राजनीतिक खिचातानी र दाउपेचको सिकार बन्यो बजेट अधिवेशन

काठमाडौं- पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानी र दाउपेचको तारो संसद बनेको छ । पहिलो गासमा ढुंगा भने झैं बजेट अधिवेशनको नामले समेत चिनिने संसदको बर्षे अधिवेशन शुरु भएकै दिन विपक्षी नेपाली कांग्रेसले अवरोध गर्‍यो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै संसदीय समिति गठन गरी निष्पक्ष छानविन गर्नु पर्ने अडान कांग्रेसले राख्दै आएको छ । तर व्यक्ति विशेष तोकेर संसदीय समिति गठन गर्न न्यायोचित नहुने अडानमा सत्तापक्ष रहेको छ ।

पेचिलो बन्दै गएको राजनीतिक विषयलाई सहमतिमा ल्याउन पटक-पटक वार्ता र संवाद भएपनि अझै ठोस निष्कर्ष निक्लन सकेको छैन । पक्ष र विपक्ष आ-आफ्नै अडानमा टसकोमस नहुँदा यो विषय थप जटिल बन्दै गएको छ ।

राष्ट्रपतिले संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपनि धन्यवाद प्रस्ताव पारित भएको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय कानुनहरु विचाराधिन अवस्थामा छन् । तर संसद खुला हुनुको साटो झन झन जटिल बन्दै गएको परिदृश्यले देखाएको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदवीच भएको धकेलाधकेलको स्थिति र नारावाजीले सहमतिमा पुग्ने प्रयास थप जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । दलहरुलाई सहमतिमा ल्याई संसद सुचारु गराउने दिनभरीको प्रयास सफल नभएपछि संसद बस्दै नबसी ६ गतेका लागि सारिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता घटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसंग छलफल गर्नुभयो भने सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरुसंग छलफल गर्नु भयो ।

यता नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसदीय समिति गठनलाई आफ्नो बटमलाईन बनाई सभामुखको भूमिकामा निष्पक्षताको अपेक्षा राखेको छ । तर सहमतिका लागि अन्तिम निष्कर्ष पहिल्याउन नसकेपछि बैठक २ दिनपछि सरेको हो ।

पटक पटक संसदको बैठक अवरुद्ध हुंदा यसले सम्पादन गर्नुपर्ने कामकारवाही पनि धकेलिंदै गएका छन् । बजेट आगामी १५ गते प्रस्तुत गर्नुपर्ने चटारो सरकारलाई छ । निजामति सेवा सम्वन्धी विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरु विचाराधिन रहेका छन् ।

यी यस्ता महत्वपूर्ण विजिनेस माथि छलफल गर्नुपर्ने थलो नै बन्धक बनेपछि टिक्काटिप्पणी शुरु हुन थालेको छ । यता राजनीतिक दलहरु भने एकार्कावीच दोषारोपणमा समय खर्चिन थालेका छन् ।

जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसदलाई सुचारु गर्न राजनीतिक दलहरुवीच चाडो सहमतिमा पुग्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता ठानिएको छ ।