केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश खारेज गर्ने कोशी सरकारको निर्णय

मोरङ- कोशी प्रदेश सरकारले तत्कालिन केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको केही प्रदेश ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहिवार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले अध्यादेश खारेज गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिश गरेको छ । अध्यादेश खारेज भएसँगै पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बाहेक अन्य संसदीय दलका नेताले पाउने सुविधा कटौती हुने भएको छ ।

यसैगरी प्रदेश मातहतको जिल्ला अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा पुनः जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख अध्यक्ष हुने भएका छन् । अध्यादेशमा प्रदेश सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रीहरुको नेतृत्वमा राजनैतिक तथा प्रशासनिक समिति, कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला सम्बन्धि समिति र आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला थता कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रमा नयाँ समिकरण बनिसकेको बेला प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन लागेको माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुको समेत समितिमा सहभागिता रहेको छ ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७९ को दोश्रो संसोधन प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय भएको कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।