थप ५७ वटा हिमालहरूलाई आरोहणका लागि खुला गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ – सरकारले थप ५७ वटा अहिलेसम्म खुला नभएका हिमालहरूलाई आरोहणका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मङ्गलवार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका थप हिमालहरूको आरोहणका लागि अनुमति दिने निर्णय पनि गरिएको बताउनु भयो ।

सरकारले २०८१ कार्तिक १९ देखि २३ सम्म इजिप्टको कायोरोमा आयोजना हुने वल्र्ड अरबान फोरम सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसै गरी २०८१ कार्तिक १ देखि ३ गतेसम्म रसियामा आयोजना हुने २२ औँ इन्टरनेशनल स्पोर्ट्स फोरममा सहभागी हुन युवा तथा खेलकुद मन्त्री तजुलाल चौधरीलाई पठाउने प्रस्ताव पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रवक्ता गुरुङले बैठकले भन्नुभयो, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रको सुधारका लागि राय सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्व सचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तगत विभिन्न आयोजना र निकायका लागि कूल २६६ राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने । गत वर्ष २७८ थियो । अहिले २६६ भएका छन् । २०८१ कार्तिक १ देखि ३ गतेसम्म रसियामा आयोजना हुने २२ औँ इन्टरनेशनल स्र्पोटस फोरममा सहभागी हुन माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । नेपालमा हिमालै हिमालको देश भनिए पनि अझै पनि हाम्रा धेरै हिमालहरू पर्वतारोहणका लागि खुला गरिएको छैन । यस पटक नेपाल सरकारको यो निर्णयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका हिमालहरूको आरोहणका लागि थप ५७ वटा अहिलेसम्म खुला नभएका हिमालहरूलाई आरोहणका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रकारले हुलाक सेवा विभाग र त्यस अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दूर सञ्चार दसौँ संशोधन नियमावली २०८१ पनि स्वीकृत भएको छ । २०८१ कार्तिक १९ देखि २३ सम्म इजिप्टको रायकोमा आयोजना हुने वल्ड अरबान फोरम सम्मेलनमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्रीलाई सहभागी हुने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरिएको छ । सेयर तथा ऋण लगानी नीति २०८१ स्वीकृत भएको छ ।’

मन्त्रीपरिषद् बैठकले सेयर तथा ऋण लगानी नीति २०८१ समेत स्वीकृत गरेको छ ।