नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार

दाङ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम आज ल्याउँदै छ । प्रदेश सभामा विहान ११ बजे प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव तथा प्रवक्ता निराजन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

यसका साथै प्रदेश सरकारले अघि बढाएका तर, हालसम्म सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले अघि बढाएका गौरवका आयोजना संगै सडक पूर्वाधार तथा खानेपानी आयोजना अलपत्र छन् । ती आयोजनाहरुलाई पुरा गर्नेगरी सरकारले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता राख्ने भएको हो ।

दुरदराजका बस्तीहरु जहाँ पूर्वाधार पुगेको छैन्, त्यस्ता ठाउँहरुमा पूर्वाधार पु¥याउने, पूर्वाधार पुगेका स्थानमा सेवा प्रवाह र गुणस्तरमा ध्यान दिने भएको छ । समृद्ध लुम्बिनी आत्मर्निभर प्रदेशको अवधारणा अनुसार कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन लगायतका क्षेत्रबाट उद्यमशिलता विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार पारिसकेको छ । जसमा प्रदेश सरकारले दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै रोजगारी सृजना, संघीयताको सवलिकरण, सुशासन प्रबर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, स्रोत साधनको परिचालनमा मितवेयीता एवम् प्रभावकारीता लगायतका बिषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादगत्व बृद्धि गर्दै सहज बजारको सुनिश्चितता गरिने, कृषि उपजमा आधारित उद्योगहरुको स्थापनामार्फत रोजगारी सृजना, आय बृद्धि, गरिबी निवारण, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नेगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।

प्रदेशमा रहेको मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, महिला तथा वालवालिकामा रहेको कुपोषण घटाउन सबै जिल्लामा सुरक्षित मातृत्व कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, प्रादेशिक अस्पतालहरुको विशिष्टिकृत सेवा विस्तार गर्दै सबै वर्ग, उमेर, लिंग र जातजातीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, युवालाई अनुशासित बनाउन प्रदेश स्तरमा खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्दै ति खेलहरुलाई स्थानीय स्तरसम्म क्रमशः पुर्‍याउने, खेलाडीको क्षमता विकाससँगै प्रोत्साहको कार्यक्रम अघि बढाउनेगरी सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।