लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौँ- सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । 

सरकारले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवाद दीर्घकालीन समाधानका पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न निर्णय गरेको थियो ।

लामो समय लगाएर आयोगले मन्त्रालयलाई दिएको प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरकफरक अध्ययन गरेको छ ।

शुरुको ६ महिनामा महशुल निर्धारण भएको छैन । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो । प्रतिवेदनमा २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको महशुल उठाउनुपर्ने उल्लेख छ । २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क भने उठाउन सिफारिस गरिएको छ ।