विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बलियो पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ: पूर्वाधारविद् थापा
काठमाडौँ – पूर्वाधारविद् किशोर थापाले सांसदहरूमा विपद्को जोखिम कम हुने र भरपर्दो पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोचको कमी रहेको बताउनुभएको छ । थापाले मुलुकमा विभिन्न समयमा आउने विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण र बलियो पूर्वाधार नभएका कारण पनि विपद्बाट बढी क्षति हुने गरेको बताउनु भएको हो ।
उहाँले सरकारले विगतमा पटक–पटक भएका ठुला विपद्बाट समेत पाठ सिक्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले विपद्पछि उद्धार राहत र पुनः निर्माण कसरी गर्ने भन्ने अनुभवहरू भए पनि पाठ नसिक्नु कमजोरी भएको बताउनु भयो ।
उहाँले विगतका विपद्बाट पाठ नसिक्दा सरकारले बनाउने नीति नियम,कार्यशैली,योजना तर्जुमा गर्दा विपद् न्यूनीकरणका विषय प्राथमिकतामा नपरेको बताउनु भयो ।
सरकारले पटक–पटक त्यस्ता गल्तीहरू दोहोर्याइरहेको दाबी उहाँको थियो । उहाँले पूर्वाधार संरचना बनाउँदा विपद्को जोखिम रहेको विषयलाई बिर्सन नहुने बताउनु भयो । उहाँले पूर्वाधार निर्माण गर्दा सेवाग्राहीको सुविधा,वातावरणीय पक्ष,सरकारको बजेट हेरिने बताउनु भयो ।
विज्ञ थापाले भन्नुभयो,‘विपद्को बेलामा पूर्वाधारले काम गर्छ की गर्दैन । विपद् आएर पूर्वाधारमा क्षति भयो भने कसरी पुनः निर्माण गर्छौ भन्ने पक्ष कम हेरिन्छ । पूर्वाधारहरूको नियमित चेकजाँच गर्नुपर्छ । त्यो काम गरिरहेका हुँदैनौँ । पछिल्लो समय नेपालमा विकास निर्माणमा पूर्वाधारको काम भइरहेको छ ।’
उहाँले सरकारले बनाउने पूर्वाधारहरू विपद् जोखिम न्युनिकरण तर्फ ध्यान नदिँदा विपद्मा बढी क्षति हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सांसदहरुको ध्यान आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी विकास कसरी गर्ने, मतदाताले त्यसको सुविधा पाएकी पाएनन् भन्नेमा नै केन्द्रित हुने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले सांसदहरूमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लैजाने प्रतिस्पर्धा रहेको भन्दै आफ्नो निर्वाचन र प्रदेशमा गर्ने विकास निर्माणका काम विपद्को जोखिम कम हुने र भरपर्दो पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोचको कमी देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘राजनीतिक नेतृत्वमा कमी हो । राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान नदिएपछि निजामती कर्मचारीले पनि उनीहरूको आदेश पालना गर्छन् । कर्मचारीले त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्दैनन् । नीति निर्माता सांसदहरू विकास निर्माणका योजना बनाउने विषयमा नीति र कार्यविधिहरू बनाउनुपर्छ । निर्माणाधीन आयोजनामा पनि विपद्को असर पर्छ । आयोजनाको लागत बढाउँछ । निर्माण व्यवसायीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको समय पनि लम्बिन्छ । भएका संरचना क्षति हुँदा नागरिकले पाएको सेवा अवरुद्ध हुन्छ ।’
उहाँले सरकार नियमित कार्य योजना कार्यान्वयनमा व्यस्त रहने भएकाले विपद्पछि कर्मचारीलाई अर्को भार थपिने बताउनु भयो । उहाँले त्यो भार थेग्नको लागि राज्यको वर्तमान संरचनाले नसक्ने बताउनु भयो ।
एनटिभि अनलाइनसँग कुरा गर्दै उहाँले भूकम्पको समयमा विशेष व्यवस्था गरी पाँच वर्षको लागि राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण बनाएजस्तै अहिलेको विपद्ले पारेको प्रभावलाई पुनः निर्माणको लागि पुनः निर्माण आयोजना वा समिति बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले असोज ११ र १२ गते मुलुकभर आएको बाढी, पहिरोबाट भएको क्षति पुनः निर्माण गर्न सरकारको वर्तमान संरचनाले सम्भव नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले विपद्को आकार प्रकार हेरेर सानो स्केलको विपद्पछिको बनाएर काम गर्न सक्छौं । त्यसको लागि छुट्टै प्रशासनिक संरचना आवश्यक हुन्छ । नियमित कार्य र कार्यशैलीबाट अहिले बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति पुनः निर्माण हुन सक्दैन । सम्भव छैन ।’
विज्ञ थापाले मुलुकको सरकार संयन्त्रको सामर्थ्य कमजोर रहेको बताउनु भयो । उहाँले राज्य व्यवस्था,सरकारी संयन्त्रको क्षमतामा आफ्नो सीमा हुने भएकाले मुलुकमा आउने ठुला विपद्हरूको सामना गर्नको लागि वर्तमान राज्य व्यवस्था र निकायहरूको क्षमता पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सरकारी निकायहरूको क्षमता वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले विपद्को समयमा उद्धार र राहतको लागि काम गर्ने निकायहरूलाई सरकारले पर्याप्त साधन स्रोत,बजेट,जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
विपद् पर्दा दिनरात खटिनुपर्ने सेना,प्रहरी,निजामती कर्मचारी घटाउने राजनीतिक वृत्तमा कुरा गर्नु गलत भएको बताउनु भयो । देश सफल,सक्षम र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनको लागि यी निकायहरूलाई बलियो बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गाउँ गाउँमा स्वागतद्वारा र भ्यु टावर बनाउनुको सट्टामा सरकारका निकायहरूलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
पूर्वाधार निर्माणमा विपद् जोखिम न्युनिकरण तर्फ ध्यान पुगेको छैन
अहिले जुन किसिमको नेपालमा विकास निर्माण पूर्वाधारको काम भएको छ, विकास निर्माण जोखिम न्युनिकरण तर्फ हाम्रो ध्यान कम पुगेको छ । हाम्रो ध्यान मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास भयो की भएन, मेरो मतदाताले त्यसको सुविधान पाए की पाएनन् ? पुनः निर्माणबाट मैले लाभ पाएँ की पाइनँ, जसरी हुन्छ बजेट आफ्नो क्षेत्रमा लैजानेमा एकदमै प्रतिस्पर्धा छ । तर म मेरो प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका जति पनि काम गर्छु त्यो विपद्को जोखिम कम हुने गरी मजबुत र भरपर्दो बनाउँछु भन्ने सोच राजनीतिक नेतृत्वमै कम देख्छु । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसमा ध्यान नदिएपछि,उहाँहरूले अरू कुरालाई प्राथमिकता दिएपछि कर्मचारीले पनि त्यही कुरालाई पालना गर्नुहुन्छ ।
ठुलो विपत्तिलाई अहिलेको संरचनाले थेग्न सक्दैन
हाम्रा मन्त्रालय र विभागहरू नियमित वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नमै व्यस्त हुन्छन् । उनीहरूलाई त्यही गर्नमै समय निकाल्न गाह्रो छ । ठुलो विपत्ति आएपछि त्यसले अर्को ठुलो भार थपिन्छ । त्यो भार थेग्न वर्तमान संरचनाले भ्याउँदैन । त्यसको लागि पहिला हामीले २०७२ सालको भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण भनेर विशेष व्यवस्था गरेर ५ वर्षको लागि संरचना नै बनायौँ । त्यस्तै गरेर विपद्को आकार प्रकार हेरेर हामीले त्यही स्केलको नभएर सानो आयोजना विपद्पछिको पुनः निर्माण आयोजनाहरू गर्न सक्छौँ । कुनै समिति बनाएर विकास समिति बनाएर त्यो जिम्मा दिन सक्छौँ । त्यसको लागि अलग्गै प्रशासनिक संरचना आवश्यक हुन्छ । नियमित काम कार्यशैलीबाट यो काम हुँदैन ।
क्षणिक लाभका लागि काम नगरौँ
हामीसँग तालिमप्राप्त जनशक्ति छ तर परिचालित हुन सकेको छैन । जो त्यहाँ अहिले जिम्मेवारीमा बसेका छन् । उनीहरूलाई तालिम र अनुभव छैन । समस्या यहाँ छ । नेपाल असाध्यै बहु प्रकोप जोखिममा परेको मुलुक हो भनेर थाहा पाएको त हामीले धेरै भइसक्यो । संसारका दुई सय वटा मुलुकहरूमध्ये बहु प्रकोपको जोखिममा परेका देशहरूको सूचिमा नेपाल चौथो स्थानमा छ । किनभने यहाँ एउटा भूकम्प मात्रै छैन । यहाँ बाढी, पहिरो, चट्याङ, भूकम्प, डढेलो अनेक छ ।
त्यस कारण यस्तो किसिमको मुलुक भएकाले सुरक्षित छौँ भन्ने ठान्नु भएन । हामीले भवन, सडक, ठूला ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउँदा यो विपद् थेग्न सक्ने गरी बनाउनु पर्छ । आफ्नो संरचना मात्रै सुरक्षित भएर भएन । आफ्नो संरचना बलियो बनाइ वरपरको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी थप लगानी गर्न जरुरी छ । त्यसमा कन्जुस्याइँ गर्न भएन । डोजरे विकास अभिशाप हो । राष्ट्रिय राजमार्गमा जति पनि पहिरो गएका छन्, यो डोजरे विकासबाटै भएको हो । तत्कालको राजनीतिक लाभका लागि जनताले दिएको करको दुरुपयोग गरेर त्यस्ता पहाड खनेर जहाँ पनि धराप बनाएका छौँ ।
पूर्वाधारमा पनि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ
जलवायु परिवर्तनका असरलाई हामी कम गर्न सक्दैनौँ । किनभने यो अरूका कारणले भएको हो । हामी के गर्न सक्छौँ भने हामीले पूर्व तयारी गर्न सक्छौँ । पूर्व तयारी भन्नाले सबै कुरा राज्यले गर्ने भन्ने होइन । परिवार तः व्यक्तिगत रूपमा, सामुदायिक तहमा र राष्ट्रिय तहमा पूर्व तयारी गरेर हामी आफू जोगिन सक्छौँ । जोखिम कम गर्न सक्दैनौँ तर त्यसको असरलाई कम गर्न सक्छौँ । असरलाई कम गर्न हामीले बनाएका पूर्वाधारमा पनि सुचारु गर्ने र त्यसबाट क्षति कम हुने गरी काम गर्नुपर्छ । सडक बगायो भने त्यसको विकल्प के ? हामीसँग विकल्प नै छैन । बिपी राजमार्ग बन्द भयो, पृथ्वी राजमार्ग बन्द भयो, हामीसँग विकल्प नै छैन । त्यसैले वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । पूर्वाधारमा पनि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्