प्रमुख -उपप्रमुखहरु निलम्बनमा पर्दा  बजेट प्रभावित 

काठमाडौँ-अधिकांश स्थानीय तहहरुले धमाधम बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा केही पालिकाहरुमा भने बजेट ल्याउने विषय नै अन्योलमा परेको छ । प्रमुख र उपप्रमुख नै निलम्बनमा परेपछि गोदावरी, बागमती र जलेश्वर नगरपालिकामा बजेट ल्याउने विषय अन्यौलमा परेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयले भने पालिका परिषद्ले सहमतीका आधारमा प्रमुख तोकेर बजेट ल्याउन सक्ने जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार आरोपमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख निलम्बित भएपछि कार्यवाहक तोक्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि तीन स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख निलम्बनमा परेका छन् । दुई साताबिचमा आयोगले विशेष अदालतमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, सर्लाहीको बागमती र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । अहिले ती नगरपालिका नेतृत्वविहीन छन् ।

संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्थानीय तहको कार्यविभाजन नियमावलीमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवैको पद रिक्त हुँदा कार्यवाहक कसलाई दिने भन्ने व्यवस्था छैन । यसबाट कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ । नगरपालिकाले कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनेसम्बन्धमा टुङ्गो लगाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग राय माग गरेका छन् । मन्त्रालयले पनि कार्यवाहकको जिम्मेवारी तोक्नेसम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय माग गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारको व्यवस्थामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा दुवै पद निलम्बन भए ज्येष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहक दिने व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय तहमा ज्येष्ठ कार्यपालिका सदस्यलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिन उपयुक्त हुने कतिपयको राय छ । मन्त्रालयले पनि तत्काल समस्या समाधान हुनेगरी परिषद्ले सहमतीका आधारमा कार्यवाहक प्रमुख तोकेर अघि बढ्न सुझाव दिएको प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो ।

असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।