सरकारको प्राथमिकता निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी परेन: महासङ्घ

काठमाडौं – निर्माण व्यवसायीहरूले सरकार बनेको दुई महिना पूरा हुँदा पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

बुधवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो गुनासो गरेका हुन् । निर्माण व्यवसायीहरूले नयाँ सरकारले गरेका प्रतिविद्धताअनुसार निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या समाधान हुने ठुलो आशा राखे पनि दुई महिनासम्म पूरा हुन नसकेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या समाधान हुने अपेक्षा कमजोर भएको उल्लेख गरे । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्ने र अन्य समस्या समाधान गरी सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने आश्वासन पाए पनि दुई महिनासम्म सम्बोधन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले देशका दुई ठुला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेको दुई महिना भए पनि निर्माण व्यवसायीका समस्यामा सरकार मौन बसेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी र अन्य समस्या तत्काल समाधान हुने आशा जगाए पनि निर्माण व्यवसायीहरूले अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले आपूर्ति चक्रमा समस्या हुँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नीतिले मङ्सिर महिनासम्म निर्माण व्यवसायीहरूले बुझाउनुपर्ने किस्ता र ब्याजको लागि सहुलियत दिए पनि त्यसले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूको भइरहेको ऋण र तिर्न नसकेको किस्ताको कारण थप ऋण स्वीकृत नहुँदा निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले विभिन्न निकायहरूबाट ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । काम गरेको भुक्तानी लिन र समस्या समाधानको लागि व्यवसायीहरू मिडिया जानुपर्ने अवस्थाको निराकरण नहुने हो भने आउने वर्षमा निर्माण व्यवसायी सरकार प्रति ढुक्क हुने अवस्था आउँदैन । विगत दुई वर्षदेखि भुक्तानी हुन छाडेको छ ।  नयाँ सरकार आउँदा भुक्तानी हुने आशा गरेका थियौँ । त्यो पनि भएन । ६ सय अर्बका आयोजनाहरू नखुम्च्याएसम्म यसको निराकरण हुँदैन ।’

अध्यक्ष सिंहले बर्सातपछि निर्माणको योजना बनाउनुपर्ने समय भए पनि व्यवसायीहरूले निर्माणको योजना बनाउन नसकेको बताउनु भयो ।