कानुन निर्माण भइरहेको ढिलासुस्तीले कर्मचारीमा अन्यौलता बढ्यो : अध्यक्ष ढकाल

सुर्खेत –  पेसागत महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण तीनै तहका कर्मचारीमा अन्यौलता ल्याएको बताउनु भएको छ ।

पेसागत महासङ्घ नेपाल कर्णालीले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले संविधान निर्माण भएको नौ वर्ष बितिसक्दा समेत तीनै तहका कर्मचारीको हक, हित र अधिकार बारे स्पष्ट कानुन नबन्दा वृत्ति विकासदेखि अन्य थुप्रै खाले समस्याहरू उत्पन्न भएको बताउनु भएको हो ।

उहाँले सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन निर्माणमै भइरहेको ढिलासुस्तीले सबै भन्दा बढी स्थानीय तहका कर्मचारीमा अन्यौलता रहेको जनाउनु भयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासदेखि अन्य हक, हित र अधिकार कानुनले स्पष्टता नगरिदिँदा अन्यौलता कायमै रहेको हो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीकै भूमिका महत्त्वपूर्ण रहे पनि कर्मचारी समायोजनमा रहेका केही प्राविधिक त्रुटिहरू हटाउन भइरहेको ढिलासुस्तीले थप समस्याहरू सृजना भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । कर्मचारीले राम्रोसँग सेवा प्रवाह नगर्दा देशमा भ्रष्ट्राचार बढेको भन्ने जनगुनासो बढिरहेका बेला कर्मचारीकै भविष्य स्पष्ट नहुँदा सुशासन र समृद्धि कुराले मूर्तरूप पाउन नसक्ने दाबी गर्दै अध्यक्ष ढकालले महासङ्घमै आबद्ध विभिन्न १९ वटा घटकका करिब ५ लाख कर्मचारी प्रभावित भइरहेको जानकारी दिनु भयो ।

उहाँले आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको र तीनै तहका सरकारबिच समन्वय पनि हुन नसकेको धारणा राख्नु भयो । ‘नागरिकको राज्यसँग पहुँच कर्मचारीकै माध्यमबाट हुन्छ । कर्मचारी भनेको सरकारको हात हो’, उहाँले भन्नु भयो, ‘कर्मचारीहरुमा व्यवहारिकताको अभाव छ । अर्कोतर्फ नीतिको पनि अभाव छ । नीति अभाव हुनु भनेको सरकारको कमजोरी हो ।’ उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर सार्वजनिक प्रशासनमा समेत परिरहेकाले जन अप्रेक्षित सेवामा प्रभावमा प्रतिकुल असर पहिरेको बताउनु भयो । देश सङ्घीयतामा गएसँगै कर्मचारीलाई अहिले भूगोलको प्रभाव, जातियताको प्रभाव, मौसमको प्रभावसँगै पटक–पटक सरकार परिवर्तन भई रहने राजनीतिक अस्थिरताले समेत ठुलो प्रभाव पारिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताले सरकारबाट सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् भन्ने जनताले अनुभूति गर्नु प¥यो,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘राज्यका सेवा सुविधा जनतासम्म पुर्‍याउने भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो, त्यसैले कर्मचारीतन्त्र इमानदार र जनताप्रति सेवाको भाव लिएर काम गर्नुपर्छ ।’ उहाँले कर्मचारीका समस्या राज्यले सुन्नु पर्छ र कर्मचारीले राज्यको नीति अनुसार भूमिका पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

सेवा प्रवाहका दौरान कुनै कर्मचारीहरूका कारण केही समस्या देखा परे त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारीबाटै दिलाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले संस्थालाई नै भार पार्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने राज्यले नै निरूपण गर्नुपर्ने जनाउनु भयो ।