बजेट निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा,कस्तो आउँदै छ बजेट ?

काठमाडौँ- आर्थिक वर्ष ०८१/८२ देखि ०८५/८६ सम्मका लागि बनाइएको १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यदिशा र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

उर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै कृषि र सूचना प्रविधिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रम पुनःसंरचना गर्ने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४ सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याइने लक्ष्य छ । यस अर्थमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सिलिङ १८ खर्वको आसपास रहेर बजेट आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजश्व, बैदेशिक ऋण र सहयोग एवं आन्तरिक ऋणबाट बजेटको श्रोतको जोहो गरिरहेको सरकारले आन्तरिक ऋणको उपयोग पुँजी निर्माण तथा उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवस्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । आन्तरिक तथा वाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र विस्तार गर्न थप कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व सङ्कलन लक्ष्यको करिव ६० प्रतिशत मात्र भएको छ । तर आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्वका थप क्षेत्र पहिचान गरी दायरा विस्तार गरिने भएको छ । करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणालीमा सुधार गर्ने सरकारको तयारी छ ।

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म करिव ४० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । हरेक पटक आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर मात्रै बढी पुँजीगत खर्च हुने प्रवृत्ति पनि नौलो होइन । तर अब बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने सरकारको योजना छ । पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनोट गर्ने तीति सरकारले लिने भएको छ । तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरी वजेट उपलब्ध गराउँदा पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा पनि सरकारको छ ।