अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजा देखा पर्न थालेका छन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ –  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजाहरू देखा पर्न थालेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद डा नारायण खड्काको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा राजस्व परिचालन र पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको जनाउनुभयो ।

घरजग्गा कारोवार क्रमशःबृद्धि हुंदै गएको र पूँजीबजारमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ भने निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने मनोबलसहित उत्साह देखिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । राष्ट्रका घोषित उद्देश्य पूरा गर्न सरकारले लिएको नीतिका कारण यो सकारात्मक संकेत देखिएको हो । “सरकारले जनतामा रहेको निराशा हटाउँदै राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने छ । राजनीतिमा अस्थिरता र जनतामा निराशा राखेर हामी ती काम पूरा गर्न सक्दैनौँ । ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस मिल्नुपर्ने कारण यही हो ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निर्मूल पार्न हामीले लिएको शून्य सहनशीलताको नीति मौखिक प्रतिबद्धता या देखावटी होइन । हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामलाई क्षणिक प्रचारबाजीको विषयबनाएर होइन, नियन्त्रणका कानुनी प्रक्रिया अपनाएरै टुंगोमा पु¥याउनुपन्नर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषयमात्रै बन्नु हुँदैन, कानुनी अनुसन्धान र नतिजामुखी हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयनको अनुभव र जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधानमा समयानुकुल परिमार्जन गर्न सकिने पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ जारी रहेको छ ।

सबै विश्वविद्यालयहरूमा विश्वविद्यालय अनुदानआयोगबाट निर्माण भएको एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०८० सालमा सञ्चालन गरेका वार्षिक परीक्षाका २ लाख ४० हजार विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशनगरिसकेको छ। समयमै नतिजा प्रकाशनकालागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा दैनिक १२ घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

२०८१ जेठ ४ भन्दा पछि सञ्चालित परीक्षाका उत्तरपुस्तिकाहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पोखरा, विराटनगर, कैलाली र जनकपुरका क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालयहरूबाट नै परीक्षण गराउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यसो गर्दा छोटो समयमा नतिजाप्रकाशन गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्नेछ।

विश्वविद्यालय सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भई सुझाव सङ्कलनको कार्य भैरहेको छ। यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत विश्वविद्यालय अनुदानआयोगको पुनर्संरचना गरी यसले गर्ने कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाइने र उच्चशिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालयएकअर्कामागाभिने तथा पुनर्सँरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यसै वर्ष ती कार्यहरू गर्नेछ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा शिक्षण कार्यक्रम सुरुवात भएको छ। सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्ने गरी संसदमा विधेयक अघि बढाइएको छ। नेपालमा नै विश्व स्तरीय शिक्षाप्रदान गर्ने गरी नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी भैरहेको छ। यी विश्वविद्यालयहरूले साधारण नभई प्राविधिक उच्चशिक्षाकाकार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छन्। विश्वविद्यालयहरूलाई नयाँ विषयहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू छन्।

यी विभिन्नप्रयत्नहरूमार्फत शिक्षाका लागिविदेशिने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा केही कमील्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त छ। विदेशिने विद्यार्थीहरू शिक्षाका लागिमात्रनभई सुरक्षित भविष्यको आशाले पनि बाहिरिइरहेका छन्। नेपालमै सम्भावना रहेको कुरामा विश्वस्तबनाउन हामीले शिक्षा, रोजगारी र स्वरोजगारीको वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने छ। हामीले सामूहिक प्रयत्नबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागिकाम गर्नुपर्ने हुन्छ।

हामीले विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक विद्यालयहरूमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरेका छैनौँ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा रहेको स्थायी शिक्षक दरबन्दीको अभावपूर्ति गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले राहत शिक्षकअनुदान र शिक्षण सिकाइअनुदान बापत विद्यालयहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि शिक्षक दरबन्दी अभावपूर्ति गर्नका लागि वार्षिक रूपमा विद्यालयहरूमा रकम उपलब्धहुँदै आएको छ। शिक्षक दरबन्दी अभावपूर्ति गर्नकै लागि संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा राहत दरबन्दी र शिक्षण सहयोग अनुदान कोटालाई स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनमा छ।

न्यून जनसङ्ख्या वृद्धि दर र बसाइ सराईंको कारण हिमाल तथा पहाडका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घट्दै गएका छन्। यी विषयहरूको सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय गाभ्नेसम्बन्धीविभिन्ननियमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। विद्यालयगाभ्ने विषयकेवलविद्यार्थी सङ्ख्यामामात्रआधारित बनाउनु हुँदैन। कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई साना विद्यालयका रूपमापनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विद्यालय गाभिएका कारण कुनै एकजना विद्यार्थीलाई पनि शिक्षाबाट बञ्चित गराउनु हुँदैन। विद्यालय स्थापना गर्ने, गाभ्ने आदि विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले विद्यालय स्थापनातथा सञ्चालन मापदण्ड २०८० सार्वजनिक गरी सुझाव सङ्कलनको कार्य गरिरहेको छ। सङ्घीय सरकारले देशभर ४२२ वटा नमुनाविद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि नमुनाविद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छन्।

देशभर ठूला विद्यालयको अवधारणा अनुरूप सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कार्यक्रम सञ्चालनमाल्याएका छन्। विद्यालयपूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले उल्लेख्य खर्च गरिरहेको छ। बझाङ् र जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुन र्निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यसै वर्ष १२२ वटा विद्यालयनिर्माण गर्ने काम सुरु हुनेछ। यसै वर्ष स्थानीय साझेदारीमा १००० वटा कक्षाकोठा निर्माण गर्नेगरी स्थानीयतहमा रु २ अर्ब ४५ करोड रकमवित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। देशको आर्थिक अवस्थाअनुरूप सङ्घीय सरकारले सक्दो व्यवस्थागर्दै आएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट समेत आफ्नो स्रोतबाट विद्यालयशिक्षाकालागि रकम विनियोजन गर्ने गरेका छन्।

फलफुल, खाद्यान्न र तरकारीमादेशलाई आत्मनिर्भर गराउने योजनाका सम्बन्धमा नेपाल माछा, मासु, दूध र अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नजिक पुग्न सफलभएको छ। तर तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नमा पर निर्भरता बढदै जानु सरकारको लागिचिन्ताको विषय बनेको छ।

त्यसैले सरकारले खाद्यान्नको आत्मनिर्भरताको लागि चैते धान प्रवद्र्धन, मसिनातथाबास्नादार धान प्रवद्र्धन, मकै वाली प्रबद्र्धन कार्यक्रमको साथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत सुपरजोन÷ जोनहरु निर्धारण गरी कार्यक्रम संचालन गरेको छ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट पनिधान, मकै लगायतका बालीहरुको उच्चउत्पादकत्वभएकाजातहरुको जातीयविकास गर्ने कामभइरहेको छ। करीब २ लाखहेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानको खेती गर्न सकिने र अपुग १० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गरी धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने गरी कार्यक्रमहरु संचालित छन् ।

त्यस्तै, धेरै आयातहुने तरकारी बालीमा आलु र प्याज उत्पादन लक्षित कार्यक्रमहरु प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत् तरकारी तथा आलुको ४ वटा सुपरजोन, ५६ वटा तरकारीका जोनहरुमार्फत ९१ वटा स्थानीय तहहरुमा तरकारी खेती प्रबद्र्धनका लागि पकेट कार्यक्रमहरु संचालनगरिएको छ।

फलफूलखेतिको विस्तारका लागि ३७ स्थानीयतहहरुमा सशर्त अनुदान र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत फलफूलको ३ वटा सुपरजोन, ३० वटा जोनमार्फत कार्यक्रम संचालनमा रहेका छन् । पहाडी क्षेत्रको फलफूको सम्भावना हेरी पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथाफलफूलविकास आयोजनाबाट ३४ जिल्लाका १०० स्थानीयतहहरूमा फलफूलविस्तार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ।

छिमेकी मुलुकबाट आयातगरिने कृषिजन्य वस्तुमा गुणस्तर परीक्षण गर्न आवश्यक छ। आयातीतखाद्यवस्तुको गुणस्तर नियमनआयातपूर्व स्विकृति, नाकामाआयातअनुमति र वजारमाविक्रीवितरण भएको अवस्थामा गरी तीन चरणमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशबाट आयातहुने खाद्य वस्तुहरुको नियमनखाद्यप्रविधितथा गुण नियन्त्रण विभागबाट नियमित रूपमा संचालनभइरहेको छ। भन्सार नाकामाखाद्यवस्तु आइसकेपछिखाद्यआयातनिर्यात गुणस्तर प्रमाणिकरण कार्यालयहरुमाप्रयोगशाला परीक्षण र गुणस्तर सुनिश्चित गरी आयातअनुमतिप्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उत्पादितवस्तुको बजारीकरण गर्ने सम्बन्धमाब्यवस्थित सहज र कृषक केन्द्रितबजार प्रणाली स्थापित गर्न स्थानीयतहहरूसँगको साझेदारीमाआधुनिक कृषिबजार पुर्वाधारको निर्माण भइरहेको छ। मसिनातथाबासनादार धान, दानाउद्योगको लागि मकै लगायतका कृषिउत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरण गर्न सम्बन्धितउद्योगसँगखरिद सम्झौता गर्ने पद्दति स्थापनागरिएको छ। प्रमुखखाद्यान्नबालीहरु धान, मकै र गहुँको समर्थन मुल्यएवम् दूध र उखुको विक्रिमुल्यनिर्धारण गरिएको छ। यसकाअतिरिक्त स्थानीयतहतथाप्रदेश सरकारबाट समेत समर्थन मुल्यतोक्न सक्ने र कृषिउपजको बजारिकरणमा सहुलियतप्रदान गर्ने ब्यवस्थागरिएको छ।

मल, बीउविजनअत्यावश्यक भण्डारण गर्ने योजना सम्बन्धमाप्रत्येक स्थानीयतहमान्युनतमक्षमताको मल, बीउ विजन तथाखाद्यान्न भण्डारणका पूर्वाधारहरु विकास गर्दै लैजाने लक्ष्य रहेको छ। साथै, हाल कृषि सामग्रीकम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङकम्पनीसँग २ लाख १५ हजार मेट्रिकटन मलको भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। आयातगरिएको मलको १० प्रतिशतबफर स्टक गरी अभावभएको क्षेत्र र समयमाउपलब्ध गराउने गरिएको छ। वीउविजनको क्षेत्रमानिजीवीउविजनकम्पनीतथावीउउत्पादक सहकारीहरुसँग ५० हजार मेट्रिकटन भण्डारण क्षमता रहेको छ ।मन्त्रालयले निजीक्षेत्र, सामुदायिकवीउ बैङ्क र सहकारीहरुको बीउउत्पादन र भण्डारण क्षमता बढाउन प्रदेश र स्थानीयतहसँगको सहकार्यमाकार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ। 

हालसम्म७७ वटा निजी क्षेत्रकाविभिन्न संस्था, कम्पनीतथा सहकारीहरूले मूल÷स्रोत बीउ उत्पादन अनुमितलिएका र अनुमतिलिएका निकायसँग औसतमा करीव ८० देखि १०० मेट्रिक टन सम्म स्रोत बीउ भण्डारण क्षमता रहेको छ,जुन हाललाई पर्याप्त हो।

नेपालको राष्ट्रियफल सुन्तला खेतिलाई विस्तार र विकास गर्न सुन्तलाबालीका अनुसन्धान, गुणस्तरीय विरुवाहरुको उत्पादन तथा वितरण, बगैँचाहरुको विस्तार तथा उत्पादन, भण्डारण तथा बजार ब्यवस्थापनमा सुधार भइरहेको छ।

सुन्तलाजातका बगैंचामा ह्रास रोग नियन्त्रण गर्न विदेशी विशेषज्ञहरु ल्याएर तालिमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत् सुन्तलाको २ वटा सुपरजोन, १८ वटा जोनमार्फत् प्रादेशिक निकायहरु र ९० वटा स्थानीयतहहरु मार्फत सुन्तला क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूलविकास आयोजनाबाट ३४ जिल्लाका १०० स्थानीयतहहरु मार्फत सुन्तलाबालीको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।

राजश्व प्रणालीलाई आधुनीकिकरण गर्न सरकार आधुनिक सूचनाप्रविधिको विकास र विस्तार एवं वहुआयमिकप्रयोग मार्फत राजस्वप्रशासनमादक्षता र क्षमता सुधार गरी राजस्व परिचालन गर्न लागिरहेको छ।

यसकालागिचालु आर्थिक बर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था क्रमशःकार्यान्वयन गरी वार्षिक रु. २५ करोड भन्दा बढीको कारोवार गर्ने सबै करदाताको कारोवारलाई केन्द्रीयबिजकअनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ।

साथै, स्थानीयतहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदातादर्ता र करका विवरण सङ्कलन गर्न सूचना प्रणालीको विकास गर्ने; बैंक तथावित्तीय संस्थामा र कर सूचना प्रणालीमा पेश गरिएका वित्तीय विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गर्ने; करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने; व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यू आर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनीव्यवस्था गर्ने; करपरीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन ई– एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट लागू गर्ने र राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता सुधारका कार्य अगाडि बढाइनेछ।