जलवायु वित्तमा पहुँच पुर्‍याउन संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न जरुरी: राजु पण्डित क्षेत्री, जलवायु वित्त विज्ञ

काठमाडौँ – जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तारका लागि सरकारी संयन्त्र सँगै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

विशेष गरेर जलवायुजन्य कार्यलाई तल्लो तहसम्म पुराउने काममा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले बाह्य तयारीसँगै आन्तरिक रूपमा देश भित्रैका संयन्त्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ । जलवायु वित्तको प्राप्ति र प्रभावकारी परिचालनबारे यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई जानकारी गराउनुको साथै प्रविधिको विकासमा पनि ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप—२९ को पूर्व सन्ध्यामा प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले काठमाडौँमा यस क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरुलाई जलवायु वित्त सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी गरेको छ । विशेष गरेर जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गरी त्यसको सही र प्रभावकारी परिचालनमा क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्य साथ गोष्ठी आयोजना गरिएको सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोप—२९ मा विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई दिँदै आएको रकम वृद्धिको साथै ऋण भन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता दिने विषयलाई संघ संस्थाले दबाब सृजना गर्न सक्ने बताउनु भयो । धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउने सवालमा पनि आवश्यक दबाब दिने काम संघ संस्थाहरुबाट हुने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो‘नेपाल जस्तो राष्ट्रले विभिन्न निकायबाट कसरी जलवायु वित्त लिँदै छ ? त्यो कस्तो औजारमा लिन्छ ? ऋण वा अनुदान ? त्यो देशभित्र कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ? प्रतिकुलताहरू छन् भन्ने बुझ्नका लागि पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको कुरा र त्यसबाट नेपालले प्राप्त गरेको फाइदाको बारेमा जानकारी हुन आवश्यक छ । देशभित्र आएको रकमलाई जनतासम्म स्थानीय स्तरमा पुर्‍याउनका लागि संघ संस्थाहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । त्यस कारण पनि संघ संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ ।

हामीले यस कार्यमा विशेष गरेर सिकाईलाई प्रमुख आधार मानेका छौँ । विभिन्न देशको आफ्नै मौलिकपन छ । जलवायु वित्तलाई उनीहरुले कसरी लिएका छन् ? कार्यान्वयनमा चुनौति के छन्् ? चुनौतिहरुलाई कसरी ओभरकम गरेको अवस्था छ ? साथै अवसरलाई कसरी प्राप्त गरिरहेका छन् भन्ने सिकाईलाई आदान प्रदान गर्न पनि यस किसिमको तालिमको आवश्यकता छ । जस्तै फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, थाईल्याण्ड जस्तो राष्ट्रहरु र नेपााल भारत जस्ता देशहरुको कार्यशैली भिन्न हुनसक्छ । त्यसैले सिकाईलाई आदान प्रदान गर्नु जरुरी छ । सकिन्छ भने राम्रो पक्षलाई सिकाइृ गर्ने र नराम्रो पक्षलाई बिस्तारै हटाउँदै जाने ।

क्षेत्रिय रूपमा कार्यक्रम गर्दा भौतिक रूपमा मात्रै नभई नेटवर्क र साझेदारमार्फत सिकाई आदान प्रदानका लागि पनि यस्ता तालिमहरु महत्त्वपूर्ण हुनसक्छन् । जलवायु वित्तलाई अगाडि बढाउने हो भने एक्लैले गरेर पुग्दैन । सिकाई आदान प्रदान हुनु जरुरी छ ।
विषयगत रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकले विभिन्न निकायबाट स्रोत साधनहरु परिचालन गरेको छ । उदाहरणका लागि ग्रिन क्लाईमेट फण्ड र ग्ल्ँऋऋऋ अन्तर्गत विभिन्न कोषहरु बनेका छन् । यी कोषबाट  रकम कसरी लिन सक्छन् ? त्यसका प्रक्रियाहरु लगायत समेटिएको छ । वित्तिय औजारहरु प्रयोग गर्दा कुन औजार कुन परिस्थितिमा ठिक हुनसक्छ भन्ने छलफल पनि गरेका छौँ । अनुकुलन तथा न्युनिकरणलाई स्थानीय स्तरमा कसरी पुराउन सकिन्छ र त्यसलाई राष्टिय रूपमा नीतिगत दृष्टिकोणबाट कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि हामीले समावेश गरेका छौँ ।’

विगतका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन पनि फितलो रहेकाले प्रभावकारीक कार्यान्वयनका लागि सङ्घ संस्थाले खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । गोष्ठीमा नेपालसहित नेदरल्याण्ड, मंगोलिया, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, भारत, थाइल्याण्डका जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।