राजनीतिक गठजोडमा अठ्ठिएको वर्ष २०८०

काठमाडौँ- वर्ष २०८० हामी माझ बिदा भएको छ । वर्षको सुरुवातमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण,अवैध सुन तस्करी, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानविन लगायतका विषयमा सरकारले चालेका कदमहरूले आम नागरिकमा सुशासनको सञ्चार गरायो ।

सहकारी ठगीदेखि र मिटरब्याजलाई कसुर स्थापित गर्ने कानुन निर्माणका साथै सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च तहका नेतृत्वमाथि नै गरिएको अनुसन्धान र अभियोजनले मुलुकमा सुशासन प्रतिको प्रतिवद्धता र भ्रष्ट्राचार विरुद्ध सुन्य सहनशीलतामा सरकार दृढ रहेको आभाष वर्षको सुरुवातमा आम नागरिकले गरे।

कोभिड १९ ले थला पारेको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक सेवाको खस्कदो साख सुधारको मुख्य चुनौतिका साथ सुरु भएको बर्ष २०८० ले अर्थतन्त्र र सार्वजनिक सेवामा केही आशालाग्दा सुधार भएपनि वर्षको अन्त्य तीर आइपुग्दा भने राजनीतिक स्थिरताको गंभिर प्रश्न छाडेर बिदा भएको छ ।

यो वर्ष सुरुवातमा नागरिकमा सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारमा जे जति आश जगाउन परिवर्तन ल्याउन सफल भयो । वर्षको अन्त्य तीर आइपुग्दा देशमा देखा परेको परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमले संघीय र प्रादेशिक सरकार गठन- विघटन, सत्ता स्वार्थको पुनरावृत्ति र सदनमा अवरोध जस्ता विषयले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको पूर्ण विराममा संशय पैदा गराइ दिएको छ ।

वर्षको अन्त्यतिर सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलले राजनीतिक अस्थिरताको चिन्तामा नयाँ बहस सिर्जना गरिदिएको छ । संघीय राजनीतिक गठजोडको छायाँले प्रदेश सरकारहरूलाई थप कमजोर बनाएको र प्रदेशहरुले संघीयताको अभ्यासमा आफ्नो उपस्थितिलाई दरिलो पार्न नसकेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गएको १ वर्षमा पटक- पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने, बारम्बारको  मन्त्रीमण्डल गठन पुनर्गठनले पनि संघीय राजनीतिकको प्रभावबाट प्रदेश सरकारहरू  पनि उत्तिकै प्रभावित भएका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । पटक पटक हुने समीकरण फेरबदलसँगै प्रदेश सरकार गठन र विघटनमा दलहरूले गरेका नयाँ नयाँ  प्रयोगहरु सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सम्म पुग्नु र अदालतबाट आएको स्पष्ट आदेशका बीच ती प्रवृत्तिहरू पुन: दोहोरिनुले पनि बर्ष २०८० राजनीतिक स्थिरताको सिकाइ भन्दा गठबन्धनको गठजोड र राजनीतिक प्रतिशोधको वर्षको रुपमा रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको मत रहेको छ ।

नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै सङ्घमा सरकार गठनले पूणता पाएपनि फेरिएको समीकरण अनुसार प्रदेशमा अझै सरकार गठनले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षममा पुगेसँगै सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविनका लागि संसदीय समिति गठनको माग राख्दै सदनमा अवरोध जारी राख्दै आएको छ ।  सत्तापक्ष भने प्रमुख विपक्षीको यो मागलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको रुपमा अर्थ्याउँदै आएको छ ।

गएको एक बर्षमा कानुन निर्माणको मुख्य थलो सार्वभौम सदनबाट बार्षिक बजेट सँग सम्बन्धित विधेयक बाहेक शान्ति प्रक्रिया र संघीयताको सरलीकरणका बनाउनु पर्ने अति आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेनन् । सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणकालागि अति आवश्यक  टीआरसी विधेयकदेखि निजामती सेवाको सञ्चालन गठन, विद्यालय शिक्षा  लगायतका तत्काल निर्माण गरिहाल्नुपर्ने कानुन  बन्न सकेनन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आ आफ्नै अडानका बीच  मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैशाख २ गते राति मध्यरातबाट सदनको जारी अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसँग सिफारिस गरेको छ ।

यही राजनीतिक  परिदृश्यका बीच बर्ष २०८० बिदा भइरहँदा गएको बर्ष सार्वजनिक सेवा र अर्थतन्त्र सुधारमा भने केही सकारात्मक परिवर्तनहरू भएका छन् । सार्वजनिक सेवाहरू राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, श्रम इजाजत पत्र लिनेजस्ता सार्वजनिक सेवा लाइ छिटो छरितो र प्रविधि मैत्री बनाउँदै लागिएको छ । शैक्षिक सत्र सकिदाँसम्म पाठ्य पुस्तक नपाउने बालबालिकाहरूले शैक्षिक सत्र अघि नै पाठ्य पुस्तक पुगेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम इजाजतको नवीकरण, स्वीकृति र क्षतिपुर्तिको दावी लगायतका सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न सुरु गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोडने लगायतका काम यसै बर्ष भए ।

अर्थतन्त्र तर्फ भने  विप्रेषण आय र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति यो बर्ष बृद्धि भएको छ  । अर्थतन्त्रका केही सकारात्मक सूचकका बीच  बजारमा देखिएको महँगी, राजस्व सङ्कलनमा गिरावट र चालु खर्च बृद्धि, साँघुरिँदो विकास खर्च र सेयर बजारको अवस्था हेर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने अपेक्षाकृत सुधार भएको मान्न सकिदैन ।  नयाँ बर्ष २०८१  राजनीतिक स्थिरताका, आर्थिक समृद्धि र विकासका वर्ष बनोस् । नयाँ बर्ष २०८१ को शुभकामना ।।