प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन: डा. बाबुराम भट्टराई

पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद् नभएसम्म सबैको प्रतिनिधित्व हुने संसद् हुँदैन
संविधानको मर्म र महत्त्व नबुझ्नेले शासन चलाएकाले लेखिए अनुरूप संविधान कार्यान्वयन भएन 
हाम्रो शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटि छ 
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ 
जिल्ला अदालतलाई हटाएर स्थानीय अदालत बनाउनुपर्छ

सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँछ । यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रूपमा संविधान दिवस मनाइँदै छ । संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ । साथै यो बेला नेपाली काँग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । काँग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरू संशोधन गर्ने बेला आएको काँग्रेस—एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच संसद्मा सवाल जवाफ छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले राजनीतिक दलका नेताहरुसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छः संविधान दिवसको अवसर पारेर नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

प्रश्न: संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

जवाफ ः यो संविधान ठुलो त्याग, बलिदानपछि संविधान सभाबाट बनेको नेपाली इतिहासको पहिलो संविधान हो । त्यसैले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक छन् । एक थरीले यो संसारकै उत्कृष्ट हो भने । एक थरीले यो शून्य हो भनेर कालो दिन मनाए । म संवैधानिक समितिको सभापति र संविधान सभाको निम्ति निरन्तर ०४६ सालदेखि लडेको मान्छे हुनुको नाताले मैले यो संविधान आधा गिलास भरी हो । आधा खालि हो भनेको थिएँ । आधि गिलास भरी यसर्थमा नेपाली जनताले आफैँले पहिलो चोटि आफ्नो संविधान आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लेखेर जारी गरे । यो भन्दा अगाडीको संविधान राजाहरूले जारी गरेका थिए । पद्य शमशेरदेखि वीरेन्द्र शाहसम्म । त्यस अर्थमा यो आधा गिलास भरिएको हो । जुन मौलिक अधिकार आदि लेखिएका छन् । जनजाति, दलित, महिला आदिका यी अग्रगामी पनि छन् । त्यस अर्थमा आधि गिलास भरिएकै हो । आधि गिलास खाली किन हो भने यसको शासकीय स्वरूपमा त्रुटि छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन । पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद् नभएसम्म सबैको प्रतिनिधित्व हुने संसद् र कामकाजी हुँदैन । जुन भनिएको थियो यो ९ वर्षले त पुष्टि ग¥यो । सरकार परिवर्तन भएको भएकै भए, एउटा यो । दोस्रो कुरो, नेपालजस्तो बहुजातिय, बहुभाषिक मुलुकमा हामीले पहिचान र अधिकारसहितका सङ्घीयतामा जानुपर्छ भनेर संविधान सभाको समिति र आयोगले जे भनेको थियो, त्यसअनुसार जानुपर्थ्यो केही मान्छेहरूले दोस्रो संविधान सभामा बलमिचाइँ गरेर बिना आधारका जुन सङ्घीय प्रदेशहरू बने र बनेका अधिकार पनि तल प्रदेशहरूमा नदिएर केन्द्रले नै अधिकार खिचेर राख्यो । सङ्घीयता भने ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेन । यो पनि एउटा त्रुटि थियो भन्ने यसले पुष्टि ग¥यो । तेस्रो कुरा, न्यायालय लगायतका जुन राज्यका संरचना छन् । तिनलाई पनि सङ्घीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यति बेलाको पनि भनाई थियो । छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्छ, ताकी राजनीतिक मुद्दाहरू, संविधान सम्बन्धी मुद्दाहरू त्यसले निरूपण गरोस् भनेका थियौँ । तर अहिले सानोतिनो कुरा पुरानै सर्वोच्च अदालतले हेरेर चिजहरू गिजोलिएको छ । यस अर्थमा चाहिन् यो संविधान आधा गिलास भरी, आधा खालि भनेको कुरा मैले भनेकै कुरा अहिले पुष्टि भयो । संविधानको चरित्र सम्बन्धी कुरा यो भयो ।

जहाँसम्म कार्यान्वयनको कुरामा यसमा मुख्य रूपमा संविधान सभाको निम्ति लड्ने भनेको त तत्कालीन माओवादी, त्यसपछि आएका मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका मान्छे हुन् । माओवादी भित्र पनि बाबुराम भट्टराई सबभन्दा संविधान सभाका निम्ति लड्ने मान्छे हो । यसको मर्म, महत्त्व त जसले सङ्घर्षमा सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्यो तिनलाई थाहा हुन्छ नि । बच्चा जन्माउने आमालाई आफ्नो बच्चाको जति माया हुन्छ । पाल्ने धाई आमा र अरूलाई त हुँदैन । त्यसरी हामी आन्दोलनकारी शक्तिहरूको नेतृत्वमा एक, दुई दशक यो संविधान कार्यान्वयन गरेर, संस्था निर्माण गरेर लागू गर्न पाएको भए यसको प्रतिफल देखिन्थ्यो । तर के भयो भने प्रकारान्तरले इतिहासमा यस्तो हुन्छ, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति देशभित्रको अवस्था आदिले गर्दा पुरानै संविधान सभा विरोधी शक्तिहरू जो ०४७ सालको संविधान राजाले दिएको संविधान उत्कृष्ट भन्थेँ, तिनै नेतृत्वमा पुगे र अहिले पनि मूलतः तिनले नै शासन चलाइरहेका छन् । त्यसले गर्दा यसको कार्यान्वयन संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो पनि हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि हामीले ३० वटा मौलिक अधिकार लेखेका छौँ । त्यो त ऐन बनाएर कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर लेखेको छ, कानुन बनाउँदैनन् । यो कारणले गर्दा कार्यान्वयन भएन ।

प्रश्न: कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त ग¥यो कि असफलता प्राप्त ग¥यो यो संविधानले ?

जवाफ ः सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो । यो त महान्, ऐतिहासिक कुरा हो । दुई सय वर्ष पहिले अमेरिकाको संविधान बनेको थियो । फ्रान्स लगायत देशका संविधान बनेका थिए । भारत लगायतका संविधान बनेका थिए भने हामी त अलिकति ढिलो भयौँ । ढिलो भए पनि संविधान बनायौँ यो त सकारात्मक पक्ष हो । तर यसको केही अपुग पक्ष थिए नि त । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटि छ । मैले त भनिराखेको छु त सुरुदेखिको । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म यो देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन भन्ने कुरा त देखियो । त्यस अर्थमा यो कमजोरी हो । सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष दुवै छन् । त्यसरी नै बुझ्नु सही हो ।

प्रश्न: अहिले दुई ठुला दलले संविधान संशोधनको कुरा उठाएर सरकार निर्माण गरेको अवस्था छ, संविधान संशोधन गर्ने उपयुक्त समय अब आएको हो ?

जवाफ ः मेरो निम्ति त त्यति बेलै आएको थियो नि । मेरो निम्ति त संविधान जारी गर्ने बेलामा पूरा गरेर जारी गरौँ भनिराखेको मान्छे हुँ । उहाँहरूले बिस्तारै अपुरो रहेछ भन्ने बुझ्नुभएको छ । राम्रो कुरा भयो । तर के हुन्छ भने उहाँहरू जो अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो के कुरालाई पूरा गर्न खोज्नुभएको हो ? केलाई संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा भन्नुभएको छैन । त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो प्रस्ताव नल्याएसम्म हामीले भन्नु उपयुक्त नहोला । तर अनुमान के गर्न सकिन्छ र म संवैधानिक समितिको सभापतिको नाताले त्यति बेला संवैधानिक समितिमा जुन खालका प्रस्ताव काँग्रेस–एमालेबाट प्रस्तुत भएको थियो । त्यो हेर्ने हो भने फेरि शङ्का गर्ने ठाउँ छ । किनभने यो संविधान जे–जति लेखिएको छ, जे–जति समावेशी, समानुपातिक अधिकारहरू दिइएको छ । सङ्घीय ढाँचा जुन बनेको छ, धर्म निरपेक्षता लगायत जुन प्रावधान छन्, उहाँहरू त्यो पक्षमा हुनुहुन्थेन । त्यसो भएको हुनाले कतै यी भएका उपलब्धिलाई समेत कमजोर पार्ने त होइन भन्ने शङ्का त छ । तर उहाँहरूले आफ्नो प्रस्ताव नल्याएसम्म अहिले त्यो बारेमा धेरै कुरा नगरौँ ।

प्रश्न: राजनीतिक दलहरूलाई थ्रेसहोल्ड लगाउने कुरा गरेका छन्, प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभामा लाने भन्ने खालका कुरा बाहिर आइरहेका छन् नि ?

जवाफ ः उहाँहरूको ०४७ सालतिरै फर्काउने सोच हो । मैले संकेत गरेको पनि त्यही हो । त्यसो गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेजस्तो हुन्छ । नेपाली जनता ३० वर्षको यात्रामा धेरै अगाडी बढिसके । सूचना, सञ्चार, प्रविधिले जनताले धेरै सचेत पनि भइसकेको छ । उहाँहरूले त्यस्तो खालको दुःस्वप्न देख्नुभयो भने उहाँकै निम्ति बहुत घातक हुन्छ । देशलाई नोक्सान हुन्छ । त्यसैले त्यो उल्टो दिशाको यात्रा हुन्छ, प्रतिगमन तर्फको यात्रा हुन्छ । त्यो नहोस् भन्ने म चाहन्छु ।

प्रश्न: सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा दोष कसले लिने ? 

जवाफ: सङ्घीयताका खास आधार हुन्छन् । जुन देशमा जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय विविधता हुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई सङ्घीयता ल्याउने हो । देश ठुलो र सानो, जनसङ्ख्या ठुलो र सानो भन्ने आधारमा होइन । त्यसरी हेर्दा, हामीले पहिचानका पाँच आधार भनेर भाषिक पहिचान, जातीय पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, ऐतिहासिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान र सामर्थ्य भनेको आर्थिक सामर्थ्य, भौगोलिक निरन्तरता लगायतका जुन आधार तय भएको थियो, त्यसमा टेकेर प्रदेश बनाउनुपर्थ्यो । त्यो भनेको दश प्रदेशको मोडेल हुन्थ्यो । तर उहाँहरूले, खास गरी काँग्रेस–एमालेका साथीहरूले जो उहाँहरू सङ्घीयताको पक्षमा हुनुहुन्थेन, उहाँले बलमिच्याँइ गरेर सात प्रदेश बनाउनु भयो । सात प्रदेशको पनि खासै आधार निर्माण भएन । त्रुटि त्यहीँबाट सुरु भयो पहिलो कुरो । दोस्रो कुरो, जे–जति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार भनेर अनुसूचीहरूमा लेखिएको छ, त्यस अनुसारका कानुन पनि उहाँहरूले बनाइराख्नु भएको छैन । कानुन बनेका जस्तै: निजामती सेवा, प्रहरी लगायतका बनेका कानुन पनि उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नु भएको छैन । वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि उहाँहरूले ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन । त्यसैले मूल रूपमा उहाँहरू जो सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै दोष बढी हो ।
प्रश्न: संविधान संशोधन के–के विषयमा गर्नुपर्छ ?

जवाफ ः पहिलो त शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्छ । केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री । सँगसँगै केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशमा प्रदेश सभा पूर्णरुपले समानुपातिक हुनुपर्छ । समानुपातिक अहिलेजस्तो दलहरुका नेताहरुले खल्तीबाट झिक्ने होइन कि महिला महिलासँग प्रतिष्पर्धा, दलित दलितसँग प्रतिस्पर्धा जनजाति जनजातिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ढङ्गले समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित । यस्तो चाहिँ प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा हुनुपर्छ । मन्त्रीमण्डल सांसदभन्दा बाहिरबाट बनाइनुपर्छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाले ऐन, कानुन बनाउने र सरकारको निगरानी गर्ने काम गर्छन् । मुख्य सुधार यो गर्नुपर्छ । दोस्रो, सङ्घीयता अपूर्ण छ । सङ्घीयताको जुन अन्तर्राष्ट्रिय, मान्यता, परम्परा हो यहाँ संवैधानिक समिति र आयोगले सिफारिस गरेको अनुसार भएन । त्यसैले अहिलेको बिना आधारको सात प्रदेशका सट्टा पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्यका चार आधारको भरमा दश प्रदेशको संरचना बनाउनुपर्छ । त्यसपछि अधिकारको बाँडफाँट ठिक ढङ्गले गर्नुपर्छ, दोस्रो सुधार यो हो । तेस्रो अदालत प्रणाली पनि सङ्घीय ढाँचामा सङ्घ, प्रदेश र जिल्लाको सट्टामा तीन÷चार वटा स्थानीय तहलाई पायक पर्ने गरी स्थानीय अदालत र स्थानीय न्यायिक समितिलाई सबलीकरण गरी न्यायिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । चौथो कुरा, संवैधानिक अङ्ग र आयोगहरू हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका । यिनीहरूलाई नियुक्ति गर्ने संस्था नै कमजोर हुन पुग्यो । संवैधानिक परिषद्मा दलीय भागबन्डा गरेर आयोगहरूमा पनि दलीय मान्छेहरू मात्र रहे । त्यसले गर्दा यसले भ्रष्टाचार रोक्ने, सुशासन दिने भन्दा पनि उल्टो, भ्रष्टाचार र सुशासनलाई ढाकछोप गर्ने संस्था जस्ता हुन पुगे । त्यसैले यी संवैधानिक अङ्गहरूलाई बढी स्वतन्त्र, स्वायत्त बनाउनुपर्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको निम्ति एउटा बलियो संयन्त्र हामीले त जनलोकपाल भनेका छौँ, नाम जेसुकै दिऔँ । सबैलाई कारबाही गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु¥यो । यसो हुन सक्यो भने संविधान ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसको निम्ति संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु ।

प्रश्न: अन्तिममा, अहिले संसद्को अङ्कगणित हेर्दा प्रतिनिधि सभाको अहिलेको कार्यकालमा सत्तारुढ दलहरूले भनेजस्तो संविधान संशोधन सम्भव छ ?

जवाफ ः अग्रगामी संविधान संशोधन हुन त दृष्टिकोण पहिले हुनु¥यो । सङ्ख्याको कुरो ठुलो होइन । अग्रगामी संविधान संशोधन गर्नको निम्ति उहाँहरूको धारणा नै प्रस्ट छैन । यी मूलभूत कुरा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिताको विषयमा उहाँहरूको जुन प्रस्ट सोचाइ छैन । उहाँहरूले गर्ने संविधान संशोधन अग्रगामी भन्दा पनि पश्चगामी हुने खतरा नै बढी देखिन्छ । त्यसो भएको हुनाले यहाँ सङ्ख्याको कुरा होइन, दृष्टिकोणको कुरा हो । यी मुद्दालाई लिएर अरू नयाँ शक्तिहरू, वैकल्पिक शक्तिहरू बनाउने हामीले जुन प्रयत्न गरिराखेका छौँ, तिनीहरूले फेरि नेतृत्वमा आएर तिनीहरूले बहुमत ल्याएर अग्रगामी संशोधन गरेर जानुपर्छ । त्यो नै समाधान हो ।