पर्सा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश र कर्मचारीको अभाव

पर्सा-  भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारीको चरम अभावका बिच पर्सा जिल्ला आदतले समीक्षा अवधिको तुलनामा १० प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८०मा ४७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको तुलनामा गत आवमा अदालतले ५७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको हो ।

समीक्षा अवधिमा  जिम्मेवारी सरि आएका र नयाँ दर्ता भएका गरी कुल १३ हजार १ सय १२ वटा मुद्दा मध्य ६ हजार २ सय ४७ वटा मुद्दालाई अदालतले टुङ्गो  लगाएको तुलनामा गत आवमा १४ हजार १ सय ६६ वटा मुद्दा मध्य ७ हजार ३ सय १ वटा मुद्दा फैसला गर्न सफल भएको पर्सा जिल्ला अदालतका सूचना अधिकृत अमृत मिश्रले जानकारी दिनुभयो । उहाँले गत आर्थिक वर्षका लागि सर्वोच्च अदालतले ६५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्न लक्ष्य दिएको भए पनि कर्मचारी तथा पूर्वाधार अभावका कारण लक्ष्य हासिल हुन नसकेको बताउनुभयो।

देश मै दोस्रो बढी मुद्दा दर्ता हुने जिल्ला अदालतको रूपमा रहेको पर्सा जिल्लामा २० जना न्याधिशको दरबन्दी हुनु पर्नेमा हाल ११ वटा मात्र इजलास सञ्चालन भएको  छ भने १५ जना अधिकृतको दरबन्दी भए पनि हाल १० जना अधिकृतले अड्डाको काम कार्यवाही धान्नु पर्ने अवस्था रहेको अधिकृत मिश्रले जानकारी दिनुभयो।

मुद्दा सङ्ख्याको आधारमा आवश्यक पूर्वाधार, इजलास र जनशक्ति उपलब्ध भए सर्वोच्च अदालतले दिएको बार्षीक लक्ष्य सहजै हासिल गर्न सकिने अधिकृत मिश्रको भनाइ रहेको छ । दुई वर्ष भित्र मुद्दा टुङ्गोमा पुर्‍याउन सर्वोच्च अदालले मातहतका अदालतहरूलाई निर्देशन जारी गरे पनि आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्तिको उचित व्यवस्था नहुँदा जिल्ला अदालतहरूमा पुराना मुद्दाको सङ्ख्या दिनानुदिन थपिँदै गएको कानुनव्यवसायिहरुको भनाइ रहेको छ ।