संविधान दिवस: बहसमा संविधान संशोधन

काठमाडौँ-  पहिलो पटक संविधान सभाले जारी ‘नेपालको संविधान’ नौ वर्ष पूरा भएर दश वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संविधान जारी भएको एक दशक पुग्नै लाग्दा संविधान संशोधनको बहसले मुलुक तातेको  छ। 

सदनको पहिलो ठुलो दल नेपाली काँगेस र दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले संविधान संशोधनकै मुख्य विषयमा सहमति गर्दै सत्ता सहकार्यको एउटै विन्दुमा आएका छन् । त्यसो त संविधान जारी हुँदाकै बखत नै संविधान संशोधनको कुरा नउठेको पनि होइन । आज ९ वर्ष वेथित् हुँदा उठेको संविधान संशोधन बहसले संशोधनका विषयहरूको पहिचानको वातावरण निर्माण गरिदिएको छ । 

त्यसो त संविधान संशोधन संविधानलाई थप जीवन्त दिन र सर्व स्वीकार्यताको दायरमा विस्तारको लागि गरिन्छ । संविधानको ९ बर्षे कार्यान्वयनको यो यात्रामा देशमा धेरै परिवर्तनको अनुभूति नागरिकले गरेका छन्। एकात्मक शासन व्यवस्थामा रहेको देश संविधान जारी भएसँगै सङ्घीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो । सङ्घीय सरकारका साथै मुलुकमा ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकारहरू जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा पाए । 

संविधानमा गरिएको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले संघ, प्रदेश सभा, नगर सभा र गाउँ सभा समावेशिताको सुन्दर बगैचा बनेका छन् । राज्यका हरेक निकायहरूमा समावेशिताका यो उपस्थिति सँगै राजनीतिक स्थिरता र सङ्घीयताको कार्यन्वयन यस संविधानको मुख्य उद्देश्य थियो । तर राजनीतिक स्थिरता र सङ्घीयताको  परिणामूखी कार्यान्वयनमा भने अपेक्षाकृत उपलब्धि कमी हुँदा आज संविधान संशोधनको बहस सतहमा आएको छ ।

संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा अपेक्षा गरिएको विषय राजनीतिक स्थायित्व थियो । तर संविधान जारीपछि बितेका नौ वर्षमा सङ्घमा आठ पटक सरकार परिवर्तन भए । जबकी संविधान जारीपछि दोस्रो आवधिक निर्वाचनपछिको कार्यकालमा हामी रहेका छौ । 

शासकीय स्थायित्व विना आर्थिक समृद्धि यात्रा सहज हुँदैन । आर्थिक समृद्धि बिना समतामूलक, न्यायपूर्ण र समुन्नत समाज निर्माणले पूर्णता पाउँदैन । त्यसैले पनि आज राजनीतिक स्थायित्वलाई थप बलियो बनाउने गरी संविधान संशोधन अपरिहार्य जस्तै बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्व साथै  प्रदेश सरकारलाई थप परिणमामूखी बनाउन सङ्घीय शासन  ब‍्यवस्थाको सवलीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

सङ्घीय सरकार मात्र होइन सङ्घमा देखिएको सरकार परिवर्तनको यो संख्यामा प्रदेश सरकारहरू अझ एक कदम अघि देखिए । दोस्रो आवधिक निर्वाचन पछि वा विगत डेड बर्षमा प्रदेशमा चार पटक सम्म सरकार परिवर्तन भए । सरकार गठन विघटनको विषयलाई लिएर पटक पटक संवैधानिक इजलासका विषय बने । यि विषयहरूले सरकारको स्थायित्वका लागि शासकीय ब्यवस्था वा निर्वाचन प्रणालीमा कही न कही संशोधनको अपरिहार्यता स्वीकार गरेको स्पष्ट हुन्छ । 

शासकीय स्थायित्व विना आर्थिक समृद्धि यात्रा सहज हुँदैन । आर्थिक समृद्धि विना समतामूलक, न्यायपूर्ण र समुन्नत समाज निर्माणले पूर्णता पाउँदैन । त्यसैले पनि आज राजनीतिक स्थायित्वलाई थप बलियो बनाउने गरी संविधान संशोधन अपरिहार्य जस्तै बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्व साथै  प्रदेश सरकारलाई थप परिणमामूखी बनाउन सङ्घीय शासन  ब्यवस्थाको सवलीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

सङ्घीय संरचना वा प्रदेशलाई सक्रिय बनाउनका लागि  प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लैजान विलम्ब भइरहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारलाई स्थिर, सक्षम, जनपक्षीय, परिणाममुखी र सुदृढ बनाउने विकल्पहरूको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।