काठमाडौँ – पूर्वाधार विज्ञ डा.गोविन्द पोखरेलले विपद् जोखिम र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको लागि काम गर्ने छुट्टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
विज्ञ पोखरेलले बाढी पहिरो जस्ता विपद् हेर्ने र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा काम गर्ने मन्त्रालय छुट्टाउन आवश्यक भएको बताउनुभएको हो । कुराकानीका क्रममा उहाँले अधिकार सम्पन्न मन्त्रालय स्थापना गर्दा विपद् व्यवस्थापन,उद्धार,राहत र पुनः निर्माणमा राज्यका सबै निकायहरू लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालले संरचना बनाउने र विकास गर्ने शैली,क्रियाकलाप,मापदण्ड,सुशासन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको लागि छुट्टै जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन भनेर मन्त्रालय छुटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विपद् र जलवायु परिवर्तन हेर्नको लागि मन्त्रालय स्तरको अधिकार सम्पन्न मन्त्रालय नै खडा गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तनबाट हुनसक्ने अनुकलनका काम गर्ने र विपद्मा उद्धार, राहत,पुनः स्थापना र पुनः निर्माण गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तनका कारण भएको असरको क्षतिपूर्ति लिन सक्नुपर्नेमा उहाँको भनाई छ । वन तथा वातावरण र गृह मन्त्रालय मातहतमा राख्न नहुने भन्दै त्यसलाई छुट्टाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले मन्त्रालय बनाएपछि त्योसँग सम्बन्धित निकायहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका स्रोतहरू व्यवस्थापन गर्ने हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने खाका बनाएर मन्त्रालय स्थापना गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भयो । उहाँले भौतिक संरचनाहरू पुनः निर्माणको लागि सरकारसँग धेरै नीति नियम मापदण्ड,फ्रेम वर्क,मापदण्ड, लगायत विपद्मा गर्नुपर्ने सबै काम गर्न गाइडलाइन रहेको भए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेको बताउनु भयो । अहिलेको बाढी पहिरोमा सबैभन्दा बढी असर क्रसरबाट आएको लेदोले गरेको बताउनु भयो । यसका लागि निरीक्षण गर्न नयाँ मापदण्ड बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘विश्वमा सबैभन्दा बढी विपद्को जोखिम रहेको देशमा पर्छ । विभिन्न कारणले हामीले अपनाएको विकासको मोडलले प्रकृतिलाई अन्डर माइन गरेर विकास गरेका छौँ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा अतिवृष्टि,अनावेष्ठि,हिमनदी फुट्ने लगायत सुख्खा आगलागी जस्ता धेरै विपद्हरू आएका छन् । जुन अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि भएका छन् । नेपाल आगामी दिनमा विपद्को जोखिममा पर्ने बढी सम्भावना बढ्दै गएको छ । नेपाले भूकम्प र बाढी पहिरोबाट धेरै धनजन गुमाउनुपरेको छ । ठुलो धनजनको क्षति भएको छ ।’
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने गरी विकास संरचना मापदण्ड जरुरी
सडक बनाउने र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने गरी विकास संरचना मापदण्ड जरुरी छ । राजधानीका कोरिडोरमा सडक बनाएका छौँ । तर अब के देखियो भने बनाएका सडकलाई ३ फिट होचो बनाउनुपर्ने देखियो । ती बाटोलाई ढलान गर्नुपर्ने देखियो । ताकी खोलामा बाढी आउँदा बाटो बाट बाढी बग्न सकोस् । खोलालाई बग्ने बाटो धेरै होस् । अहिलेको परिवेशमा नीति कानुन,नीतिगत औजार,गाइडलाइनले सुसूचित हुनुपर्छ । सबै सरकारी निकायको भूमिका र जिम्मेवारीको स्पष्ट खाका विपद् व्यवस्थापन,पुनः स्थापना,राहत,उद्धार र पुनः निर्माणमा हुनुपर्छ । सरकारले यसको विषयमा सचेतना दिनुपर्छ । हरेक बाटो बनाउँदा, घर बनाउँदा,खानेपानी,जलविद्युत,वन फडानी सबै काम गर्दा वातावरणीय असरका कुरा गरेका थियौँ । अब त्यसले ल्याउन सक्ने विपद्का विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ ।
विपद्बारेको जानकारी शिक्षादेखि पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ
हरेक विपद्मा कसरी उद्धार र बच्न सकिन्छ भन्ने विद्यालय शिक्षादेखि पाठ्यक्रममा समावेश गराउनुपर्छ । अहिले विपद्को सूचनालाई बेवास्ता गर्दा धेरै सवारीसाधन डुबेका छन् । हामीलाई साधन र स्रोत आवश्यक छ । मुलुकमा निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारहरू दरिलो र बलियो बनाउनुपर्छ । अबका विकास निर्माणका भौतिक संरचनाहरू ५० वर्षपछि हुने क्षतिको अनुमान गरेर बनाउनुपर्छ । मुलुकमा आवश्यकताको आधारमा मात्रै विकास निर्माणका काम गर्नुपर्छ । फजुल खर्च रोक्नुपर्छ । जुन दरिलो पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनु पर्छ । बाहिर सहयोग जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ ।
विपद्जन्य घटना नेपालमा झनझन बढ्दै जानेछन्
हाम्रो देश विपद्हरू बढी जाने देशमध्येको एक हो । यसमा विभिन्न कारणमध्येको एक हाम्रो विकासको मोडेल पनि हो । हामीले अपनाएको विकासको मोडेलले प्रकृतिलाई अण्डरमाइण्ड गर्ने किसिमको छ । विश्वमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा अतिवृष्टि, अनावृष्टि हिमनदी पग्लिने लगायत, सुख्खा, आगलागी थुप्रै चिजहरू बाह्य कारणले पनि भएको छ । त्यसैले पनि नेपाल आगामी दिनमा विपद्को जोखिममा पर्ने मुलुकमा झनझन बढी हुँदै जानेछ । अब कसरी जाने भन्ने कुरा नै मुख्य हो । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला संरचनाको कुरा गरौँ । नेपाल विपद्को उच्च जोखिममा परेको मुलुक हो । हाम्रो विकास गर्ने शैली, हाम्रा क्रियाकलाप, हाम्रो मापदण्ड, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको जलवायु परिवर्तन सबै मिसाउँदा हाम्रो गति थप हुँदै जान्छ । त्यसैले यसलाई हेर्न छुट्टै विपद् व्यवस्थापन र मन्त्रालय नै छुट्टै गर्नुपर्छ ।
आवश्यकताको विकासमा जोड दिऔँ
भविष्यमा हामीले आज भन्दा ५० वर्षपछि फुट्न सक्ने हिमनदी, नदी, जलश्रोतका सबै आयोजनाहरू, परियोजनाहरू तिनलाई अब दरिलो र बलियो बनाउनुपर्छ । पर युनिट लागत मूल्य बढ्ने भयो । त्यो लागत खर्च कहाँबाट हामीले ल्याउँछौँ त ? आन्तरिक रूपमा निजी क्षेत्र, सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू, हामीले गर्ने कनिका छरे जस्तो विकास गरेका छौँ, त्यसलाई अब रोकेर आवश्यकताको विकास मात्रै गर्नु¥यो । हाम्रो फजुल खर्च जुन भइरहेको छ, पटक पटक विभिन्न आयोगहरूले दिएको हामीले दुई, तीन खर्ब बचाउँछौँ भन्ने छ । जथाभाबी हामीले फजुल खर्च गरेका छौँ, यसलाई रोक्न प¥यो । फजुल खर्च रोकेर दरिलो पूर्वाधार निर्माण गर्नेतिर लाग्नुर्यो । जलवायु परिवर्तनले गरेको असरमा अब बाहिरको सहयोग परिचालनलाई विभिन्न कार्यविधि, मापदण्ड, सरकारले पनि परिचालन गर्ने र निजी क्षेत्रले पनि जलवायु परिवर्तन (कार्बन उत्सर्जन) कम ग¥यो भने राम्रो हुन्छ । अहिले भएका मापदण्डलाई सबै तहका सरकारले लागू गर्नुपर्छ ।
विकास निर्माण अब हाम्रो नियमित नियति हुन्छ
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिव करिब दुई÷तीन प्रतिशत हाम्रो यो डिजास्टरले क्षति गरिरहेको छ । अझै त्यो बढिरहेको छ । हाम्रो करिब करिब ६० खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पाँच प्रतिशत मात्रै गुमाए पनि ३ खर्ब गुमाउँछौँ । त्यस कारण भविष्यमा यसबाट असर कम गर्न अहिले नै अनुकूलनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । बाटो भत्कियो, त्यो पुनः निर्माण भयो । अब विकास निर्माण हाम्रो नियमित नियति हुनेछ । त्यसलाई हामीले अर्को पटक आउन्न भनेर सोचेर जानु हुँदैन । तपाईँ जहाँसुकै इनार खन्नुस्, बाटो, पुल बनाउनुस्, विपद्ले यसलाई के गर्छ भनेर विपद्को जुन आयाम छ, विपद्को आयाम अहिले गरिने पूर्वाधारको विकासमा जोडेर जानुपर्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्