नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे राजनैतिक कर्मी र मिडियालाई बुझाउन आवश्यक छ: परराष्ट्र मन्त्री

परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले मन्त्रालय सम्हालेको सय दिन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको दाबी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दा सय दिनको लागि तोकिएको सबै काम सम्पन्न गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चाहिने साधन,स्रोत कमी रहेको महसुस गरेको बताउनु भयो । परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी डा. राणालाई नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध र नीतिलाई बलियो र परिष्कृत बनाउने अवसरको नेतृत्व लिने व्यक्तिको रूपमा हेरिएको छ । साथै परराष्ट्र मन्त्री राणाको दक्षिण छिमेकीसँग फरक र निकट सम्बन्ध भएको आरोप लागेको बेला सम्बन्धको सन्तुलन बिग्रिने हो की भन्ने विश्लेषण पनि गरिन्छ । यसै सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको सय दिनको कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्नेबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छ ।

प्रश्न: बाहिरबाट देखिएको परराष्ट्र मन्त्रालय र आफूले भोगेको परराष्ट्र मन्त्रालय कस्तो रहेछ ?

जवाफ: बाहिरबाट हेर्दा यहाँ एकदम रमाइलो, घुम्न जान पाइने, विदेशमा यहाँको इम्प्लोइहरु बस्ने भन्ने देखिन्छ । तर यहाँ भित्र आउँदा एकदमै कामको ओभर लोड भएको देखेँ । नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई व्यवस्थापन गर्न थोरै जनशक्ति भएको महशुुस गरेँ । यहाँका कर्मचारीहरूमा हार्ड वर्किङ र परराष्ट्र नीति लागू गर्न समर्पित भएको पाएँ । मलाई लागेको थियो, नेपाल सरकारका कर्मचारी त्यति धेरै मोटिभेटेट छैनन् कि भनेर तर यहाँ आउँदा मेरो अनुभव राम्रो भयो सकारात्मक पाएँ । उनीहरू मोटिभेटेट छन्, आफ्नो विषयमा निकै विज्ञतापूर्वक समर्पित भई काम गरेको मैले पाएँ । तर एट द सेम टाइम जस्तो किसिमले हामीले परराष्ट्र नीति, इकोनोमिक्स डिप्लोमेसी र डायस्पोरालाई दिनुपर्ने सर्भिसेसहरुका लागि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चाहिने स्रोत साधन चाहिँ कमी रहेछ । मलाई एकदमै कमजोर महसुस भयो । एउटा त हाम्रो इकोनोमिक्स डेप्लोमेसी गर्ने खालको छुट्टै डिभिजन पनि छैन, यसैमा कन्सन्टेट भएर काम गर्ने स्पेसलाइजेसन गर्ने, यसको बारेमा अलि विचार विमर्श गर्ने, पोलिसी डकुमेण्ट्रीहरु केही पनि हामीसँग रहेनछ ।
अर्को चाहिँ विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जति सेवा दिनुपर्ने थियो त्यो दिन सक्ने जनशक्ति र अनलाइन टेक्नोलोजीहरू अभाव रहेछ । धेरै कुराको कमी भएको पाएँ ।

प्रश्न: हाम्रो परराष्ट्रनीति बारे कस्तो अवस्था पाउनुभयो ?

जवाफ: दुई÷तीन वटा कुराहरू यहाँको बोर्ड मिटिङमा राख्ने मौका पाएँ र मैले यस्तो काम गर्नुपर्छ है भनेको छु । नेपालको फरेन पोलिसी (परराष्ट्रनीति) के हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम सर्सर्ती रूपमा बुझाउने काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो । मुख्य दुई वटा ग्रुपलाई । एउटा चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूलाई जहाँ सांसद र मन्त्रीहरू पनि छन् । नेपालको परराष्ट्र नीतिका बारेमा एउटा ओरेन्टेशन सङ्घीय र प्रदेश सांसदहरू र पालिका लेभलमा पनि गर्नुपर्छ । हाम्रो कस्तो परराष्ट्र नीतिले देश यहाँसम्म पुगेको छ र यसलाई कसरी कायम गर्ने ? कसरी कहाँ कस्तो कुरा बोल्ने भन्ने कुरा तयार पार्नुपर्छ जस्तो लाग्यो ।
अर्को मिडियालाई पनि ओरेन्टेशन चाहिन्छ । मिडियाका कारण पनि देशको परराष्ट्र नीतिका बारेको विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले जानकारी लिइरहेका हुन्छन् । कहिले कहीँ मिडियामा यस्तो रिपोर्ट आउँछ जसले गर्दा अरू देशसँग सम्बन्ध खराब हुन पनि सक्छ । प्रेस स्वतन्त्र छ भनेर जे पायो त्यही लेखेर देशलाई ड्यामेज गर्ने काम गर्नुहुँदैन भन्ने ओरेन्टेशन हुनु जरुरी छ । अनलाइनमा बोल्नेहरूले कसरी परराष्ट्र नीति सन्तुलनमा राख्ने, हाम्रो स्वतन्त्रता के हो ? हाम्रो सार्वभौमसत्ता के हो ? परराष्ट्र नीति के हो ? भन्ने बारेमा राजनीतिक दल र नागरिकको एउटै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यो कुरामा परराष्ट्र मन्त्रालयले नै गाइडलाइन दिनुपर्छ कि जस्तो लागेको छ ।

प्रश्न: विश्लेषकहरूले तपाईँलाई अवसर र चुनौतीले बराबर घेरिएको परराष्ट्र मन्त्री भनेर टिप्पणी गरेका छन्, तपाई आफैँले कसरी हर्नुभएको छ ?

जवाफ: उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा सही पनि हो । च्यालेन्ज पनि छ । मौका के हो भने नेपालको दुई वटा सबैभन्दा धेरै जनताले पत्याएको पार्टीहरूको सरकार हो नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको । ठुलो म्यान्डेट बोकेको दुइटा पार्टीको सरकारले यो देशको भविष्य कोर्नलाई काम गर्न सक्ने समय छ । कन्सन्स भएर नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामीले कसरी काम गर्ने भनेर काम अगाडि बढाएका छौँ । वर्षौँ ओएनएम नभएको तर कस्तो संरचना चाहिन्छ भन्ने विचार नभएर अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ । यो पटक सम्माननीय प्रधानमन्त्री अर्कै पार्टीको हुनुहुन्छ । माननीय अर्थमन्त्री अर्कै पार्टीको हुनुहुन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री अर्कै पार्टीको हुनुहुन्छ । तर उहाँहरू र म मिलेर एकदमै पहल गरेर यतिका वर्षसम्म पास नभएको ओएनएम पास गर्न सफल भयौँ । यो हामीले व्यक्तिगत जागिर खान दिने जस्तो होइन । नेपालको परराष्ट्र नीति इम्लिमेण्ट गर्न नेपालले दौत्य सम्बन्ध एक सय ८३ देशमा छ । नेपालको धेरै जनसङ्ख्या बाहिर छ । हामीले यो क्लाइमेटका मुद्दाहरू र पिस प्रोसेसमा भाग लिएका छौँ । यसमा हाम्रो मुद्दाहरू छन्, सफलता पनि छ । यसलाई हामीले बाहिर लैजानु पनि परेको छ । यी सबै कुरालाई नेपालले वर्ल्ड स्टेजमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो भने यस्तो किसिमको हामीलाई सङ्गठन, मन्त्रालय र स्रोत साधन चाहिन्छ होला भनेर समझदारीमा आएर दश वर्षदेखि नभएको काम अहिले भएको छ । म एक्लैले गरेको होइन । मैले आफूलाई भाग्यशाली परराष्ट्र मन्त्री ठानेको छु । जसले दुई वटै पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर काम गर्ने मौका पाएको छु । अहिले सुरुवात भयो, ओएनम गरेर  पारित ग¥यौँ । अहिले क्लाइमेट नेगोसिएशनको कुरा छ, यसमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको ठुलो लिडिङ रोल हुने रहेछ । जति पनि मल्टिल्याटरल फोरमहरू छन् । त्यो एलडिसी होस्, एसियन कोअपरेशन डाइलग होस्, विमस्टेक होस्, होल अफ गभर्नमेन्टसको के हो त धारणा ? जुन दलले बहुमत ल्याउँछ उसैले लिड गर्ने हो । तर यो दुई वटा ठुला दलको कोअपरेशनमा भएको भएर अलिकति दूरदर्शी हिसाबले नै कुराहरू प्रस्तुत हुन सक्ला कि भन्ने लागेको छ । यसका लागि हामी सकेसम्म काम गर्छौँ । जस्तो, इकोनोमी डिप्लोमेसीका लागि पनि होल अफ गभर्नमेन्ट्स अर्थ मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय सबै मिलेर इकोनोमिस्ट डिप्लोमेसीको प्याकेज इन्क्लुडिङ आइबिन (लगानी बोर्ड) देशलाई आर्थिक रूपमा विकासका लागि सबै मिलेर इकोनोमिक डिप्लोमेसीकाको परिभाषा गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । यसबारेमा चाँडै नै परामर्श गरेर कस्तो किसिमको समिति बनाउने भन्ने काममा लाग्छौँ । त्यस्तै क्लाइमेट चेन्जले भएका ड्यामेजलाई आफ्नै देशको स्रोत साधनले मिट गर्न सकिँदैन । यसका लागि हामीले क्लाइमेट फण्डहरुमा कसरी एक्सेस गर्ने भनेर सबै मन्त्रालयको ज्वाइन्ट इफोर्ट हुनुपर्छ । यो विषयमा बाटो हामीले बिराएको हो कि जस्तो लागेको छ । ज्वाइन्ट स्टेटमेन्ट राख्ने र नयाँ इस्युहरु जस्तो जि ७७ प्लस चाइनाको फोरममा मैले रिच गरेर आएको थिएँ । इस्यु अफ पेमेन्ट फर इको सिस्टम सर्भिस  । नेपालले अहिले ४५ प्रतिशत फरेष्ट बचाएको छ जुन नेपालीका लागि मात्र होइन । वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट चेन्जका लागि बचाएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि क्लाइमेट चेन्जको नेगेटिभ इम्प्याक्ट फिल गरिरहेका छौँ ।  यो कुरामा हामीले भन्न सक्नुपर्‍यो कि हामीलाई यसको कम्पनसेसन देऊ । यु पेमेन्ट फर इको सिस्टम सर्भिस भन्ने कुरा चाहिँ ग्लोबल रूपमा नेपालले उठाउनु पर्छ । पोलुटेन्ट कन्ट्रीहरुले हामीले क्रिएट गरेको सिन्कका लागि पेमेन्ट गर्न आउनुपर्छ । हामीले पनि त्यसका लागि एउटा फ्रेम वर्क तयार पार्नुपर्‍यो । कि यो पैसा कसरी एक्सेस गर्ने र अरूहरूले  पेमेन्ट गर्दा नेपालले काउन्टिङ कसरी गर्ने । हिजो भर्खर मैले थाहा पाएँ कि कुनै एयरलाइन्सले यहाँ फ्रेम वर्क तयार नभइसकेको हुनाले भुटान र क्याम्बोडियामा तिर्छ इको सिस्टम सर्भिसेसको पेमेन्ट । यो कुरामा हामीले ज्वाइन्टमा काम नगरेसम्म यस्तो फाइदा हामीले लिन सक्दैनौँ । यस्तो कुरामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

प्रश्न: हाम्रो द्विपक्षीय वार्ता इन्गेजमेन्ट कसरी भएको छ ?

जवाफ: मेहनत साथ होमवर्क गरेर हामी इनगेज भइरहेका छौँ । भर्खरै सम्पन्न युनएजीमा (संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा) हामी गयौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि राम्रो इनगेजमेण्ट गर्नुभयो, मैले पनि गरेँ । हामीले गरेका राम्रा कामहरू, पिस मेकिङको प्रोसेसका बारेमा साथै हामीलाई परेको मर्काहरू पनि हामीले एकदमै लाउड भ्वाइसमा राख्यौँ । हामीले गर्न सक्ने राम्रा कामहरू जस्तो एसिडीमा जाँदा स्पट डेप्लोमेसीका बारेमा हाम्रो मेन थिम थियो । नेपालले माउण्टनेयरिङ र र्‍याफ्टिङको लिडरसिप लिएर अघि बढाउँछौँ भनेर आएको छु । यसबारेमा अन्तर मन्त्रालयबीच बैठक बसेर कसरी अभ्यास गर्ने भनेर काम गर्दछौँ । माउण्टेनियरिङमा नेपालमा भएका युनिक कामहरू हेर्न नेपालमा आउन सक्छन् । यसका क्लाइमेट चेन्जको मुद्दा र कसरी माउन्टेन सुरक्षा गर्ने भन्ने कुरालाई यो फोरममार्फत लैजान सकिन्छ कि भनेर धारणा बनाएका छौँ । यसका लागि पनि यस्ता कार्यक्रमहरू लिडिङ गरेर लग्ने मल्टी ल्याटरल र बाइ ल्याटरल इन्गेजमेन्ट बढाउने भन्ने चाहिँ गुड स्टार्ट भएको छ । अब यसलाई दिगो रूपमा लैजानुपर्छ ।

प्रश्न: क्षेत्रीय फोरम र मुद्दामा हाम्रो उपस्थिति त उल्लेख्य रहेन होइन ?

जवाफ: सार्कको साइडलाइन मिटिङ गरौँ भनेर सोचेका थियौँ तर सबै सदस्यहरू सहमत नभएसम्म कुनै पनि बैठक बस्न नसकिँदो रहेछ । हामीले कोसिस गर्दा गर्दै पनि त्यो मिटिङ राख्न सकेनौँ । बिमस्टेकको बैठकको बारेमा कुराकानी भएको छ । आगामी बैठकमा पनि हामी जान्छौँ र विभिन्न मुद्दाहरूमा लिडिङ गर्न सक्छौँ । मैले चाहिँ विमस्टेक बैठकमा सोसल मुद्दामा नेपालले लिडिङ गर्न सक्छ भनेर आएको छु । त्यहाँका लागि आइडेन्टीफाइ भएको छ तर नेपालमा कुनै बैठक भएको छैन ।

प्रश्न: अहिले वैदेशिक सहायता घटेको छ, विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत आउने अनुदान सहायता पनि घटेको छ, यसलाई कसरी हेर्ने कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

जवाफ: रुस—युक्रेन वारपछि स्वाट्ट घटेको हो । केही युरोपियन र अमेरिकन देशहरूको प्राथमिकता अर्कोतर्फ सिफ्ट भएको हो कि जस्तो देखिन्छ विश्व राजनीतिका कारणले, त्यो एउटा कारण हुनसक्छ । कोभिडपछि हाम्रो देशमा र धेरै देशमा मन्दीको अवस्था आएको छ । यति हुँदा पनि बेलायतले राम्रै एड प्याकेज (सहायता) दिएको छ । आफ्नो देशमा गाह्रो हुँदा पनि बेलायतले हामीलाई सहयोग गरेको छ । वातावरण परिवर्तन लगायतका मुद्दामा सहायता आएको छ । हाम्रो त्यो लेबलमा डिप्लोम्यासी राम्रै छ । अमेरिकासँगको सम्बन्धको पनि ७० वर्ष भएको छ । हामीले बाइल्याटरल कन्सल्टेटिभ मेकानिजममा साइन गरेको आएका छौँ । युरोपियन कन्ट्रीहरूसँग पनि हाम्रो रिलेसन राम्रो छ । अब रिकन्सिलेसनको कमिसनहरु बन्छ त्यहाँ पनि उहाँहरुको सहभागिता महत्वपूण रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्टले हाम्रै स्तरबाट काम सम्पन्न गरेका छौँ त्यो सफल हुनसक्छ र जति पनि दौत्य सम्बन्ध कायम भएका देशका राजदूतहरू मलाइ भेट्न आउनुभएको छ उहाँहरूसँग मैले यो कुरा राखेको छु । यो र नेपाल २०२६ मा लिस्ट डभलभमेण्ट कन्ट्रीबाट ग्र्याजुएट हुन्छौँ र त्यस बेलामा हामीलाई मित्रराष्ट्र देशले व्यापारमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेका छौँ । यो सरकारको प्राथमिकताको मुद्दा हो र यसमा हामी गौरव पनि गर्छौँ । तर कतिपय कुरामा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्नसक्छ । हाम्रो ट्रानजिसन पिरियडमा सहयोग गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ । यसमा उहाँहरूले एटेन्टिभ्ली सुन्नुभएको छ किनभने उहाँहरू हाम्रो धेरै पुरानो मित्र हुनुहुन्छ ।

प्रश्न: तपाईँको छिमेक सम्बन्ध अलि एक पक्षीय भयो भन्ने आरोप छ नि ?

जवाफ: यो चाहिँ पर्सेप्सन हो । मैले एउटा देशसँग मात्रै सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भन्ने होइन । कतिपय भौगोलिक अवस्थितिले डिफाइन गरेको हुन्छ । हामी चाउचाउ पनि खान्छौँ र मोमो पनि र भात पनि खान्छौँ रोटी पनि । जसले हाम्रो देश निर्माण गर्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहले नै हामी दुई ढुङ्गाबिचको तरुल हौँ चेतना भया भन्नुभएको थियो । यो कुरा मैले सानै हुँदा सुनेको तर अहिले आएर यसबारेमा एकदमै ज्ञान भएको छ । यो भनेको चाहिँ हामी एकदम स्थिर बस्ने दक्षिण र उत्तरतिर कतै पनि बढी झुकाव नराख्ने भनेको रहेछ । हाम्रो विदेश नीति यही सत्यमा आधारित हुनुपर्छ । हामी स्वाधीन राष्ट्र भएर बाँचिरहेको देश हो । हाम्रो सम्बन्धलाई परराष्ट्र नीतिले लिड गर्छ । हाम्रो नीतिले नेपालीले दुःख पाउनु हुँदैन । जहाँ जहाँ बस्छन् ती नेपालीहरूले त्यहाँ पनि अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ । अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण लागेको कडी चाहिँ हामी देश समृद्ध हुन, नागरिक सुखी हुन, हाम्रो देश स्वतन्त्र भएर बाँच्नलाइर्, समस्याहरूलाई समाधान गर्नमा जजस्ले सहयोग गर्छ ती सबै हाम्रा साथी हुन् । मित्रराष्ट्रहरूसँग राम्रो दोस्ती बनाउने र हाम्रो नन एलाइण्ड हाम्रो नीति छ । हो मेरो विदेश भ्रमण चाइनामा भएको छैन तर भारतका प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि चीनको परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट गरेका छौँ । त्यो भेट सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भएको थियो । चीन पनि हाम्रो लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देश हो । उत्तरमा यति धेरै लामो सिमाना छ । परेको समयमा दुवै देशले हामीलाई उत्तिकै सहयोग गरेको छ । दुई वटै देशसँग सम्बन्ध राम्रो छ । चीनले बोलायो भने म चीन भ्रमण पनि जान्छु, नजाने भन्ने कुरै हुँदैन ।

प्रश्न: तपाईँको सय दिनको मूल्याङ्कन कस्तो छ ?

जवाफ: मेरो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ । सय दिनको कार्य तालिका मेरो शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएको रहेछ । एउटा टेन्डर कल गर्न बाँकी छ तर त्यो पनि होमवर्क तयार भइसकेको छ । हाम्रो जे जे टार्गेट थियो ती सबै पूरा भएका छन् ।