बजेटका सम्बन्धमा सांसदहरु उठाएका प्रश्नमा अर्थमन्त्री पुनको जवाफ (पूर्ण पाठ)

काठमाडौँ- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप गति दिने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले अर्थतन्त्रलाई लयमा अगाडि बढाउन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासको वातावरण बनाउन बजेटले मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अर्थतन्त्रको लय पकड्ने छ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि बढाएर देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सरकारको सोच छ ।”

उहाँले सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहनलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । “निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेर पुँजी निर्माण गर्न सकिँदैन, उत्पादन वृद्धि हुन सक्दैन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । सोही अनुरूप विश्वासको वातावरण बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार लागिपरेको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले चालु आवको विनियोजन विधेयकमा जति राजस्व उठ्छ त्यही अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान पठाउने र सोहीअनुरूप वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जुम्लाको सिंजा सभ्यता र कर्णालीको पर्यटन विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।सुर्खेत विमानस्थल पनि विस्तार हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, सोह्रौं योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिको समीक्षा र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माननीय सदस्यहरूबाट व्यक्त भएको रचनात्मक सुझाव, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धतालाई प्रमुख आधारको रूपमा ग्रहण गरी बजेट तर्जुमा गरिएको हो।

• अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकोले वित्तीय क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पुँजी थप परिचालन हुने, भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धता बमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुनेछ। यसैगरी विगतका बर्षहरू भन्दा आगामी आर्थिक बर्षमा पूँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि, स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजना र सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा आगामी बर्ष सम्पन्न हुने आयोजनाको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ।यस्तै बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको अवस्थाले सहज वातावरण सिर्जना भएको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

• मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नरही सन्तुलित रहेको छ। बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र समेतको मनोबल बढाउने रहेकोले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

• आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले मात्र बढी हो। चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा चालु खर्च ६५.२ प्रतिशत, पूँजीगत १७.२५ प्रतिशत र बित्तीय व्यवस्थामा १७.५५ प्रतिशत रहेकोमा आगामी आर्थिक बर्ष चालु खर्च ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ१८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.७४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ।चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ। यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी रु.5 खर्ब 67 अर्ब अर्थात कुल विनियोजनको 30.5 प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आर्थिक वर्ष भन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको छ। सो रकमबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने क्रियाकलापबाट प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको छु।

• आगामी बर्ष पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरूवा नगर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने, विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्वन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्त भित्र तयार गर्ने र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका २०८१ श्रावण मसान्त भित्र तयार गर्नु पर्ने व्यवस्थाले पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन उपलब्धीमूलक हुने विश्वास लिएको छु।

• विगतमा शुरू गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सबल  र उत्थानशील बनाउने उद्देश्यबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको हो।

• सरकारका सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गर्ने क्रममा विभिन्न मुलुकहरुले सोभेरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन। नेपालले यस्ता नयाँ उपकरण जारी गरी पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक भएको हुँदा नेपालमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई यस्ता फन्ड मार्फत परिचालन गर्ने कुरा बजेटमा समावेश गरिएको हो।

• सार्वजनिक खर्च घटाउने उद्धेश्यले सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाह, जनशक्ति,  कार्यक्षेत्र र कार्यवोझ लगायतको आधारमा संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड तयार गरी आवश्यकता र औचित्य आधारमा एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज  गर्ने र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

• आगामी आर्थिक बर्षको लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा स्रोत सुनिश्चत गरिएका आयोजनाहरूमा स्रोतको कमी हुन दिईने छैन्।

• वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आर्थिक वर्ष भन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र  सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको छ।यसैगरी विकास सहायताबाट सञ्चालित आयोजनालाई केन्द्रित गरी सघन अनुगमनको प्रणाली विकास गरिएको एवं विकास सहायतामा हाम्रो उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर उपयोग गरी आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने हुँदा वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरेको छु।

• निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु।यसैगरी एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर – बुटवल – पोखरालाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभूज परियोजना कार्यक्रम ल्याईएको हो।यस कार्यक्रमबाट यातायात पूर्वाधारको निर्माण, निजी क्षेत्रको साझेदारीमा औद्योगिक विकास निर्माण हुनुको साथै प्रचुर सम्भावनामा क्षेत्र ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटनको विकास एवं रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने विश्वास लिएको छु।

• चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा करिब रु. 6 अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब रु.3 अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्व एवं प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ।

• पश्चिम रूकुम र जाजरकोट जिल्लामा गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रम साथै एम सि ए नेपाल अन्तर्गत विद्युत प्रशारण आयोजना समेतका लागि अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकमा केही थप बजेट रहन गएको हो।उक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयले नै खर्च गर्ने भने होईन।

• जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा संवोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोष लगायत जलवायुकोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

• कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४0 प्रतिशत मुनीनै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोले यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु ।

• सरकारले गर्ने लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुने थप वृद्धि र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना भई विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी गर्ने गरी वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा बजेटले लिएको छ।

• उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना रहेका रुग्ण उद्योग तथा बन्द रहेका उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।

• चुरेको उपल्लो तटीय क्षेत्र र क्षतिग्रस्त भूमि तथा नदी उकास जग्गाको संरक्षण तथा हरियाली वृद्धि गर्न संरक्षणका कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छु साथै समग्र तराई क्षेत्रको पानीको मुहानको रूपमा रहेको चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

• औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनमा प्रवर्द्धन गर्ने तथा यसको गलत उपयोगबाट हुने जोखिम नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था सहितको कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था मिलाईनेछ।

राजस्व परिचालन तर्फः

• आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व परिचालन एवं अनुमानलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउने प्रयास स्वरूप राजस्व अनुमान चालु आर्थिक वर्ष भन्दा न्यून गरिएको छ भने कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ।

• चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजना सहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। राजस्व प्रशासनको दक्षता र व्यावसायिकतामा अभिवृद्धि गरी कर प्रशासनको क्षमतामा विकास गरी प्रणालीमा सुधारको माध्यमबाट कर प्रशासन सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु।

• मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै लगिएको, सूचना प्रविधिको उपयोगमा वृद्धि, कर प्रणालीमा सुधार एवम् छुट सहुलियत, व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र करदाता शिक्षा एवं सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट करको दायरा विस्तार हुने अपेक्षा राखेको छु।

• सूर्तिजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी अन्य देशसँग तुलानात्मक रूपमा समानता कायम गरिएको छ। हाल मदिरा, वियर र वाइनको बजार मूल्य छिमेकी सीमावर्ति बजार भन्दा बढी छ। सीमावर्ती बजार भन्दा बढी राख्दा चोरी पैठारीको संभावना बढ्ने भएकोले सो समेत विचार गरी दरहरु निर्धारण गरिएको छ भने कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर शुरूवात गरिएको छ।

• करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्य रूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको हो। गत वर्ष  आलु, प्याज र स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएकोमा प्रशासनिक हिसाबले आयातमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन जटिल भएको र आन्तरिक उत्पादनमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लागेकोले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइ आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको हो।

• स्पञ्ज आईरनको भन्सार महशुल दर वृद्धि तथा विलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाएको सम्वन्धमा सम्मानित संसदको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको को मिति २०७९/३/६ को निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त निर्देशन समेतलाई आधार लिइएको साथै फलामको डण्डी उत्पादनमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको र सोको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको विलेटको आयातमा अन्तःशुल्क लगाउन उचित समेत नदेखिएको हुँदा विलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसबाट स्पञ्ज आइरन र विलेट प्रयोग गरी डण्डी उत्पादन गर्ने दुवै किसिमका उद्योगलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समान फिल्ड उपलब्ध हुने अपेक्षा गरेको छु।

• राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञबाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्त: शुल्कमा केही वृद्धि गरिएको हो। मुलतः निजी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई केन्द्रित गरी भन्सार दरबन्दीमा औचित्यपूर्ण ढंगले सामान्य वृद्धि गरिएको छ। ठूला तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई कर वृद्धि गरिएको छैन। यसले आम उपभोक्तालाई थप व्ययभार सिर्जना नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।

• साविकमा भन्सार ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई समेटी भन्सार महसुल ऐन आर्थिक ऐनकै अंगका रुपमा पेश गरिएको हो। छुट्टै भन्सार महसुल ऐन तर्जुमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। यसबाट भन्सार प्रशासनको काममा थप दक्षता अभिवृद्धि हुनेछ। भन्सार प्रशासनको काम कारवाहीमा सहजता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भन्सार महसुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेश गरिएको हो।

सम्वत् २०८१ जेष्ठ २० गते

क्र.सं. माननीय सांसदहरू व्यक्त विचार/प्रश्न जवाफ

1. श्री  प्रकाश शरण महत • उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको औचित्यतता के

• पुराना कार्यक्रमको निरन्तरतामा कमी

• उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुन नसकेको

• वितरणमुखी बजेट विनियोजन गरिएको

• सोभरेन वेल्थ फन्डको औचित्यतता के हुने

• आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनको सट्टा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गरेको

• आलु प्याज र स्याउमा लगाईएको VAT हटाईएको जसले आन्तरिक उत्पादन बढदैन

  • समयसंगै बजार र प्रविधिमा आएको अवसरलाई छोप्न तथा समस्याको समाधानका कार्यसूची यकिन गर्न आयोगको आवश्यकता रहेको।

• आलु र प्याजमा रहेको दुविधा हल गर्न VAT हटाईएको।

•

2. श्री विष्णु प्रसाद पौडेल • नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि नीतिगत सुझाव आवश्यक यसका लागि आयोग भन्दा राजनीतिक नेतृत्वले नेतृत्व गर्नुपर्ने

• कृषिमा लगानी दशक घोषणा तर बजेट विनियोजनमा कमी किन

• गाँजाको व्यवसायिक खेतीको सम्बन्धमा बजेटमा उल्लेख तर यसमा यथेष्ट अध्ययनको कमी रहेको

• सुचना प्रविधिमा सुशासन र व्यवस्थापनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने,

• पर्यटन पुर्वाधारको परिचालन र अन्य पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने

• गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनाको मोडालिटीमा स्पष्ट हुनुपर्ने

• स्थानीय सरकारका एजेण्डामा संघीय सरकारको बजेटमा नबोल्दा राम्रो • विज्ञ टोलीको राय सुझावलाई कार्यान्वयन राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने।

• मल अनुदानको रकमलाई कृषि मन्त्रालय बाहिर राखिएकोले विनियोजन रकम घटेको देखिएको।

• गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनाको मोडालिटि तर्जुमाका छलफल र परामर्श गरिने।

•

• कार्यान्वयनको चरणमा मोडालिटी तय गरिने।

3. श्री देवेन्द्र पौडेल • न्युन आर्थिक वृद्धि

• न्युन बचत तथा लगानी

• कम उत्पादनशील पुँजी

• तीनै तहका संरचनामा अल्झेर बसेका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने • पुराना आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी व्यवस्था मिलाईनेछ।

4. श्री गणेश पराजुली • निर्यात गर्दा लाग्दै आएको cargo & Freight cost मा लाग्दै आएको 2.5 प्रतिशत TDS अव्यवहारिक यसले निर्यात प्रवर्द्धन नहुने।

• राजस्व संकलन लक्ष्य अनुरुप प्राप्त हुन नसक्नुका मुख्य कारण सुशासन र भ्रष्ट्टाचार नै रहेको।

• आन्तरिक ऋण बढ्दो यसले Liquidity crunch हुन जाने

• ऋणलाई उद्यमशीलतासँग जोडन नसकिएको • आन्तरिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्र लिने हुँदा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा कटौती नहुने।

• कर प्रणालीमा सुधार, राजस्व प्रशासनको दक्षता र व्यावसायिकतामा अभिवृद्धि गर्दै समन्वयात्मक ढंगले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्त गरिने।

• ऋण रकम पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिने।

5. डा.धवल शमसेर ज.ब.रा • आर्थिक मन्दीलाई संवोधन नगरिएको

• रासायनिक मलको Factory बनाउने विषय बजेटमा संवोधन नभएको।

• द्धन्द्ध पीडितको नाममा राखिएको बजेटको खर्च अनुगमन गर्नुपर्ने

• आलु प्याज र स्याउमा लगाईएको VAT हटाइएको यसको दीर्घकालिन असरको अध्ययन नगरिएको।

• राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट घटाईएको(सिक्टा सिचाई आयोजना मुल नहर बनिसकेको तर अहिले शाखा नहरको लागि बजेट नभएको)

• सरकार अस्थिर हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल नबढ्ने।

• गाँजा खेतीको व्यावसायिक खेतीको अनुगमन संयन्त्र जरुरी • अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिने।

• गौरवका आयोजनामा स्रोतको कमी हुन नदिइने।

• गाँजा खेतीको प्रवर्धन गर्दा Hazards न्यूनीकरणको यथेष्ट व्यवस्था मिलाइने।

6. श्री मेटमणी चौधरी • राम्रा आयोजना तर पुग्ने बजेट व्यवस्था नगरिएको उदाहरणको लागि खरको छाना विस्थापनको योजना,

• पोखरा र भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता आयोजनाको औचित्यताको अध्ययन जरुरी।

• चालु खर्च अत्यधिक र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढ्दो

• घट्दो पुँजीगत खर्च • प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नपुग बजेट व्यवस्थापन गरिने।

• चालु आ.व.को तुलनामा चालु खर्चमा कमी ल्याइएको र वित्तीय व्यवस्थातर्फ प्रतिवद्ध खर्च भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्दा वृद्धि भएको।

• चालु आ.व.को तुलनामा पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी गरिएको।

7. श्री रन्जु कुमारी झा • रामराजा सिंह स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानको पुर्वाधार विकास को लागि बजेट र गजेन्द्र नारायण सिंह अञ्चल अस्पतालको 500 शैय्याको बेड बनाउने विषयमा धन्यवाद।

• राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लागि कानुन निर्माण हुनुपर्ने

• कारागारभित्रका युवा जनशक्तिलाई उद्यमशिलतासंग जोड्नुपर्ने। • चुरे संरक्षण सम्बन्धी कानून निर्माणका लागि पहल गरिने।

8. श्री अब्दुल खान • विगतको बजेट परिचालनको अवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्ने ( जेष्ठ 15 सम्ममा पुँजीगत खर्च 50 प्रतिशत पनि नरहेको)  बजेटको आकारमा मात्र बृद्धि तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो

• बैदेशिक शिक्षामा बढ्दो आकर्षण र बढ्दो खर्च यसलाई संवोधन नगरिएको

• एक घर एक रोजगारी कसरी स्थापन गर्न सक्ने आन्तरिक रोजगारी सृजना न्यून भएकोले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी बढ्दै गएको। • प्रभावकारी रुपमा बजेटको कार्यान्वयन गरिने।

• अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धि र स्रोत व्यवस्थापनमा सहजता हुँदा बजेटको आकार वृद्धि भएको र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा उपयुक्त कार्य वातावरण निर्माण गरी बजेटको कार्यान्वयन गरिने।

9. श्री रेखा यादव • समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण भाषणमा मात्र सीमित

• सिंचाई सुविधाका साथै खानेपानी समेत पाउन नसकेको अवस्था

• महत्वाकांक्षी राजस्व संकलनको लक्ष्यका लागि करका दर हेरफरले गर्दा फलाम उद्योग संकटमा • बजेटका नीति तथा कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ परिलक्षित रहेको।

• राजस्व परामर्श समिति र विज्ञहरूको सुझाव एवम् तथ्यगत विश्लेक्षणका आधारमा करका दर हेरफेर गरिएको।

9. श्री रामप्रकाश चौधरी • पुँजीगत खर्च भन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट बढी

• तराई मधेश मा खानेपानीको संकट तर यस चोटी खानेपानीतर्फको बजेट घटाईएको • वित्तीय व्यवस्थातर्फ प्रतिवद्ध खर्च भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्दा वृद्धि भएको।

• धेरै आयोजना सम्पन्नको चरणमा रहेको हुँदा चालु आ.व.को तुलनामा सिमान्त रूपमा बजेट घटेको।

10. श्री बिर बहादुर बलायर • प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा बजेट निर्माण नभएको

• स्रोत सुनिश्चितता दिने तर बजेट विनियोजन नभई आयोजना अलपत्र हुने गरेको

• रोड ट्याक्सबाट उठेको रकम सडक मर्मत संभारमा नै विनियोजन हुनुपर्ने

• जनता आवासको लागि मापदण्ड के हुने

• बजेट वितरणमुखी र कार्यकर्तामुखी भएको

• कृषिमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन नसकिएको • विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माननीय सांसदज्यूहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावलाई समेत समावेश गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको।

• अनियन्त्रित रुपमा स्रोत सुनिश्चितता दिने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गरिने।

• जनता आवासको लागि मापदण्ड तय गरि कार्यान्वयन गरिने।

• प्रस्तावित कार्यक्रमले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा थप टेवा पुग्ने।

• कृषि पुर्वाधार निर्माणमा आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन भएको।

11. श्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा • मन्त्रालयगत विनियोजन सन्तुलित नभएको

• सगरमाथा संवाद कार्यक्रम किन हटाइयो

• आर्थिक सुधारका चरण बन्दै गरेको सोह्रौ योजना अनुरुप छन छैनन

• आन्तरिक उत्पादनको संरक्षणका लागि VAT हटाउनु त्यति उचित नभएको

• आन्तरिक ऋण भन्दा बैदेशिक सहायता र ऋणमा जोड दिनुपर्ने

• ऋण परिचालन प्रतिफल दिने आयोजनामा परिचालन गर्नुपर्ने

• मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा बजेट नभएको तर व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने उल्लेख किन • मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भए बमोजिम एवं आवश्यकताको आधारमा समन्यायिक ढंगले बजेट विनियोजन गरिएको छ।

• सोह्रौ योजनाको नीतिगत प्राथमिकता र आर्थिक सुधारका कार्यसूचीमा संगति निर्माण गरिने।

• मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा बजेटको अभाव हुन नदिइने।

12. श्री सुदन किराँती • नेपाली ढाँचाको विकास नीति बनाउनु पर्ने

• आन्तरिक उत्पादनको संरक्षण छैन बजार सुनिश्चितता छैन

• शिक्षा स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी कमी

• धनी र गरिब बिचको खाडल बढ्दो

• भ्रष्टाचार र गरिबी बढ्दो छ। • आन्तरिक   संरक्षणका लागि केही वस्तुहरुमा Minimum Support Price को नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको।

• क्षेत्रगत नीति र बजेटले निर्धारण गरेको नीति र प्रस्तावित कार्यक्रमबाट आन्तरिक उत्पादनको संरक्षण हुने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने।

13. श्री मनिष झा • बजेटमा संलग्न निकायबिच समन्वयको कमी छ सुधार गर्नुपर्ने

• संस्थागत संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धिको लागि बजेट छुट्याईएको पाईएन

• Survival Oriented Budget मा Focus भइयो

• स्पन्ज र बिलेटमा गरिने Experince ले यसपाली मात्रै 37 अर्बको लगानी जोखिममा परेको

•स्थानीय बजारमा रहेको श्रोत सरकारले आन्तरिक ऋणको रुपमा लिदा शेयर मार्केटमा परिसकेको निजी क्षेत्रको मनोबलमा असर परेको पुनर्विचार गर्नुपर्ने

14. श्री ध्रुव बहादुर प्रधान • अवस्थित बन पैदावर व्यवस्थापन

• कारागार सुधारका सन्दर्भमा जवर्जस्तीकरण र लागु औपधमा सम्बन्धी अपराधमा संलग्नको संख्या बढी यसमा ऐन संशोधन जरुरी मुलुकको वन पैदावरको अधिकतम् उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईने।

15. श्री ह्रदयराम थानी • आन्तरिक ऋण सरकारले बढी लिदा निजी क्षेत्र तर्फ प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदर बढ्ने संभावना

• पुँजीगत खर्चमा बजेट बिनियोजन कम

• रुपान्तरणकारी क्षेत्र मध्ये कृषि लगानी दशक घोषणा तर बजेट चालु आ.व को भन्दा कम किन

•बन्द उद्योग संचालनमा ल्याउने भनिएको तर पुराना उद्योगका मेशिन अहिले कसरी संचालित हुन सक्लान

16. श्री इश्वरी घर्ती • महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट एक आयोजना जति पनि नहुन किन

•शिक्षामा रुपान्तरणकारी योजना देखिएन परम्परागत जस्तै

17. श्री बिमला सुवेदी • महिलामा लगानी वर्षले महिला उद्यमी प्रोत्साहित

•मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल ले आन्तरिक उत्पादनमा बढोत्तरी हुने

18. श्री चन्द्रा कार्की ( भण्डारी) • अस्थिर आर्थिक वृद्धि

• निरुत्साहित निजी क्षेत्र

• अनुत्पादक चालु खर्च

• खर्च गर्ने निकायमा जवाफदेहिता आवश्यक

• अस्पतालमा शैया विस्तार गर्ने भन्ने भनिएको तर जनशक्ति व्यवस्थापनमा मौन

• बजेट कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने

•चालू खर्चको वृद्दिदरलाई वान्छित सीमामा राख्ने प्रणाली लागु गरिएको।

• अस्पतालमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था मिलाईनेछ।

19. श्री श्याम कुमार घिमिरे • ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर कसरी हासिल हुने 30 बर्षको सरदर हेर्दा 4 प्रतिशत रहेको

• करको बृद्धिदर अत्यधिक

• ऋणमाथि ऋण यसको परिचालन चालुमा कि पुँजी निर्माणमा

• व्यापार घाटा बढ्दो

• लगानी सम्मेलनले कति प्रतिफल • तेस्रो लगानी सम्मेलनमा भएको प्रतिबद्दतालाई लगानीमा रुपान्तरण गर्ने क्रियाशीलता देखाईने।

20. श्री हेमराज राई • कोशीलाई उद्योगको हव भनिएको तर उद्योग गण्डकी त्रिभुजमा राखिएको यो विरोधाभाष

•शहरी विकास मन्त्रालयमा विगत आ.व को तुलनामा अत्यधिक किन

20.श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी•बजेट कार्यान्वयनमा राज्यका सम्पुर्ण अंग एकीकृत रुपमा परिचालन नहुनु

21. श्री बिनिता कठायत • कर्णाली क्षेत्रको पर्यटकीय रारा क्षेत्रको विकासको लागि बजेट छैन किन

•बजेट खर्च फ्रिज नहुने गरी तदारुकता साथ योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्ने

22. श्री तेजु लाल चौधरी • बढ्दो बेरोजगारी

• बढ्दो बेरुजु

•मधेस प्रदेशको बजेट कम किन

23. श्री महेश बस्नेत • आन्तरिक बसाई सराई र जनसंख्या पलायनको बारेमा बजेट मौन

• पर्यटक भित्र्याउन हवाई टिकटमा लगाईएको VAT हटाउनु पर्ने • बसाई सराईलाई निरुत्साहित गर्ने गरी मध्य पहाडमा विभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिने।

24. श्री प्रतिमा गौतम • चालु खर्च नै राजस्व ले नधान्ने देखिन्छ

• निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन काम गरेको देखिएन । नीतिगत निरन्तरताको कमीले व्यवसायिक वातावरण निर्माण हुन नसकेको

• सामाजिक सुरक्षाको सैद्धान्तिक अवधारण नै विश्लेषण गर्नुपर्ने

•बनक्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता नदिएको

25. श्री एक नाथ ढकाल • जटिल रोगको लागि सरकारले निःशुल्क उपचार गराउनुपर्ने

• सहकारी अभियानको दुष्प्रभाव हुनु नपर्ने • सरकारले प्रतिवद्दता जनाएका जटिल रोगको उपचारको व्यवस्था मिलाईने।

26. श्री कान्तिका सेजुवाल • यथार्थपरक बजेट नभएको/कार्यान्वयनमा शंका

• राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्य नरहेको

•कार्यक्रम छ बजेटको व्यवस्था छैन

27. श्री बासुदेव घिमिरे • एकीकृत बस्ती विकासमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने

• निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने • काम सम्पन्न भएकाको भुक्तानीको व्यवस्था क्रमशः मिलाईने

सम्वत् २०८१ जेष्ठ २१ गते

क्र.सं. माननीय सांसद व्यक्त विचार/प्रश्न दिनुपर्ने जवाफहरु

1. धनराज गुरुङ • गैरकानुनी कारोवारलाई करको दायरामा ल्याई राजस्व वृद्धि गर्नु पर्ने

• गांजा खेतीका सन्दर्भमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने

• जडिवुटी खेती कानून तर्जुमा निर्माण गर्नुपर्ने

• सांस्कृतिक, धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने

• व्यापार घाटा बढ्दो • राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाई गैरकानूनी कारोवारलाई करको दायरामा ल्याईने।

2. श्री रघुजी पन्त • राजस्वको लक्ष्य नपुगेमा विकल्प के

• कृषिमा लगानी दशक घोषणा तर बजेट विनियोजनमा कमी किन

• पुजीगत खर्च तर्फ कडाई गर्नुपर्ने

• आन्तरिक ऋण सरकारले लिदा निजी क्षेत्रतर्फको ऋणमा संकुचन हुने

• आर्थिक सुशासनको पाटो फितलो( मन्त्रालयलाई दिएको 5 खर्व श्रोत सुनिश्चितता तर बजेट छैन ) • राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी क्रियाकलाप अगाडि बढाईने।

• सरकारले लिने आन्तरिक ऋणलाई तत्काल खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाईएकोले crowding out effect नहुने।

• कानुनको पालनामा थप प्रभावकारिता ल्याईनेले आर्थिक सुशासनमा थप सुधार हुने।

3. श्री अशोक कुमार चौधरी • कृषिजन्य आयातमा अग्रिम कर लगाउदा कृषि उद्योगमा असर

•

4. श्री ज्ञान बहादुर शाही • हिमाली क्षेत्रको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने

• बाध्यमिक बैदेशिक रोजगारीको विकल्पका साथै बैदेशिक रोजगारी सुरक्षित नभएको

• कृषिजन्य आयातको भन्सारमा कडाई गर्नुपर्ने

• कर्णाली क्षेत्रको सडक निर्माण ढिलाई • वैधानिक कृषिजन्य आयातलाई प्रोत्साहित गरिने।

5. श्री वीरेन्द्र प्रसाद महतो • आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपुर्ण

• प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट विनियोजनमा कमी

• चुरेको दोहन गर्ने नीतिले जलाधार संरक्षण नभएको

• महत्वाकांक्षी बजेट कार्यान्वयनमा आकांक्षा

•चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिई जलाधार संरक्षण गर्न विशेष ध्यान दिईने।

• मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको  आकारको तुलनामा वजेटको आकार ठूलो नभएकोले कार्यान्वयन गर्न सकिने।

6. श्री लालवीर चौधरी • कृषि क्षेत्रमा अनुदानको विषय नसमेटिएको

• समयमा मल विउ पुर्याउने सुनिश्चितता नभएको

•समयमा मल र वीउको व्यवस्था मिलाईने।

7. श्री चित्र बहादुर के.सी. • समाजवाद उन्मुख आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न कुनै पनि कार्यक्रम नरभएको दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट

• संघीयताले प्रशासनिक खर्च बढेकोले संघीयता धान्न गाह्रो • समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने दिशामा बजेट परिलक्षित भएको।

8. श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की • अर्थतन्त्रको चुनौती चिर्ने नीति तथा कार्यक्रम नरहेको

• वित्त व्यवस्थापनको कुनै योजना छैन

• Remittance निर्भरता कम गर्ने कुनै योजना छैन

• नीतिगत अस्थिरताले लगानी जोखिम निम्त्याएको

• 5 बुंदे रणनीति नै अमुर्त छ

• प्रतिफलमुखी आयोजना भन्दा नेतागत आयोजना बजेट छरिएको

• पुँजीगत खर्च बढाउने ठोस योजना छैन

• लगानी र पुजी भित्र्याउने नीति र व्यवहारमा एकरुपता छैन • निजी क्षेत्रको मनोवल उँचो बनाई सरकारसंगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिईएकोले अर्थतन्त्र चलायमान हुने।

पूँजीगत खर्च बढाउन थप समन्वयात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने र खर्च गर्ने स्रोतको कमि हुन नदिने।

9. श्री अच्युत प्रसाद मैनाली • LDC Graduation पछिको विकल्पमा नसोचिएको

• सार्वजनिक संस्थान नियमनको लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने • सार्वजनिक संस्थान नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने।

9. श्री माधव सापकोटा • बजेट क्यालेण्डर बनाई बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

• विकासमा वृहत राजनीतिक सहमति जरुरी • बजेट क्यालेण्डर बनाउने काम शुरु भएको।

10. श्री निशा डाँगी • कर विश्लेषणमा AI को प्रयोग गर्नुपर्ने

• सडक र सडक दुर्घटना न्युनीकरण भन्दा क्षतिपुर्तिमा केन्द्रित भएको

11. श्री रोशन कार्की • सरकारको प्राथमिकता र सिद्धान्त बमोजिमको बजेट तथा कार्यक्रम नआएको

• ACID पीडितका लागि राहत कोषमा बजेट नपुगेको

•सरकारको प्राथमिकता र सिद्धान्त बमोजिमको बजेट भएकोले कार्यान्वयन हुने।

12. श्री प्रेम आले • राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गरी राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न सक्नुपर्ने

•समन्वयात्मक पहलबाट राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गरिने।

13. श्री उदय शम्शेर राणा • बैकमा रहेको लगानीयोग्य तरलतालाई लगानीतर्फ आकर्षित हुने गरी वित्त नीतिले संवोधन गर्न नसकेको

• अनावश्यक कोष श्रृजना गर्दै जाने प्रवृति

• पुर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेटमा कमी

• निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा बजेटले उचित संवोधन गर्न नसकेको

• सहकारी समस्यालाई समाधान गर्ने गरी नीति कार्यक्रम नआएको

• पछिल्लो समय ऋण निरन्तर बढीरहेको तर राजस्व बढेको छैन । हामीले लिएको ऋण कहाँ खर्च भयो

• बन व्यवस्थापनबाट लाभ लिन सक्ने गरी काम गर्न किन सकिएन • लगानीयोग्य रकमलाई उपयोग गर्न सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक नीति जारी गरिने।

• निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरिएको।

14. श्री विद्या भट्टराई • उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कानुन निर्माण हुनुपर्ने

• ५२ हजार स्वयंसेविका हकमा बजेट मौन

• प्रारम्भिक बाल विकासका समस्या सम्बन्धमा बजेट मौन छ

•शिक्षा क्षेत्रभित्र प्रारम्भिक बाल विकासलाई समावेश गरिएको छ।

15. श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु • राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ्ग भन्दा बढीको बजेट किन

• पुँजीगत खर्चमा छुट्याएको रकम खर्च गर्ने विश्वसनीय आधार के को

• केही मन्त्रालयमा बजेट थुपारिएर राखिएको छ यो अस्वाभाविक प्रयास भएन

• भौतिक मन्त्रालयले थप 25 अर्ब बजेट पाएको छ तर उत्तर दक्षिणका राजमार्ग र करिडोर( महाकाली करिडोरमा बजेट गायब छ कहा गयो )

• बाढी पहिरोको प्रकोपमा भएको क्षतिपुर्तिको लागि बजेट व्यवस्था भएन • स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङ्ग भित्रै बजेट निर्माण भएको।

• पूँजीगत खर्च गर्न क्यालेण्डर बनाई लागु गरिने।

• प्राकृतिक विपत्तिको उद्दार पुनर्स्थापनामा स्रोतको कमि हुन नदिईने।

16. श्री ऋषिकेश पोखरेल • आयोजनाको जवाफदेहिता कसले लिने

• बेरुजुको बित्तीय जवाफदेहिता कसले लिने

• कर्मचारीको उमेर हद 60 वर्ष कायम गर्न किन नसक्ने • आयोजनाको सम्पूर्ण जवाफदेहित आयोजना प्रमुख र वेरुजुको वित्तीय जवापदेहित कार्यालय प्रमुखमा हुने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गरिने।

17. श्री छिरिङ्ग ल्यामु तामाङ्ग • कर्णालीमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नसमेटिएको

18. श्री महेन्द्र राय यादव • कृषि क्षेत्रको विकासको लागि सिंचाई र व्यवसायिक सामुहिक खेतीमा जोड दिनुपर्ने

•कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सिंचाईका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने।

19. श्री चन्द्रकान्त भण्डारी • पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता न्युन

• श्रमलाई उत्पादनलाई जोड्ने कार्क्रम छैन ।

• श्रोतको दीगोपना छैन ऋणमा Dependency बढेर गयो

•युवा

20. श्री शेर बहादुर कुँवर • एकातिर पुँजीको अभाव र अर्को तर्फ पुँजी पलायन भईरहेको यसले कसरी रोक्ने

• उत्पादनबाट उपभोक्ता सम्म कसरी पुर्याउने विचौलिया नियन्त्रण कसरी गर्ने

• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने • विचौलिया नियन्त्रण गर्न कृपि बजार विकास गरिने।

• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने।

सम्वत् 2081/02/22 गते

क्र.सं. माननीय सांसदहरु व्यक्त विचार/प्रश्न जवाफ

1. श्री अर्जुन नर्सिंङ्ग के.सी • अर्थतन्त्रमा देखिएको आम निराशालाई आशामा बदल्ने, निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने गरी बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन।

• युवा परिचालन, रोजगारी सिर्जना र गरिवी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउने गरी ग्रामीण विकासका कार्यक्रम समेट्न सकेको छैन

• आन्तरिक राजस्व परिचालनको लक्ष्य प्राप्त गर्ने विश्वसनीय आधार के हो

• जलवायू परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनमा बजेटले ध्यान दिन सकेको छैन।

•विद्युतीय सवारी आयातमा वृद्धि गरेको कर अनुचित छ।

2. श्री गोकर्ण विष्ट • सार्वजिनक खर्च सुधार पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यान्वयन किन नगर्ने।

• वैदेशिक सहायता अनुमानको ४३ प्रतिशत मात्र परिचालन हुने गरेको तथ्याङ्क छ। त्यसैले वैदेशिक स्रोतको अनुमान र परिचालन विश्वसनीय छैन।

• पुँजीगत खर्च ११/१२ % मात्र हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थाबाट हामी कहाँ पुग्छौं निर्मतापूर्वक समीक्षा गरेर अघि बढौं।

• प्राथमिकताका नारा र बजेट विनियोजनबिच तादातम्यता छैन बरु घटेको छ

• 16 लाख पर्यटन भित्र्याउन पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको सञ्‍चालनको विषय बोलिएन।

• भुक्तानी दिन बाँकी बिमा लगायतका रकम दिने कुरा छैन।

• दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भन्न अप्ठेरो लागेर नयाँ चरणको आर्थिक सुधार भनेको हो। सरकारको दिशा उदारीकरणका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने हो कि समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा हो? स्पष्ट गर्नुपर्‍यो।

• विद्युतको खपत बढाउने गरी विद्युतीय सवारीको आयातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने होइन

• ५८५ खर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चतता प्रदान गरिएको विषयमा स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। आर्थिक अनुशासनहिनता बढ्यो।

•

3.श्री राम कुमार राई•

4.श्री स्वर्णिम वाग्ले•

5.श्री  गंगा राम चौधरी•काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको लागि विनियोजित रकम थोरै भएको

6. श्री योगेन्द्र मण्डल • रासायनिक मलको समस्या समाधान हुने गरी बजेट नआएको

•बेरोजगारीको समस्या समाधान हुने गरी बजेट नआएको

7. श्री आर्जु देउवा राणा • बाँझो जमिनको व्यवस्थापन गर्न नसकेको

• जलवायु परिवर्तनबाट हुने Disaster को लागि बजेटमा सम्बोधन नभएको

•चोरी निकासी नियन्त्रण नभएको( चिनी )

8. श्री जुली कुमारी महासेठ • बजेट शब्दमा राम्रो तर खर्च गर्ने क्षमता कमजोर

• राजस्व लक्ष्य यथार्थपरक हुनुका साथै लक्ष्य अनुरुप प्रगति हासिल हुन नसकेको

• सार्वजनिक वित्त असन्तुलन बढेको

• मधेस प्रदेशमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न बजेटमा व्यवस्था भएन

•जनकपुर चुरोट कारखानाको संचालनको बारेमा बजेटमा

9. श्री अमल लाल मोदी • चालु खर्च बढ्दो

• सवारी साधनको प्रयोगको मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने

• बैदेशिक ऋणको परिचालन प्रतिफलमुखी भएन

•हुलाकी राजमार्ग द्रुतमार्गमा निर्माण हुन नसकेको

9. श्री तोषिमा कार्की • चालु खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्च घट्दै गईरहेको Trend ले यही देखाउछ।सरकारको प्राथमिकता के हो

• निःशुल्क ईन्टरनेट सेवा पुर्र्याउन सके मात्र सुचना प्रविधि दशकको  लक्ष्य संभव होला

•स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम भएको( स्वास्थ्य वीमा, स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने )

10.श्री गोमा सापकोटा•गरिब र निमुखा वर्गको लागि बजेट आएन

11. श्री रामनाथ अधिकारी • आन्तरिक रोजगारी श्रृजना हुने कार्यक्रम

• पुँजीगत खर्च भन्दा वित्तीय व्यवस्था तर्फको खर्च बढी

•ठूला आयोजनामा पनि पर्याप्त बजेट नभएको

12. श्री सुनिता बराल • बजेट कार्यान्वयनका आधार के के छन,

• करछली रोक्ने योजना पनि छैन, कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने योजना पनि छैन

• नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी बजेटले गरेन

•राजदुत नियुक्ती गर्दा विशेष लक्ष्य दिएर पठाउनुपर्ने

13. श्री नारायणी शर्मा • बजेट कार्यान्वयनको विधि निर्माण गर्नुपर्ने

• रोजगारी वृद्धि हुनुपर्ने

•राज्यबाट प्रवाह हुने लाभमा  समन्यायिक वितरण हुनुपर्ने

14. श्री ईश्वरी देवी • योजना र कार्यक्रमको निरन्तरता नभएको

• बजेट समयमा खर्च नहुने, असारे खर्च र रकमान्तर किन

• अर्थ मन्त्रालयमा विना शिर्षक ठूलो रकम राखेको किन

• कृषिको बजेट किन घटाईएको

•बिदेश जान विना धितो ऋणको व्यवस्थाले बैदेशिक रोजगार जान प्रोत्साहित किन

15. श्री तारा लामा तामाङ्ग • स्वास्थय र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति देखिने गरी बजेट हुनुपर्ने

• संसदलाइ र मन्त्रीको सचिवालयलाई पनि स्रोत छुट्याइ व्यवस्थित गर्नुपर्ने

•कन्चन्पुरको दोधारा नदीलाई वेवास्ता गरिएको छ

16.श्री शुशिला श्रीपाली•पर्यटनको लागि दुइ वटा एयरपोर्ट सन्चालनमा नआएकोलाई सन्चालानमा ल्याउन जरुरी

17. श्री रमेश रिजाल • महंगो ब्याजमा आन्तरिक ऋण लिएर यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिदैन

• पुँजी निर्माण न्युन

• कार्यविधि निर्माण गर्न पनि लामो समय लाग्ने गरेको

•कानुन परिमार्जन गरी कर्मचारीको मनोबल बढाउनु पर्ने

18. श्री सोहन नेवाङ्ग • बजेट कार्यान्वयनका समस्या कहा कहा छन

•राजनीतिक अस्थिरता समस्या हो कि भ्रष्टाचार हो

19.श्री गंगा कार्की•

20. श्री राजन के.सी • पुँजीगत खर्च क्षमता न्युन

•राजस्व लक्ष्य धेरै अहिलेको आर्थिक अवस्थामा

21. श्री सन्तोष चालिसे • कृषि उत्पादनका लागि चाहिने कृषक/श्रमिक खै, बिउविजन, सिंचाई, मलखादको व्यवस्था खै अनि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर के हुने

• गलैचा निर्यातको लागि सोचेको खै

•भन्सारमा चोरी निकासी नियन्त्रण भएन

22. श्री रण कुमारी बलमपाकी मगर • कोदोबाट बनेको रक्सी निर्यात गरी कानुन निर्माण हुनुपर्ने

• बजेट कार्यान्वयन कार्यविधि निर्माण

•अलपत्र आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने

23. श्री सीता कुमारी रानामगर • नेता र नाता अनुसार बजेट विनियोजन भएको

• कर्णाली प्रदेशलाई विभेद किन

• विकास व्यवस्थापनमा दुष्चक्र रहेको

•दिवा खाजामा संकुचित रुपमा बजेट विनियोजन

24.श्री सरस्वती सुब्बा•भूमि ऐनमा संशोधन गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने

25. श्री जीवन परियार • भन्सार दर बढ्दा चोरी निकासी बढ्छ यसम ध्यान दिनुपर्ने

• पुँजीगत खर्च किन बढ्न नसकेको

• ऋण तिर्नका लागि ऋण लिने सरकारले विकास कसरी गर्छ

• स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम किन आएन

•दलित लक्षित समुदायबाट पनि महिला शिक्षक अनावर्य गरिएको जस्तै गरी अनिवार्य शिक्षक स्कुलमा हुनुपर्ने नीति लिनुपर्ने

26. श्री उर्मिला थेवे • विपन्न नागरिकलाई छुट्याईएको रकम एक लाखलाई बढाई 2 लाख बनाउनुपर्ने

•महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट बढाउनुपर्ने

27. श्री मुक्ता कुमारी यादव • राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ्ग भन्दा बढीको बजेट किन आयो यस्तो आर्थिक मन्दीको बेला

• निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी किन नदिएको

•कृषि, उद्योग, र महिला मन्त्रालयको बजेट घटाएर कसरी समृद्ध भईन्छ

28. श्री हर्क माया बिश्वकर्मा • दलित विकास बोर्ड किन निष्क्रिय

•दलित समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन बजेटले किन संवोधन गरेन

29.श्री राजेन्द्र बजगाई•पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र पर्यटन हुनुपर्ने

30.श्री प्रभु हजारा•नारायणी अस्पतालको लागि बजेट नछुट्याईएको

31.श्री राजकिशोर यादव•