केन्द्रीय समितिमा डा राणाको सुझावः महिला ३३ र दलित १० प्रतिशत अनिवार्य गरौँ

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा आरजु राणा देउवाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी अनिवार्य गर्नेगरी पार्टीले नीति बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्रीद्वारा पेस भएको प्रतिवेदन एवं जनप्रतिनिधि कार्य सम्पादन निर्देशिका– २०८१ का सन्दर्भमा आफ्ना सुझाव राख्दै उहाँले नेपाली कांग्रेसले राज्यका निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सभागिताको नीति लिएको भएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नै यसको सुनिश्चितताको माग गर्नुभएको हो ।

जारी बैठकमा आज धारणा राख्दै केन्द्रीय सदस्य डा राणाले भन्नुभयो “समावेशिताका विषयमा म पहिल्यैदेखि भन्ने गरेको के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमै महिलालाई ३३ र दलित समुदायका लागि १० प्रतिशत उम्मेदबारीको सुनिश्चितता हुनेगरी नीति बनाउँ, यो मेरो सुझाव हो ।”
उहाँले पार्टीका प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रममा लैङ्गिक र समावेशितासम्बन्धी छुट्टै सत्र समावेश गरी यसको पाठ्यक्रममा नै लैङ्गिक र समावेशिता विषय समेट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

केन्द्रीय सदस्य डा राणाले स्थानीय तहमा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशिताको पनि सामाजिक अडिट गर्नु पर्ने, स्थानीय तहमा रहेका पार्टीका जनप्रतिनिधिहरुले गरेका कामहरुका साथै पार्टीको केन्द्र र प्रदेश तहमा भए गरेका समग्र कामको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्न एक छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले पार्टीका कुनै पनि विभागको अलग्गै वेबसाइट बनाएर त्यसमा ती विभागका कामहरुको प्रतिवेदन नै तयार पारी अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने र यसो गर्दा पार्टीका सबै विभागका क्रियाकलापहरु खुला रुपमा सबैले अध्ययन गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कामको प्रभावकारिता र प्रतिबद्धताका आधारमा भातृ संस्था या शुभेच्छुक संस्थामा सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्ने र उनीहरुको कामको आधारमा थप जिम्मेबारी दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

त्यसैगरी सम्पूर्ण भातृ संगठनहरुको पनि आ–आफ्नै बैंक खाता खोली ती सबै खाताको अनुगमन पार्टीको केन्द्रले गर्ने र बर्षेनी लेखापरीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि सुझाउनुभयो ।

पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा एक या दुई पटक मात्र भनेर तोक्न नहुने उहाँको तर्क थियो । उहाँले भन्नुभयो “प्रधानमन्त्री कति पटक बन्न पाउने भन्ने विषयमा कुनै प्रावधान पार्टीको विधानमा नै राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, यो त अनुभव, काम तथा उसको प्रभाकारिताका आधारमा हुने हो ।”

परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले यसअघिको बैठकमा आफ्नो मन्त्रालय, बङ्गलादेशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र अरु समसामयिक विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।