बागमती प्रदेशको बजेट खर्च पाँच वर्षकै उच्च
मकवानपुर- बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८०-८१ मा बजेट न्यून खर्च हुने प्रवृतीमा सुधार ल्याएको छ । यस आर्थिक वर्षमा विगत ५ बर्षकै तुलनामा बजेट खर्च बढेको हो । आर्थिक बर्षको असार मसान्त सम्म ७२ दशमलव ८३ प्रतीशत बजेट खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा कुल विनियोजित बजेटको ६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ७२ दशमलव ८३ प्रतीशत बजेट खर्च गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट खर्च भन्दा ५.८३ प्रतिशतले बढी हो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ४५ अर्ब ६७ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ७९.४७ प्रतिशत, चालुतर्फ ६५.१४ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ ।
विगतका वर्षहरुको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरि प्रसाद उपााध्यायले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ५७.९९ प्रतिशत २०७६-७७ मा ५८.५१ प्रतिशत, २०७७-७८ मा ६९.२२ प्रतिशत, २०७८-७९ मा ६५.८३ प्रतिशत बजेट रकम खर्च गरेको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी खानेपानी उर्जा तथा सिचाई मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ । कुल विनियोजित बजेटको ९१.१७ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख बजेट खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा कम बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रहेको छ । २ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा यस कार्यालयले २५ करोड ३३ लाख मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
दोस्रो स्थानमा बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ७८.६७ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब १५ करोड २२ बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब १५ करोड ३० लाख अर्थात् ७८.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७७.७७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
यस मन्त्रालयका लागि गत आर्थिक वर्षमा २१ अर्ब ६८ करोड ८८ लाख बजेट छुट्इएको थियो । त्यस मध्ये मन्त्रालयले १६ अर्ब ८६ कारोड रकम खर्च गर्न सकेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७६.५६ प्रतिशत(२ अर्ब ३४ करोड,६४ लाख ),प्रदेशको पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले ७५.१२ प्रतिशत(१ अर्ब ६६ करोड) खर्च गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७०.१५ प्रतिशत (१२ अर्ब ५५ करोड) खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्रालयले कुल बजेटको ६६.६९ प्रतिशत (१ अर्ब ९८ खाख १३ करोड) रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यस्तै प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको ५६.२७ प्रतिशत(४४ करोड९६ लाख)बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले बताउनसभयो । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कूल बजेटको ६३.३४ प्रतिशत (४० करोड ३१ लाख) खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्र १४ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तिय समानिकरण अनुदान तर्फ ९५.२८ प्रतिशत रकम हस्तान्तरण भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा त्यो रकम प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेन ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्