बाधक देखिएका कानुनहरुलाई ब्यवहारिक बनाउनुपर्छ- मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चालु आव २०८१ /८२ मा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकाय र विभागमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित गत आव २०८० / ०८१ का कार्य प्रगतिबारे समीक्षा कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले विषयगत मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेकाले त्यसतर्फ जिम्मेवार हामी सबैको ध्यान जानुपर्ने  धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले विकासका अवरोधका रुपमा पुराना ऐन, कानुन र नीति रहेको उल्लेख गर्दै बाधक देखिएका त्यस्ता ऐन, कानुनलाई समसामयिक, व्यावहारिक एवं कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नाले पनि हाम्रो कार्यप्रगतिमा बाधा अवरोध सिर्जना भएको उहाँको भनाइ थियो । तोकिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने राष्ट्रसेवक  कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले अनावश्यक संस्था तथा निकाय कटौती गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रगति विवरण सुनेपछि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र विभागीय प्रतिनिधिसँग सञ्चारमन्त्री गुरुङले राजस्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो ।नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), रेडियोे नेपाल, गोरखापत्रलगायतका संस्थानले आफ्ना चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण र परिचालन गरी आयस्रोत वृद्धि गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “हामीले हाम्रै सम्पत्तिको संरक्षण र परिचालन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अचल सम्पत्तिको भरपुर सदुपयोग गरेर राजस्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिउँ ।”

सञ्चारमन्त्री राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुमध्ये ‘डिजिटल नेपाल’, ‘स्याटेलाइट’ र ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्र’ पनि हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

मन्त्रालयले यिनै मुख्य तीन विषयलाई समेटेर ‘हिरो मिसन’ का रुपमा लिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल बनाउने, स्याटेलाइट र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (प्रिन्टिङ प्रेस) आफ्नै बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिने उहाँले बताउनुभयो । “अबको विकास सूचना प्रविधिको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यी विषयलाई ‘हिरो मिसन’ का रूपमा लिई अघि बढ्नुपर्दछ ।”

मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सरकारको डिजिटल दशक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न सबै कर्मचारीबीच सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले समस्यामा अल्झिएर नभई समाधानसहितको बैठक बस्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रविधिको विकास एवं विस्तारसहित रोजगारी सिर्जनाका सन्दर्भमा मन्त्रालयसँग आयोगले सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयले हालसम्म गरेका नीतिगत तथा कानुनी सुधारसहित प्रविधिमा भएका उपलब्धिबारे समीक्षा गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र निकायका प्रमुख र सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो ।।