नागरिकको मर्यादित पोशाकदेखि गर्मीले जनजिवनमा पारेको असरको चर्चा

काठमाडौँ – संघीय संसदका दुवै बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेसँगै लामो समयपछि नागरिकका आवाजहरु संसदमा मुखरित भएका छन् ।

लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध हुँदा नागरिकका जनजीविकासँग जोडिएका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको बताउँदै सांसदहरुले आज खुलेरै जनताका विषयहरु उठाउनुभयो ।

बजेटमाथिको छलफलसंगै प्रतिनिधि सभाको वैठक नियमित कार्यसूचीमा पनि प्रवेश गरेको छ । गत फागुनको तेश्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेसंगै संसद नियमित हुन सकेको थिएन ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाम सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएको भन्दै नेपाली काँग्रेसले संसदीय छानविन समितिको माग गरेर वैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । अवरोधकैबीच गत वैशाख २ गते हिउदे अधिवेशनको अन्त्य भयो । बैशाख २८ गतेदेखि बजेट अधिवेशन शुरु भयो । तर संसद सहजरुपमा सञ्चालन हुन सकेन । नारावाजी र वेल घेराउको अवस्थासम्म सृजना भयो ।

हिउदे र चालु अधिवेशनको करिव २ महिनामा जति पटक वैठक बसेपनि नियमित कार्यूचीमा प्रवेश गर्न नसक्दा न त आवश्यक संख्यामा विधेयक पारित हुन सके न त राज्य र नागरिकका विषय नै संसदमा मुखरित हुन पाए । विरोध र अवरोधमै संसदको धेरै समय खेर गयो । लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध हुँदा जनजीविकासँग जोडिएका विषय सम्बोधन हुन नसकेको कुरा आइतबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने  सांसदहरु स्वयंले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएकाले निर्वाध संसद सञ्चालन हुनुपर्ने उहाँहरुको भनाइ छ प्रतिनिधि सभाको बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेसंगै लामो समयपछि बिशेष र शून्य समयमा सांसदहरुले बोल्ने समय पाउनुभएको हो ।

बैठकमा बोल्ने क्रममा मापसे कारवाहीमा परेकालाई ट्राफिक स्वयंसेवक बनाउनु कानून विपरित भएको देखि संसदमा आउने सांसद र अन्य सामान्य नागरिकको मर्यादित पोशाकको विषय सम्मले प्रवेश पायो ।

त्यसैगरी हावाहुरीबाट भएको क्षति, अत्याधिक गर्मीको असर, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नति अन्य विकास निर्माणका काममा भएका ढिलाई र वर्षायामसँगै हुने विपदको घटनामा तकाल राहत र उद्धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सासंदहरुको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिको सभाको बैठकमा जनजिविकाका सवालसंगै तातो राजनितिक विषय पनि उठ्यो । नेपाली काँग्रेसका गगन थापाले गृमन्त्रीप्रति लक्षित गर्दै भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न चुनौती दिनुभयो । उहाँले सहकारीको रकम हिनामिनामा छानबिन गरी दोषीलाई कारवाहीको माग पनि गर्नुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद मनिष झाले बालमन्दिर, बाँसबारी र टीकापुर जग्गा प्रकरणलगायतका अनियमितताका फाइल पनि खोल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

काँग्रेस र रास्वपाले भ्रष्टाचारका फाइल खोलाखोलको चुनौती दिइरहँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले दोषी किटान गर्नेमै शंका व्यक्त गर्नुभयो ।प्रतिनिधि सभासंगै राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ ।

दुवै संसदको वैठक सहज भएसंगै संसदका नियमित प्रकृयाका अतिरिक्त नागरिक र जनजिविकाका समस्या र देशका आवश्यकताका आवाज पनि जनप्रतिनिधिहरुबाट धेरै भन्दा धेरै अभिव्यक्त हुने छन् । र सरकारबाट पनि तीनको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।।