संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पास
काठमाडौं- संवैधानिक परिषद्मा कुनै विषयमा निर्णयका लागि परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने भएको छ ।
बिहिबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसके परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था सहित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पास गरिएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
यस विषयमा नेकपा एमालेले परिषदमा बैठक बोलाउन र निर्णय गर्न अध्यक्षको सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था उचित नरहेको बताउँदै आएको थियो भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नसक्ने कल्पना गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्षको रुपमा र सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
राज्य व्यवस्थाले पास गरेको विधेयकमा बैठक र एजेण्डा तय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई नै दिइएको छ । गणपूरक संख्यामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । यसअघि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था थियो भने संसोधनसहितको यस विधेयकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रावधान राखिएको समेत सभापति खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
केही संशोधन सहित समितिले पास गरेको यो विधेयक अब बस्ने संसद बैठकमा पेश हुनेछ । प्रतिनिधि सभाको बैठक यही जेठ २० गते बस्दैछ । यसलाई राष्ट्रिय सभाले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनको रुप लिनेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्