निर्माण व्यवसायीहरूलाई अन्याय हुन्न : मुख्यमन्त्री शाह

कैलाली –  सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र रहेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि किसिमको अन्याय हुन नदिने बताउनुभएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासङ्घको आज धनगढीमा आयोजित १७ औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा उहाँले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ऐन, नियमावलीलाई संशोधन गर्न तथा कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने भए पनि आफू तयार रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले काम सम्पन्न भइसकेका, दायित्व सिर्जना भइसकेका, भुक्तानी दिन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायी, कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्दछ भनी स्पष्ट निर्देशन दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो बजेटमा त्यो सम्बोधन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र यही सेरोफेरोमा यो बजेटलाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ ।”

प्रदेश सरकारले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि कतिपय सङ्घीय ऐन, नियमावली बाझिएका कारणले पनि हामी अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । “हामीले सबै विकास निर्माणका प्रक्रियाहरूलाई अवरोध गरेर जानुपर्दछ, पन्छाएर जानु पर्दछ भनेको होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्ने हो ।”

निर्माण व्यवसायहरूलाई हतोत्साहित, निरुत्साहित गर्ने काम सरकारले नगर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पनि समयमा आफूसँग छलफल तथा सम्पादनमा आउन मुख्यमन्त्री शाहले आग्रह गर्नुभयो । शाहले भन्नुभयो, “अहिले हामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा छौँ यसभित्र थप केही सुझाव छन् भने लिखित रूपमा दिनुहोला ।”

आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूले सुदूरपश्चिमको विकासका निम्ति सरकारलाई सहयोगी पात्रका रूपमा आफूले मूल्याङ्कन गरेको बताउनुभयो ।

नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण व्यवसायसम्बन्धी विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो सदनबाट पास हुने, देशको समृद्धि र विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनका लागि, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएर निर्माण उद्योगमैत्री ऐन प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मणकिशोर स्वाँरले निर्माण व्यवसाय सङ्घमा देखिएको समस्या राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्लाका जिल्ला अध्यक्षहरू, आर्थिक मामिला मन्लालयका सचिव, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता थियो ।