संविधानको गतिशीलता र संशोधनको आवश्यकता

काठमाडौँ –  संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपालीको चाहना २०७२ सालमा पूरा भएको हो । यसक्रममा २००४ सालदेखि सुरु भएको एउटा प्रक्रियाले २०७२ सालमा मूर्तरुप प्राप्त गरेको हो । जनताका प्रतिनिधिबाट विधान बनाउने कुरा २००७ फागुन ७ गते नै जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य र ऐतिहासिक रुपमा नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा हुँदा नै तत्कालीन महाराज श्री ५ त्रिभुवनबाट भनिएको थियो, ‘।।।औँ हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरुले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानअनुसार नै होओस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले, औ सो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्य सम्पादन गर्नमा मद्दत र सल्लाह दिनाको निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँहरुका प्रतिनिधिहरुसमेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रीमण्डल गठन होस् भन्ने हाम्रो इच्छा भएकाले ।।।’भन्दै अन्तरिम सरकार गठन गरेको देखिन्छ । त्यसैको पूर्णतालाई पूरा गर्न नै होला, २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले संविधान बनाउन सफल भएका हुन् ।

संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज हो । जनताका लागि एउटा मार्गदर्शन हो । सूत्रवद्ध रुपमा तयार गरिएको मूल कानुन हो । यो कुनै अर्थमा अपरिवर्तनीय पनि हुन्छ त कुनै अवस्थामा परिवर्तनीय पनि हुनुपर्छ । समयको प्रवाहसँगै जनताका आवश्यकताहरु थपिन्छन् र कतिपय आवश्यकताहरुलाई समयको क्रममा स्वतः प्राप्त भइसकेको अवस्था पनि हुन्छ । संविधानले नीति परिवर्तन गर्न सक्छ तर नियतलाई सकारात्मक रुपमा परिवर्तन गर्न संविधानका धाराहरुले भन्दा संविधान कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरुको अभ्यासमा र नियतमा भर पर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म सात वटा संविधानहरु लागू गरिएका छन् ।

संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो । संसारभर सबै देशमा लिखित संविधानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर प्रजातन्त्रकी जननी मानिने बेलायतमा भने लिखित संविधान छैन, परम्परागत चलनले र आवश्यक कानुनहरुको निर्माण र कार्यान्वयनले नै संविधानको या मुख्य कानुनको काम गरेको छ । कानुनको शासनका लागि कानुनहरुको पनि मुख्य आधारका रुपमा संविधानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

संविधान निर्माणका लागि दुई तरिका अपनाइएको हुन्छ । पहिलो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सभा वा संविधान सभाबाट अनुमोदित संविधान र दोस्रो हो अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाबाट तोकिएका व्यक्ति या संस्थाबाट तयार पारिएको र राष्ट्र प्रमुख या संसदबाट अनुमोदन भएपछि लागू हुनेगरी घोषणा गरिएको संविधान । २०७२ भन्दा पहिलेका संविधानहरु वैधानिक शासकले घोषणा गरेर कार्यान्वयन गरिएको थियो भने २०७२ साल असोज ३ गते भने जनताका प्रतिनिधिहरुले तयार गरेको दस्तावेजलाई तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधानसभामा घोषणा गर्नु भएको हो । अहिले त्यही संविधानअनुसार हाम्रो शासन व्यवस्था चलेको छ ।

त्यसो त नेपालमा संविधानको विकासक्रम त्यति लामो छैन । पहिलो संविधानको रुपमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ साल माघ १३ गते तत्कालीन श्री ३ महाराज तथा प्राइम मिनिस्टर पद्मशमशेर जङ्गबहादुर राणाले घोषणा गरेका थिए । जुन २००५ वैशाख १ गतेबाट लागू हुने थियो भने पछिल्लो नेपालको संविधान २०७२साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट तयार भई तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवबाट घोषणा भएको थियो । त्यसबीचमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ विभिन्न तरिकाले घोषणा भई लागू भएका थिए । नेपालको संविधान २०७२ मात्र संविधान सभाबाट तयार भई संसदभित्रै घोषणा गरिएको थियो ।

नेपालको संविधानका केही महत्वपूर्ण विशेषताहरुमा यो संविधान सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको नाममा जारी भएको छ । यसले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमान, जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि पटक पटक गरिएको आन्दोलन, सहिद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गरेको छ । संविधानको भाग ३ ले नेपाली नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्य व्यवस्था गरेको छ । यस संविधानमा ३१ ओटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकलाई नागरिक हकको रुपमा लिइन्छ । मौलिक हकका लागि संविधानको धारा १६ देखि ४७ सम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

मौलिक हकसँगै कर्तव्यहरु पनि तोकिएका छन् । नेपालको संविधानले जसरी मौलिक हकहरुको घोषणा गरेको छ , त्यसैगरी प्रत्येक नागरिकहरुका लागि महत्पपूर्ण चार वटा कर्तव्य तोकेको छ । कुनै पनि नागरिकले अधिकार पाएपछि अधिकारको सदुपयोग गर्नका लागि केही अपरिहार्य कर्तव्यहरुको पालना गर्नु पनि जरुरी छ । राज्यले एउटा नागरिकलाई आफ्नो देशको संविधानअनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनेगर्छ । राज्यले एउटा नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु पनि नागरिकको पहिचान हो, त्यसले व्यक्ति र राज्यका बीचको सम्बन्ध देखाउँछ र राज्य व्यक्तिहरुका बीचमा कसरी स्थापना हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको कुनै राज्यमा बस्ने व्यक्तिलाई वंशजका नाताले वा निश्चित अवधिदेखि बसोबास गरेका नाताले त्यस राज्यको नागरिक हो भनेर प्रमाणित गरी सरकारी कार्यालयद्वारा दिइने परिचय पत्र हो । वंशज नागरिकता र अङ्गीकृत नागरिकता वा बसोबास गरेका कारणले पाउने नागरिकताका बिचमा केही फरक अवश्य हुन्छ । जस्तो कि वंशजले पाउने विशेष अधिकार अङ्गीकृतले पाउँदैन ।

नागरिकलाई त्यसदेशमा बस्न पाउने अधिकार राज्यले दिएपछि नागरिकका पनि केही कर्तव्यहरु हुन्छन् जसलाई पूरा गर्नु नागरिकको दायित्व भित्रै पर्छ । नेपालको संविधानको धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्यहरुमा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु रहेको छ ।

नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने, तर संविधान गतिशील हुन्छ र जहिले पनि संशोधनीय हुन्छ पनि । जब संविधान अनुसारको राज्य पद्धति सञ्चालन गरिएको हुन्छ, राज्य र जनताका प्रत्येक कार्य नै संविधानले निर्देशित गरेका आधारमा चलेका हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा नै संविधानवादको कुरा आएको हो । नौ वर्ष भयो संविधानको घोषणा भएको र कार्यान्वयन भएको । यी नौ वर्षमा संविधान कार्यान्वयनका चरणहरु धेरै पार भएका पनि छन् र कतिपय चरणहरुको सुरुआत पनि हुन नसकेको अवस्था पनि छ । संविधानमा विभिन्न आयोगहरु छन् तर ती या त दोहोरिएका छन् या त ती आयोगहरुको सफल कार्यान्वयन त कता हो कता, अझै गठन समेत हुन सकेका छैनन् । समावेशी आयोग छ, मधेसी आयोग छ, थारु आयोग छ, मुस्लिम आयोग छ । यसो हेर्दा यी एकसँग अर्को जोडिएका छन् । समावेशी आयोगले नै सबै अरु आयोगको प्रतिनिधित्व गर्नेछ कि भन्ने पनि कुरा उठेकै छ ।

केन्द्रमा र प्रदेशमा सरकारहरु अस्थिर हुनाका कारणहरुलाई संविधानले नै स्थिरता दिनुपर्छ र प्रत्येक सरकारलाई स्वायत्तता दिनु जरुरी छ भनेर आवाज उठिरहेको प्रसङ्गमा पनि संविधान संशोधनको कुरा उठेका छन् । कतिपय निर्वाचनका बारेमा पनि केही प्रश्नहरु उठकै छन् । तिनको सम्बोधन गर्ने बेला भएको छ र संविधान दिवसमा नै यिनीहरुको समीक्षा हुनैपर्छ । र अन्त्यमा, यो संविधान घोषणा गर्नका लागि संयोजनकारी भूमिका र जसरी पनि संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्नै पर्ने अडान लिने पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई र यो संविधान घोषणा गर्दाका संविधानसभाका अध्यक्ष तथा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ्लाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्नैपर्छ र संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गराउने काममा लागिरहने ज्ञात अज्ञात सहिदहरु तथा प्रजातन्त्रका सेनानीहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो संविधानलाई जोगाउँदै मुलुकको अस्मिताको लागि लागिरहने यो सरकारलाई, राजनीतिक दलहरुलाई र आम नेपाली नागरिकलाई संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा वधाइ र हार्दिक शुभकामना दिनैपर्छ ।