भ्रष्टाचार शून्यमा झार्न पारदर्शी व्यवहार देखाऔंःमुख्यमन्त्री आचार्य

रुपन्देही –  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भ्रष्टाचार शून्यमा झार्न नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले पारदर्शी व्यवहार देखाउनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना २०८१ को बारेमा शनिवार भैरहवामा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सुशासनको क्षेत्रमा नेतृत्व तहमा रहेका सबैले पारदर्शी व्यवहार देखाउनुपर्ने बताउनु भएको हो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले वडा तहमा हुने भ्रष्टाचारका उजुरीलाई समेत हेर्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने समेत बताउनु भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना बनाउने कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने गरी सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले पाँच बर्से रणनीतिक योजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुराएको बताउनु भएको हो । भ्रष्टाचार शून्यमा झार्न राजनैतिक नेतृत्व, कर्मचारी तह लगायत जिम्मेवारीमा रहेकाहरूमा नैतिकता र इमानदारी व्यवहारको आवश्यकता रहेको समेत धारणा राख्नु भयो । जिम्मेवारीमा रहेका सबैमा नैतिक आचरण हुने हो भने भ्रष्टाचार शून्यमा झार्न सकिने बताउनु भयो ।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारको आयोजनामा भैरहवामा भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना निर्माण बारे छलफल गरिएको हो । भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासम्धी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना निर्माण गर्न थालिएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न, मौलिक हकको सुनिश्चितता एवम् मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धनको माध्यमबाट समावेशी, मर्यादित र समतामूलक समाजको विकास गरी समृद्ध प्रदेश, खुसी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न, सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त जनउत्तरदायी बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने लगायतका उद्देश्य राखेर भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना निर्माण गर्न थालिएको हो ।

राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्न, भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको रूपमा सो महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न रणनीति तथा कार्य योजनाको आवश्यकता परेको जानकारी गराइएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ ।

भ्रष्टाचारको जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गरी विशेष निगरानी गर्ने, सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालय र निकायहरूको सेवालाई अनलाइन सेवामा रूपान्तरण गर्ने, त्यस्ता कार्यालय र निकायमा सिसिटिभी जडानको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, सार्वजनिक निकायहरूले आफूलाई विनियोजित बजेट एवम् त्यसमा भएको खर्च तथा प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्ने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयमा रहने सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारीको नियुक्ति तथा सेवा सर्त सम्बन्धी विषयलाई ऐनद्वारा नियमित गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा सदाचार, इमानदारी र जिम्मेवारीको भावना विकास गर्न आचारसंहिता विकास र परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने, हाजिरी छड्के, पोसाक अनुगमन, नागरिक बडापत्र अनुगमन आदीमा कानुनको परिपालना नगर्ने व्यक्ति र निकायहरूको अभिलेख तयार गर्ने लगायतका क्षेत्रमा भूमिका तोकिएको छ ।

कार्यक्रममा भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजनाको कार्यपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्र थापाले गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रमको बिषयवस्तुमाथी उपसचिव राजुप्रसाद गुरागाईले प्रकाश पार्नु भएको थियो । कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।