जी -७७ र चीनलाई परराष्ट्रमन्त्री डा राणाको आग्रह

न्युयोर्क – परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले विश्वका अतिकम विकसित एवं भूपरिवेष्टित देशहरु पछिल्ला बर्षहरुमा आर्थिक तथा अन्य समस्यामा परेका र ती देशहरुले ‘विकासको एजेण्डा २०३०’ समेत पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले आवश्यक सहयोगका लागि जी७७ समूहमा आबद्ध देशहरु र चीनलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

जी७७ समूह र चीनको वार्षिक बैठकलाई आज न्युयोर्कमा अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको सङ्गठन एलडिसीको अध्यक्षका हैसियतले शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उहाँले यी देशहरुले पछिल्लो समयमा महामारी, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक बिपतजन्य विनाश, आर्थिक सङ्कट लगायतका समस्या झेल्नुपरिरहेकाले अतिरिक्त आर्थिक सहायताको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको हो ।

सो बैठकमा उहाँले भन्नुभयो “आजसम्मको अवस्था हेर्दा एलडिसी र एएलडिसी देशहरुले विकासका एजेण्डा पूरा गर्न गाह्रो छ । विकासका २०३० एजेण्डा पूरा हुन अब छ बर्ष मात्र बाँकी छ तर पनि विश्वका अतिकम विकसित देश र भूपरिवेष्टित देशहरुमा करिब १७ प्रतिशत मात्र दिगो विकासका लक्ष्य पूरा भएको अवस्था छ । यसका लागि विशेष सहयोगको आवश्यकता छ ।”
विश्वका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदार तथा दाताहरुबाट अतिरिक्त आर्थिक सहयोग बिना दिगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा हुन निकै गाह्रो पर्ने देखिएको उहाँको भनाई थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले भन्नुभयो “एलडीसी मुलुकहरुमा समावेशी आर्थिक बृद्धि गर्न, ‘२०३० एजेण्डा’ लाई गति दिन, उनीहरुले भोगिरहेका स्वास्थ्य लगायतका समस्याको समाधान गर्न, जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउन तथा ती देशले सामना गरिरहेका महुआयामिक प्रकृतिका सङ्कटहरुलाई कमगर्न जि‐७७ मा आबद्ध राष्ट्रहरु र चीनलाई यो मेरो आग्रह छ ।”

पछिल्ला बर्षहरुमा यी देशहरुका लगानीमा आइरहेको ह्रास, ‘इनोभेटिभ फाइनान्सिङ्’ को अभाव, वैदेशिक सहायतामा देखिएको ह्रासोन्मुख अवस्थाले गर्दा एलडिसी र एलएलडिसी देशहरु समस्यामा पर्दै गएका पनि उहाँको भनाई थियो ।

उहाँले यस्तो समस्यामा नेपाल रहेको जानकारी पनि दिनुभयो । नेपाल आगामी सन् २०२६ मा एलडिसीबाट मध्यमस्तरको राष्ट्रका रुपमा स्तरोन्नति भएपछि हाम्रा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदार एवं दाता राष्ट्रहरुबाट अतिरिक्त आर्थिक प्राविधिक सहायताको खाँचो रहने उहाँको भनाई थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध देशहरुको करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने जी७७ समूह र चीनले एलडिसी, एलएलडिसी देशहरुका यी समग्र समस्याको समाधानमा सघाउन र विकासको विश्वव्यापी अवधारणामा अग्रसताको भूमिका निर्वाह गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन अमेरिकामा रहनुभएकी मन्त्री डा राणा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)का विदेशमन्त्रीहरुको अनौपचारिक बैठकमा पनि सहभागी हुनुभएको थियो ।

शुक्रबार न्युयोर्कमा भएको सो बैठकमा बिमस्टेक राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरु सहभागी थिए । सो बैठकमा बिमस्टेकका पछिल्ला क्रियाकलापहरु र हालसम्म गरेका प्रगतिका साथै यी देशमा आबद्ध रहेका देशका आपसी चासोका विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

विदेशमन्त्रीहरुले बिमस्टेक समूहले भविष्यमा गर्न सक्ने सहकार्यका बारेमा पनि छलफल गरेका थिए ।