पत्रकारको अभिलेख राख्ने र परिचयपत्र दिने अधिकार काउन्सिललाई

काठमाडौँ- सञ्चारमाध्यमको नियामक निकायको भूमिकालाई व्यवस्थित बनाउन आज मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८० राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको छ । आचारसंहिता विपरीत प्रकाशन वा प्रसारण भएको सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घनको विषयमा उजुरी लिने र उजुरीको सुनुवाइ गर्ने लगायतका काम कर्तव्य र अधिकार विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय सभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८० पेश गरेको छ । आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सो विधेयक पेश गर्नुभयो । सरकारले पत्रकारिताको सम्बन्धमा नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल भए पनि यसको कार्य क्षेत्र सीमित रहेको र यसले आम सञ्चारका सबै पक्षलाई समेट्न नसक्ने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८० लाई अघि बढाएको हो । बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले सञ्चारमाध्यमलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन विधेयकले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

गत वैशाख १२ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई खारेज गर्न सरकारले अघि बढाएको हो । काउन्सिल अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने र यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा काउन्सिलका १४ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा हाल सूचना विभागले गरेको काम ‘पत्रकारहरूको अभिलेख राख्ने तथा प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र प्रदान गर्ने’ कामको अधिकार क्षेत्र काउन्सिलबाट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै आचारसंहिता विपरीत प्रकाशन वा प्रसारण भएको सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घनको विषयमा उजुरी लिने र उजुरीको सुनुवाइ गर्ने लगायतका काम कर्तव्य र अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । काउन्सिलको गठन तथा सञ्चालनका लागि एक अध्यक्ष र १० सदस्य प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यमान प्रेस काउन्सिल ऐनमा पनि अध्यक्ष र १० सदस्य छन् । विधेयकमा नेपाल सरकारले नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष रहने र यसका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएको हुनुपर्ने मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ ।

समय सापेक्ष विद्युतीय, अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित, उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं विश्वसनीय बनाइ स्वच्छ र स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मिडिया काउन्सिलको गठन गर्न नयाँ विधेयकको व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाई छ ।