विनियोजन विधेयकमाथि खर्च कटौतीका आठ प्रस्ताव प्रस्तुत

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न तीनवटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका आठ प्रस्ताव पेस भएका छन् ।

आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा यी तीन मन्त्रालयको खर्च कटौतीका आठवटा प्रस्ताव परेका हुन् ।

आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि विभिन्न भत्ता शीर्षक कायम गरेर आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरिएको उहाँको भनाइ छ । चालु खर्च बढाउनेगरी विभिन्न भत्ता शीर्षक कायम गरिएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको उहाँले संसद्मा बताउनुभयो ।

उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न क्रमागत आयोजनासमेतलाई बजेट नराखेर नतिजा दिन नसक्ने प्रकृतिका योजना र कार्यक्रम परेको सांसद बडूले बताउनुभयो । रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग व्यवस्थापनको विषय बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको र पर्याप्त बजेटसमेत विनियोजन नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार र शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको गुनासो बढ्दै गएको सिंहले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आन्तरिक वस्तु उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा सघाउन नसकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । विभिन्न वस्तु तथा सेवा मुलुकभित्र उत्पादन हुन सकेमात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सम्भव हुने उहाँको भनाइ छ ।

संशोधनबिना सत्तापक्षले बजेट पारित गर्ने भएकाले संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्नुको तात्विक अर्थ नरहेको सांसद सिंहले बताउनुभयो । नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै बजेटकोसमेत प्राथमिकतामा नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

विदेशी पुँजीमा आश्रित हुने नभइ आन्तरिक पुँजी सिर्जना र लगानीबाट अर्थतन्त्र सबल बनाइनुपर्ने सांसद सुवालले बताउनुभयो । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्रलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्न ढिलाइ भएको विषयमा उहाँले संसद्को ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने बजार अनुगमनका क्रममा कर्मचारीले व्यापारीसँग घुस माग्ने गरेको गुनासो आएकाले यसबारे सरकार र सरोकार भएका निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा सांसद सुवालले जोड दिनुभयो । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र सबै पालिकामा सहुलियत पसल खोलिनुपर्ने माग उहाँले राख्नुभयो ।

सीमा नाकाको विवाद व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तत्काल भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने सांसद सुवालको माग छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि बजेटले स्पष्ट योजना ल्याउन नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद बिना लामाले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ रु एक कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

उद्योग र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको अहिलेको अवस्थामा यी क्षेत्रलाई चलायमान हुनेगरी बजेट आउन नसकेको सांसद लामाले बताउनुभयो । आन्तरिक लगानी खुम्चिएको र प्रतिबद्धताअनुसार बाह्य लगानी प्राप्ति नभइरहेको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न विभिन्न स्थान तय भइसकेको अवस्थामा तिनलाई अघि बढाउन छाडेर सरकारले नयाँ योजना अघि सारेको सांसद लामाले उल्लेख गर्नुभयो । मुलुकभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका खनिजजन्य खानी उत्खननलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या अझै समाधान हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद रुपा विकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा राख्नुभएको छ ।

उक्त मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि अनावश्यक भत्ता उपलब्ध गराउनेगरी रकम विनियोजन भएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको सांसद विकको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधानका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भूमिका कमजोर देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सहकारी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको अहिलेको अवस्थामा त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको सांसद विकले दाबी गर्नुभयो । भूमिहीन र सुकुम्बासीका अधिकार प्रत्याभूति गर्न बजेट केन्द्रित हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

योजनाबिना नै जग्गाको वर्गीकरण भइरहेको र कृषियोग्य जमिन तीव्र रूपमा प्लटिङ भइरहेकोप्रति उहाँले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार, जनशक्ति र औषधिको अभाव रहेको भनेर जनगुनासो आइरहे पनि सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा राख्न नसकेकाले आफूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको विकले बताउनुभयो ।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । भूमिको वैज्ञानिक र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा खालिरहेका ठाउँमा मानवबस्ती बनेको, कृषि उत्पादन फल्ने ठाउँमा अव्यवस्थित सहरीकरण भइरहेकालगायत समस्या बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालमा कृषियोग्य उत्पादनबाट प्रशस्त आर्थिक लाभ लिनसक्ने सम्भावना रहे पनि त्यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा नेपालकको श्रमशक्ति विदेशिनुपरेको र विदेशबाट वस्तु आयात गरेर खपत गर्नुपर्ने अवस्था आएको सांसद शाहीले बताउनुभयो । नेपालको व्यापार घाटा बर्सेनि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मुलुकभित्रका उत्पादनका क्षेत्र पहिचान गरी लगानी केन्द्रित गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य शान्ति विकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर बढाउन अतिआवश्यक रहे पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले कार्यान्वयन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम केही हदसम्म प्रभावकारी देखिए पनि पर्याप्त नभएको सांसद विकले बताउनुभयो । स्वास्थ्य बीमाको दुरुपयोग भइरहेको उहाँको भनाइ छ । विभिन्न देशमा स्वास्थ्य सेवा पनि करद्वारा वित्त पोषित हुने र निःशुल्क रहेको बताउँदै उहाँले नेपालमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका समस्या हल गर्न र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा सांसद विकले जोड दिनुभयो ।

सांसद रोशन कार्कीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । आजको बैठकमा उहाँले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीलाई बजेटमा राखिएका विषयहरूलाई अध्ययन गर्न र त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

महिला, ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्र लक्षित स्वास्थ्य कार्यक्रम आउन नसकेको सांसद कार्कीको भनाइ छ । राज्यबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सुविधा आर्थिक रूपमा विपन्न र पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

महिलाको पाठेघर र स्तनको क्यान्सरको समस्या विकराल हुँदै गएको विद्यमान अवस्थामा त्यसको समाधानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको सांसद कार्कीले बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १४६ मा खर्च कटौतीको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीमा ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’, ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्’, वा ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव मात्रै पेस गर्नसक्ने प्रावधान छ ।

‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई शीर्षकमा निहित नीतिमाथि असहमति प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिन्छ भने ‘शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई मितव्ययिता अवलम्बन गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिन्छ ।

‘शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारको जवाफदेहिताभित्रको विषयमा प्रस्तावक सदस्यलाई चित्त नबुझेको विषय प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको साङ्केतिक कटौतीका प्रस्ताव मानिन्छ ।।