमालेलाई दिने सहमति भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र असन्तुष्टि बढ्यो । यो सहमतिले कर्णाली प्रदेशको राजनीति तरङ्गित भएको छ । विश्वासको मत लिन भनेर ठिक्क परेर बसेको बेला केन्द्रमा भएको निर्णयले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई झस्काइदियो ।

सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा कर्णाली प्रदेश एमालेलाई दिने सहमति भएपछि माओवादीभित्र असन्तुष्टि बढेको हो । नेपालको संविधानले केन्द्र र प्रदेश सरकारको अधिकार बाँडफाँड देखि जिम्मेवारी समेत फरक फरक तोकेको छ । तर यो विषय सम्वैधानिक भन्दा पनि बढी राजनीतिक भएको तर्क नेताहरुको छ ।

वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत पाएसँगै अन्य प्रदेशमा बहुमत पुर्‍याउने कसरतमा सत्ता गठबन्धनका दलहरु जुटिरहेका बेला काठमाण्डौको निर्णय कर्णालीलाई चित्त बुझेन । गठबन्धन दलबीच कोशीमा एमाले, मधेशमा जनता समाजवादी, वाग्मतीमा माओवादी, गण्डकीमा एमाले, लुम्बिनीमा माओवादी, कर्णालीमा एमाले र सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री लिने मोटामोटी सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत पाएसँगै अन्य प्रदेशमा बहुमत पुर्‍याउने कसरतमा सत्ता गठबन्धनका दलहरु जुटेका हुन् । माओवादीका जम्कट्टेलले सत्ता गठबन्धनका दलहरू एमाले, एकीकृत समाजवादीबाट विश्वासको मत पाएपछि अन्य प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु भएको हो । कोशी प्रदेशमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएपनि मुख्यमन्त्री केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएकाले सो प्रदेशमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या जरुरी देखिएको छ । कोशी प्रदेशको वर्तमान सरकारबारे राप्रपाबाहेकका चार ठुला दलको चार थरी कुराले थप अन्योल बढाएको छ । मधेश प्रदेशमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार छ ।

गण्डकीमा एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति त भएको छ । तर गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन उत्तिकै सकस छ । गण्डकीमा अहिले कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार छ । पाण्डेले राजीनामा दिने वा विश्वासको मत सामना गर्ने भन्ने विषयमा सो दलभित्र छलफल भैरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले चैत २२ गते विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ । गत बैशाख १४ मा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेता चौधरी नियुक्त हुनुभएको थियो । सरकार बनाउन नयाँ गठबन्धनलाई एक जना प्रदेश सभा सदस्य अपुग देखिन्छ । नयाँ सरकार गठनका लागी साना दल निर्णायक देखिएका छन् ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि बिहीबार विश्वासको मत लिदै हुनुहुन्छ । केन्द्रमा फेरिएको समीकरणसँगै प्रदेश सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले गत फागुन २३ मा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रहेका नेपाली कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्यको समर्थन जुटाएर विश्वासको मत पु¥याउने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री रहनुभएको छ । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र पछिल्ला दिनमा चर्किएको विवादले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन सकस छ ।