राजदूतहरुको नियुक्ति आगामी दिनमा थप समावेशी बनाइनेछः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपाल सरकारले हालै सिफारिश गरेका राजदूतहरुको नियुक्ति अहिले पूर्ण रुपमा समावेशी हुन नसके पनि आगामी दिनमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराइने बताउनुभएको छ । संसदीय सुनुवाई समितिको आजको बैठकमा समितिका सदस्यहरुका प्रश्नको जवाफमा उहाँले सो स्पष्ट गर्नुभएको हो । मन्त्री डा राणाले सरकारले राजदूतहरुको सिफारिश गर्दा व्यक्तिको दक्षता र अनुभवलाई राष्ट्रहितको निम्ति अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “राजदूतहरुको सिफारिशमा नेपालको संविधानको मर्मअनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास गरिएको छ । यस पटकको सिफारिशमा पनि लैङ्गिक, जनजाति तथा भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको छ । हाल प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समूहबाट आगामी नियुक्तिहरूमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु ।”

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीति अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवम् कूटनीति सञ्चालन गर्दै आएको र राष्ट्रको हित सुनिश्चित हुने गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

मुलुकको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा यो सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री डा राणाको भनाई थियो । उहाँले संविधानको मर्म र राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकालाई आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, दक्षता एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन सरकार अधिकतम प्रयासरत रहेको बताउँदै तर सबै निर्णयकर्ता आफू मात्र भने नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

प्रचलनअनुसार कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्त गर्ने गरिएको र त्यसबाहेकको राजनीतिक नियुक्तिमा सकेसम्म समावेशी सिद्धान्तलाई नै अवलम्बन गर्ने गरिएको उहाँको भनाई थियो ।

मन्त्री डा राणाले राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिला, दलित एवं अन्य अल्पसङ्ख्यक समूहको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा आफू व्यक्तिगत रुपमा पनि विगत लामो समयदेखि लाग्दै आएको दृष्टान्त पेश गर्र्दै कुनै पनि सरकारी काममा विदेश जाने भ्रमण दलमा पनि महिला अनिवार्य हुनेगरी हालै मन्त्रिपरिषदले पास गरेको जानकारी दिनुभयो ।

संसारका धेरै देशमा नेपालीहरुको बसोबास हुन थालेको र उनीरुलाई आवश्यक पर्ने पासपोर्ट, कन्सुलर सेवा लगायतका सेवाहरु दिनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको अहिलेकै संरचना र जनशक्ति अपर्याप्त रहेको ठानेर मन्त्रालयको ओएनएम गर्न लागिएको जानकारी पनि मन्त्री डा राणाले दिनुभयो ।