अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने

काठमाडौं – विपद् व्यवस्थापन कार्यकारिणी समितिले मनसुनजन्य विपद्बाट बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सा निर्णय गरेको हो । बैठकले बेपत्ता भएको १० दिनसम्म पनि फेला नपरे मृतकसरह नै राहत रकम परिवारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सहसचिव एवं गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले बताउनु भयो । उहाँले समितिले खोज, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।

समितिले मनसुनजन्य विपद्का कारण मृत्यु भएका सम्पूर्ण मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आफन्तजनप्रति समवेदना र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।

विगत तीन दिनदेखिको भारी बर्सातका कारण विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खोज उद्धारका बाँकी कार्यलाई निरन्तरता दिँदै मौसमजन्य विपद् प्रभावितहरूका लागि राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्वारा प्रणालीबाट तत्काल सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

विपद्मा घर बास गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि विपद् प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि सात दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यो जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट उपलब्ध हुने पनि प्रवक्ता तिवारीले बताउनु भयो ।

त्यस्तै राजमार्गमा अलपत्र परी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न अवरुद्ध भएका सडक खण्डहरू यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

अस्थायी आवास निर्माण अनुदान उपलब्ध गराउने, बाढी, पहिरोबाट हाल उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार यथाशीघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायले छिटो प्रक्रियाबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने, विपद् प्रभावितहरूको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनः स्थापनाका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ८ बमोजिम मानवीय सहायता परिचालन गर्न नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू रेडक्रस लगायतका साझेदार संस्थाहरूबाट सम्बन्धित क्लस्टर लिडको निर्णय बमोजिम आवश्यकताअनुसार सहायता परिचालन गर्ने, विपद् पश्चात् फैलिन सक्ने महामारीको आङ्कलन गरी महामारीजन्य रोग फैलिन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य र उपयुक्त स्थानमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, देशका विभिन्न स्थानहरूमा मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षति भएका सडक, सार्वजनिक भवन, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनः निर्माण कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । क्षति नोक्सानी सम्बन्धमा टास्कफोर्स बनाउने र टास्क फोर्सले १५ दिनभित्र क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने समयावधि दिइएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मनसुनजन्य विपद्का कारण मृत्यु भएका सम्पूर्ण मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने । आफन्तजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने । 

खोज, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्रता दिने । 

विगत तीन दिनदेखिको भारी बर्सातका कारण विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खोज उद्धारका बाँकी कार्यलाई निरन्तरता दिँदै मौसमजन्य विपद् प्रभावितहरूका लागि राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्वारा प्रणालीबाट तत्काल सुरु गर्ने । 

विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई विपद् पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०८१ असार २१ को निर्णय नम्बर ६ बमोजिम राहत रकम उपलब्ध गराउने । 

बेपत्ता भएको १० दिनसम्म पनि फेला परेन भने त्योअनुसार राहत रकम उपलब्ध गराउने । 

अस्थायी आवास निर्माण अनुदान उपलब्ध गराउने । 

विपद्मा घर बास गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि विपद् प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि सात दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने । यो जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट उपलब्ध हुन्छ । 

सडक मर्मत गरी आवागमन सुचारु गर्ने सन्दर्भमा राजमार्गमा अलपत्र परी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न अवरुद्ध भएका सडक खण्डहरू यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने ।

बाढी, पहिरोबाट हाल उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार यथाशीघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायले छिटो प्रक्रियाबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने ।

विपद् प्रभावितहरूको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनः स्थापनाका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ८ बमोजिम मानवीय सहायता परिचालन गर्न नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू रेडक्रस लगायतका साझेदार संस्थाहरूबाट सम्बन्धित क्लस्टर लिडको निर्णय बमोजिम आवश्यकताअनुसार सहायता परिचालन गर्ने । 

विपद् पश्चात् फैलिन सक्ने महामारीको आङ्कलन गरी महामारीजन्य रोग फैलिन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य र उपयुक्त स्थानमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । 

देशका विभिन्न स्थानहरूमा मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षति भएका सडक, सार्वजनिक भवन, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनः निर्माण कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाउने । 

विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड स्वीकृत गर्न मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने । 

क्षति नोक्सानी सम्बन्धमा टास्कफोर्स बनाउने । यसले १५ दिनभित्र क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने । 

राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला एवं पालिका स्तरमा स्वयंसेवक ब्युरोले सक्रियतापूर्वक स्वयंसेवक परिचालन गर्न निर्देशन दिने ।’

प्रवक्ता तिवारीकाअनुसार समितिले विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड स्वीकृत गर्न मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने, राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला एवं पालिका स्तरमा स्वयंसेवक ब्युरोले सक्रियतापूर्वक स्वयंसेवक परिचालन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।