मुख्यमन्त्री सोडारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमाले सरकारबाट बाहिरियो

सुदूरपश्चिम- केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरिएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

एमालेका प्रदेशसभा सदस्य एवं आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरुले आजै राजीनामा बुझाएका जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पालले भन्नुभयो, “प्रदेश बाहिर रहनुभएका मुख्यमन्त्रीसँग टेलिफोनमा सम्पर्क गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजीनामा बुझाएर आएका छौँ ।”

एमालेले सरकारबाट बाहिरिएसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि ल्याएको बजेट पारित हुने वा नहुने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । मन्त्री पालले प्रदेशसभाबाट यो बजेट पारित नहुने बताउनुभयो । बजेट माथिको छलफल प्रदेशसभामा अझै सुरु हुन सकेको छैन । नयाँ गठन हुने सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनसक्ने जनाइएको छ ।

यसअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । समर्थन फिर्ता लिएसँगै गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त सोडारी अल्पमतमा पर्नुभएको छ ।

यही असार १ गतेपछि प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म स्थगित गरिएको थियो । त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री सोडारी पार्टीको काममा काठमाडौँ हुनुहुन्छ ।

सरकारको बजेटसम्बन्धी वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक नगर्दै त्यसको ‘पिडिएफ’ फायल अनधिकृत रुपमा सार्वजनिक भएपछि विरोध भएको थियो ।

नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्तिको एकपक्ष र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

पछिल्लो पटक भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेशसभाले अहिलेसम्म दुई मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरिसकेको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अहिलेका मुख्यमन्त्री सोडारीको यात्रा पनि सङ्कटमा परेको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा पुनःनयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी भइरहेको सो पार्टीका सांसदले बताएका छन् ।

त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सभामुख बाहेक १०, नेकपा (एमाले)का ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका चार, राप्रपाको एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् ।