भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन कानुनलाई गुरु मानेको छ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै कालखण्डमा भएका भए पनि भ्रष्टाचारमाथि कारवाही हुने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

सिंहदरबाबाट सम्बोधनमार्फत सरकारको सय दिनको उलपब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरुमाथि सरकारले कानुनी कारवाही सुरु भएको बताउनुभएको हो ।

“हालसम्म ६ सय भन्दा माथिलाई कानुनी कारवाही गरिएको छ, ५ सय ७५ भन्दा बढी त जेलमै छन् ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “सहकारी ठगहरुलाई कारवाही गर्ने मात्र होइन, वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदै छ ।”

उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिन्को हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने भएकाले यसले सुशासनको प्रणालीका रुपमा गति लिनु पर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ ।

‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्दति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ ।”, उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरु सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौं ।”

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले  नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरु मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवा सपना कसैले नदेख्न आग्रह गर्नु भयो ।

सरकारको सय दिनको उलपब्धिबारेको सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न नदिने उद्देश्यले सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह फैलाउने गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

“हामीलाई काममा सफलता पाउन कर्मचारी प्रशासनको सहयोग चाहिन्छ । अझ सरकारका प्राथमिकतालाई नागरिकको जीवनमा विस्तार गर्न मुख्य जिम्मेवारी ब्युरोक्रेसीले निर्वाह गर्नु पर्छ । कामका दौरानमा मलाई कतिपयले सुनाउनुहुन्छ– बारम्बार सरकार फेरबदलका घटनाले ब्युरोक्रेसी नै अल्मलिएको छ, कर्मचारीले काम होइन स्थायित्वप्रति आशंका गर्छन् ।

” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “त्यसरी सुनाइएका कुराहरुलाई मैले खण्डन गर्ने गरेको छु– कर्मचारीले नै काम गर्ने हो । ब्युरोक्रेसीको नेतृत्व गरेका मुख्य सचिव र सचिवहरु यहीँ हुनुहुन्छ । उहाँहरु पनि मेरो भनाइसँग पक्कै सहमत हुनुहुन्छ– राजनीतिक नेतृत्वले नीति र प्राथमिकता अघि सार्छ, कर्मचारी प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ ।” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।