एक वर्षमा सङ्घीय प्रणाली अनुकुल ऐन बनाउने सञ्चारमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ –  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक वर्षभित्र मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै ऐन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकुल हुने गरी संशोधन गर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ, (फोनिज)को २५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा उहाँले पञ्चायतकालमा बनेका सञ्चार ऐनबाट लोकतन्त्रको सुदृढ हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) राजा महेन्द्रको पालामा बनेको ऐनले चलेको छ । गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, हुलाकलगायतका संस्थानहरु पुरानै ऐनबाटै चलेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूले एक वर्षमा ऐनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले मिडिया विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसद्बाट पारित गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घले लोकतन्त्र स्थापनामा गरेको योगदानको चर्चा गर्दै मन्त्री गुरुङले सङ्घीय संरचनाको लाभ कति उठायौँ भन्नेमा समीक्षा जरुरी रहेको बताउनुभयो । सङ्घीय संरचना हटाउनेभन्दा पनि अझै बलियो कसरी बनाउने भन्नेतर्फ अबको आदिवासी जनजाति आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

त्यस अवसरमा नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले समाजिक सञ्जाल, वास्तविक पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको परिभाषा पहिलाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले पत्रकार दक्ष बनाउने जिम्मेवारी सरकारको पनि भएको बताउनुभयो । फोनिजका अध्यक्ष गजुरधन राईले समावेशी मिडियाको मुद्धामा फोनिज सधै एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

त्यसअवसरमा फोनिज राष्ट्रिय पत्रकारिता सम्मानबाट पुष्पहरि क्याम्पा राई ( समाचार प्रमुख नेपाल टेलिभिजन) र  विजयरत्न तुलाधर (अनलाइ)  सम्मानित हुनुभयो । साथै फोनिज मातृ भाषा पत्रकारिता सम्मानबाट थारु भाषामा पत्रकारिता गर्दै आउनुभएकी लौवा अग्रासन सम्मानित हुनुभयो ।

त्यस्तै, फोनिज राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार। २०८१ बाट सटेन्द्र जबेगु (अनलाइन), विष्णु तामाङ (छापा), खिमा गुरुङ (रेडियो) पुरस्कृत हुनुभयो । पहिलो पटक दिइएको फोनिज मलेसिया सम्मान रेखीराम रानामगर र पुनम महतो चौधरीले प्राप्त गर्नुभयो ।