केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गुमाउँदै माओवादी,मुख्यमन्त्रीका लागि नेताहरुको दौडधुप

काठमाडौँ- संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच केन्द्रीय सत्ता समीकरणका लागि भएको सहमतिको प्रभाव सातै प्रदेश सरकारमा परेको छ । केन्द्रमा कांग्रेस-एमालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका निम्ति समझदारी गरेसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा परेको हो ।

एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा अल्पमतमा परेको नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले एकैपटक केन्द्रदेखि सातै प्रदेशसम्म सत्ता गुमाउने देखिएको छ । बाहिर सार्वजनिक नभएपनि कांग्रेस–एमालेको सहमतिमा कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेले एवं बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने चर्चा छ ।

मधेसको नेतृत्वमा ति दुई दलले दाबी नगर्ने सहमति थियो । नभन्दै त्यसको सुरुवात मधेस प्रदेशबाट भइसकेको छ । मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस र एमालेको साथ पाएको छ । तर विश्वासको मत दिएको काँग्रेसले भनेको मन्त्रालय नपाउदा अझै मन्त्रिमण्डल विस्तार भने भएको छैन । सात प्रदेशमध्ये अहिले माओवादीले बागमती र लुम्बिनीमा मात्र सरकारको नेतृत्व गरेको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै बागमती, लुम्बिनी र नेकपा एकिकृत समाजवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार सङ्कटमा परेका छन् । कांग्रेस र एमाले बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन् । काँग्रेस एमाले भित्र प्रदेशका केही नेताहरुले भने भावी मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधुप सुरु गरेका छन् ।

एमाले नेतृत्वको कोशी र कर्णाली सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुने तयारीमा छ भने गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी हुने छ । कोशी प्रदेशमा सत्ता सहकार्यका लागि कांग्रेस र एमालेबिच छलफल चलिरहेको बताइएको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा पनि मन्त्रिमण्डल फेरबदल हुने बताउनुभएको छ । बागमती प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि माओवादीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । बागमतिमा एमालेको समर्थनमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने तयारी छ ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसद एक ठाउँमा उभिँदा नयाँ सरकारलाई ६४ सांसदको समर्थन पक्का छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । लुम्बिनीमा एमाले २९ र कांग्रेस २७ गरी ५६ जना सांसद भएकाले नयाँ सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ । लुम्बिनीमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताइन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कांग्रेस र एमाले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटिसकेका छन् । एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सरकारबाट एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी तयारीमा जुटेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ११ र कांग्रेसका १८ सांसद गरी २९ सांसद एक ठाउँमा उभिए यहाँ पनि कांग्रेस-एमाललेलाई बहुमत पुग्छ । गण्डकीमा कांग्रेसले एवं कर्णाली र कोशी प्रदेशमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, नेसपाका १ र स्वतन्त्र एक गरी ३१ सांसदको समर्थन छ । एमाले साथ दिँदा पाण्डे सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने छ । प्रदेश सभामा एमालेका २२ सांसद छन् । एमाले नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी बाहिरिएर कांग्रेसले समर्थन गर्दा बहुमत पुग्छ ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका १५ र एमालेका १०जना सांसद छन् । संघदेखि सातै प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेको सहज बहुमत पुग्ने भएकाले संघ र दुईवटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रलाई अब भने ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।