नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको सम्झौता तोड्ने चेतावनी

नवलपुर- नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारको काममा आलटाल गरिरहेपछि सरकारले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने तयारीमा पुगेको छ ।

२०७९ साउन २२ मा सडक विस्तारको काम सम्पन्न गर्ने गरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालिसँग २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता अनुसार २०७५ साल चैतमा बाटोको शिलान्यास गरिएको थियो । नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजना पूर्वी खण्डका प्रमुख अनुजा घिमिरेले छ वर्षमा बल्लतल्ल आधा मात्र काम गरेर आलटाल गरेपछि सरकार सम्झौता तोड्ने तयारीमा पुगेको बताउनुभएको हो ।

ठेक्का तोड्ने चेतावनीसहित सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई दोस्रो पत्र बुझाइसकेको छ । काम ढिलो हुँदै गएपछि सरकारले २०७९ असोज पहिलो साता एक महिनाको सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको थियो तर ठेकेदारले काम चाँडै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सडक विभाग मातहतको आयोजना ठेक्का तोड्नबाट पछि हटेको थियो ।

तेस्रो पटक थपिएको म्याद पनि यसै गुजारेपछि गत शुक्रबार दोस्रो पटक ठेक्का तोड्ने चेतावनीसहित कम्पनीलाई पत्र बुझाइएको घिमिरेले बताउनुभयो । पत्र बुझेपछि जसरी पनि काम गर्छौँ भनेको छ तर तेस्रो पटक म्याद थपिएको तीन महिनासम्म पनि सडकमा उसको उपस्थित नहुनुले काम गर्ने छाँटकाँट नै नदेखिएको घिमिरेले बताउनुभयो ।

हालसम्म चिनियाँ कम्पनीले तीन पटक म्याद थपेको छ । पछिल्लो समय अन्तिम पटक भन्दै गत साउन १० गते एक वर्षका लागि म्याद थपिएको हो तर म्याद थपिएपछि पनि दसैँअघि दाउन्नेमा भाँसिएको सडक मर्मत गर्नुबाहेक ठेकेदारले अरू काम गरेको छैन ।

हालसम्म पूर्वी र पश्चिम दुवै खण्ड गरेर ५३ मात्र प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको पश्चिम खण्डका आयोजना प्रमुख शशाङ्क मिश्रले ठेक्कालाई निरन्तरता दिनका लागि दुई वटा विकल्प दिइएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कम्पनीले आगामी डिसेम्बर अन्तिमसम्म चार लेनमध्ये दुई लेन सडक सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ भने सन् २०२५ मार्चसम्म पूरै बाटो एकतर्फी विस्तारको काम सक्नुपर्ने छ, तर म्याद थपिएपछिका तीन महिनाको समय खेर फालेको कम्पनीबाट यो वाचा पूरा हुने नदेखिएको मिश्रले बताउनुभयो ।

दोस्रो पटक दुई वटा विकल्प दिएर एनटिसी (नोटिस टु करेक्ट) जारी गरेको मिश्रको भनाइ छ । यता शुक्रबार मात्र चिनियाँ कम्पनीले तिहारपछि हजारौँ मान्छे उतारेर भए पनि दिइएका विकल्प अनुसार काम गर्छौँ भनेको छ । हुन्छ हुन्छ भनेर पटक-पटक सम्झौता तोडेकाले विश्वास गर्ने आधार नै नभएको मिश्रले बताउनुभयो ।

मिश्रले अब अन्तिम पटक सन् २०२५ मार्चसम्म बाटो हेर्ने र दिइएका विकल्प अनुसार काम नभए बाध्य भएर सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिनुभयो । थपिएको अवधिमा कम्तीमा एकतर्फी सडक विस्तारको काम भए ठूलो प्रगति हुने पुर्वी नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले बताउनुभयो ।

अहिलेसम्मको काम गराइ हेर्दा त्योभन्दा बढी अहिलेको ठेकेदारबाट अपेक्षा गर्न नसकिने पोख्रेलको भनाइ छ । पाँच वर्षमा सक्नुपर्ने उक्त सडकखण्डको प्रगति जम्मा १८ प्रतिशत मात्र छ ।

पहिलो पटक एक वर्षको म्याद थपिएपछि कार्यप्रगति बढेर ४२ प्रतिशत पुगेको थियो । तेस्रो पटक म्याद थप्दा ५३ प्रतिशत र तेस्रो पटक म्याद थपेपछिको तीन महिनासम्म थप प्रगति हुन सकेको छैन ।

निर्माण कम्पनीसँग ११३ किलोमिटर लामो सडक विस्तारका लागि १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये झन्डै आधा रकम ठेकेदार कम्पनीले बुझिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि यस विषयमा ब्रिफिङ गरिसकिएको र ओली पनि ठेक्का तोडेर नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्न तयार भएको बुझिएको छ ।