संविधान संशोधन कसैको अधिकार कटौती गर्न होइन: कानून मन्त्री चौरसिया

काठमाडौं – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले अधिकार कटौती गरेर संविधान संशोधन नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

बिहीबार काठमाडौँमा नेपाल महिला सङ्घ केन्द्रीय कार्यसमितिले आयोजना गरेको एकीकृत निर्वाचन ऐन मस्यौदा विधेयकबारे छलफलमा भाग लिँदै कानून मन्त्री चौरसियाले महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका अधिकार कटौती गरेर संविधान संशोधन नहुने स्पष्ट पार्नुभएको हो । संविधान संशोधनको कुरा भइरहँदा भ्रम फैल्याउने दुष्प्रयास भइरहेको भन्दै संविधानले दिएका कुनै पनि क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र समुदायका अधिकार कटौती गरेर संविधान संशोधन नहुने बताउनु भयो । उहाँले भएको व्यवस्थालाई कम गर्ने गरी संशोधन नहुने भन्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि कम गर्ने गरी संशोधन गर्न नलागिएको बताउनु भयो । उहाँले आदिवासी, जनजाति, दलिन, महिला र पिछडिएका वर्ग, समुदायलाई सशक्त बनाउने गरी समावेशी र समानुपातिकलाई अझ बलियो बनाउन संविधान संशोधन गरिने उल्लेख गर्नुभयो । महिलासँग महिला, जनजातिसँग जनजाति, दलितसँग दलितले निर्वाचन लड्ने गरी संशोधन गर्न लागेको मन्त्री चौरसियाको भनाइ छ । चुनाव खर्चबारे प्रसङ्ग निकाल्दै मन्त्री चौरसियाले सबै उम्मेदवारहरू सहमत भएर अनावश्यक खर्च नगरे चुनावमा बढी खर्च हुने स्थितिको अन्त्य हुने बताउनु भयो । कानून मन्त्री चौरसियाले महिला सशक्तीकरण नभएसम्म, नारी शक्तिलाई समाजमा स्थपति गर्न नसकेसम्म देशको प्रगति हुन नसक्ने बताउनु भयो । ५० प्रतिशत भन्दा माथि जनसङ्ख्या रहेको महिला शक्तिलाई पछि राखेर समावेशी समाज निर्माण हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । एकीकृत निर्वाचन ऐन मस्यौदा विधेयक निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयमा छलफल भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पुगेको भन्दै मन्त्री चौरसियाले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको अधिकार सुनिश्चितता गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले संविधान संशोधनको पनि कुराहरू उठिरहेको छ । एउटा कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु  । यो संविधान संशोधन भए पनि महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका जति क्लस्टर छन्, तिनको अधिकार कटौती हुँदैन । अहिले भएको व्यवस्थालाई कम गरेर, चाहे जनप्रतिनिधिको सवाल होस्, सङ्घमा होस्, प्रदेशमा होस्, स्थानीय निकायमा होस् । बढी भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ भने महिलासँग महिलाले नै चुनाव लड्ने, दलितसँग दलितले नै चुनाव लड्ने, जनजातिसँग जनजातिले नै चुनाव लड्ने, अरू क्लस्टरकासँग सम्बन्धित क्लस्टरकाले चुनाव लड्ने हुन्छ । मेरो क्षेत्र महिलाको भागमा प¥यो भने म चुनाव लड्दिन महिलाले चुनाव लड्छ । नेपाली काँग्रेसको महिलासँग एमालेको महिला प्रतिनिधि चुनाव लड्छ, वा अन्य पार्टीका महिला सदस्यहरूले चुनाव लड्नुहुन्छ । म त्यो महिलाको चुनाव प्रचारमा जान्छु ।’ 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल महिला सङ्घ केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष उषा रावत मिश्रले उहाँले निर्वाचन आयोगले पेस गरेको ड्राफ्ट एकीकृत मस्यौदामा महिला, पत्रकार, सांसद, विद्यार्थी, श्रमजीवी, कानुनकर्मीका मागलाई समेटेर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महिलाका मुद्दाहरूमा सबै जना एकताबद्ध भई मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो ड्राफ्ट हो । यो मस्यौदा कानुन अहिले गृह मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । हामीले कानून मन्त्रीलाई आज कार्यक्रममा बोलाएका छौँ । महिलाका मुद्दाहरूमा हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ । सबै राष्ट्रिय दलहरू भोलि मिल्दै गर्दा, हाम्रा मुद्दाहरू पूरा सम्बोधन नहोलान् की भन्ने हाम्रो विगतको अनुभवले बोल्नुपर्ने अवस्था छ । बोल्नुपर्ने अवस्था नहोस् भन्नका लागि पनि आज खबरदारीको कार्यक्रम हो । हाम्रो मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष मिश्रले विगतका अनुभवबाट सिकेर नेपाल महिला सङ्घले सरकारलाई खबरदारी गर्न कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनु भयो ।