जलवायु वित्त परिचालनमा कोप—२९ का निर्णय औसत

काठमाडौँ – वित्त कोपको रूपमा हेरिएको विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२९ ले आगामी १० वर्षका लागि निर्धारण गरेको जलवायु वित्तको रकमबाट अति कम विकसित र समुन्द्री टापु देशहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । अपेक्षाकृत रूपमा जलवायु वित्तको कोष वृद्धि गर्न सकेको छैन । सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेको राष्ट्रले नै यो वित्तीय कोप हुन्छ भनेर पहिले नै घोषणा गरेका थिए । जी सेभेन्टीसेभेनसहित चाइनाको अलाईन्समा भएका अति कम विकसित मुलुक र टापु मुलुकहरूले सोहीअनुसार वित्त बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । जलवायु वित्त वृद्धि, स्रोत व्यवस्थापन, परिचालनको खाका तथा प्रणाली लगायतमा पक्षराष्ट्रहरुबीच सहमति हुन नसक्दा  युएनएफसिसिले ३ वर्ष लगायत तयार गरेको जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक परिमाणसित लक्ष्य (एनसिक्युजी) को मस्यौदा झन्डै दर्जन पटक संशोधन गरियो । तर पनि जलवायु वित्त वृद्धि र हानी नोक्सानी लगायतमा कोप—२९ को नतिजा उत्साहजनक बन्न सकेन । बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलर प्रतिवर्ष परिचालन गर्नुपर्ने र सो रकम अनुदान बापत उपलब्ध गराउनुपर्ने आवाज उठेको भए पनि अन्त्यमा प्रतिवर्ष ३ सय बिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने गरी सम्मेलनले निर्णय गरेको छ । मस्यौदामा उल्लेखित भाषाले अति कम विकसित, विकासोन्मुख र टापु राष्ट्रहरूमा जलवायु कार्यका लागि परिचालन हुने रकम अनुदान भन्दा ऋणमा प्रवाह बढ्ने खतरा रहेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ । अति कम विकसित र टापु राष्ट्रहरूले नेगोसिएशन बैठकहरू बहिष्कार गरे पनि अन्ततः धनी देशकै चाहना बमोजिमको जलवायु वित्तमा सहमति जनाउन बाध्य भएका छन् । सम्मेलनले जलवायु वित्तमा महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राख्न त सकेन नै अनुकलन, न्यूनीकरण र हानि तथा नोक्सानीका क्षेत्रमा पनि ठोस निर्णय गर्न सकेको देखिँदैन ।
जलवायु वित्त वृद्धि तथा परिचालनका सम्बन्धमा कोप—२९ प्रति गरिएको अपेक्षा र प्राप्तिका सम्बन्धमा जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीसँग गरिएको अन्तरवार्ताको संक्षिप्त अंश ।

प्रश्न: जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) लाई ‘वित्त कोप’ भनियो र त्यहीअनुसारको अपेक्षा पनि राखियो, तर अधिकांश पक्ष राष्ट्रहरू कोपको निर्णयबाट खुसी छैनन्, किन यस्तो भयो ?

जवाफ: यो कोपले सोचेजस्तो वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । यसका विभिन्न पक्ष मध्येको एउटा भूराजनीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । अहिले विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा जलवायु परिवर्तनलाई विश्वास नगर्ने सोच भएका सरकारहरू हाबी भएको देखिन्छन् । त्यसले गर्दा सकारात्मक निर्णय आउन नसकेको देखिन्छ । दोस्रो पक्ष भनेको पेरिस सम्झौताअनुसार विकसित मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकप्रतिको दायित्व पूरा नसकेको देखियो । त्यसैले कोपका निर्णयहरू औसत परिणामका रूपमा मान्न सकिन्छ । कोपप्रति गरिएको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न केही भाष्यहरू राखिएको छ तर तिनको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै शङ्का गर्ने ठाउँ छन् । जस्तै १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरलाई प्रतिवर्ष परिचालन गर्ने भनिएको छ तर कसरी हुन्छ र कहाँबाट गरिन्छ भन्ने कुराको निर्णय छैन । त्यसको स्रोतबारे केही पनि निर्णय गरिएको छैन । त्यसै गरी सन् २०३५ सम्ममा प्रतिवर्ष ३ सय अर्ब विकसित राष्ट्रले परिचालन गर्ने भनिएको छ । हामीले यो रकम सार्वजनिक वित्तबाट आउँछ भन्ने सोचेका थियौँ । तर त्यसो नभएर निजी, सार्वजनिक, दुई पक्षीय, बहुपक्षीय लगायत सबैलाई मिसाएर गरिएको छ र यो पनि अहिले नभएर सन् २०३५ मा मात्रै त्यो लक्ष्य पूरा गर्ने निर्धारण गरिएको छ । यस्ता खालका कुराले गर्दा कोप—२९ का निर्णय फितलो रह्यो ।
अहिले माग गरिएअनुसार १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलरको अङ्क निर्णयमा राखिएको छ । तर त्यो पुग्नुपर्छ भन्ने सङ्केत मात्रै हो । यसको स्रोत साधन परिचालन सम्बन्धमा भने स्पष्टता छैन । अहिलेको कोपको अध्यक्षता गरेको राष्ट्र र अब आउने कोपको अध्यक्षता गर्ने ब्राजिलले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेर छलफल गर्ने भन्ने कार्यगत योजनाको निर्णय मात्रै गरिएको छ ।

प्रश्न: सदस्य राष्ट्रहरूको माग प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको थियो, यसलाई मस्यौदामा राखियो तर सन् २०३५ सम्ममा ३०० बिलियन डलर प्रतिवर्ष परिचालन गर्ने भनी निर्णय गरियो, जलवायु कार्यका लागि भनी तोकिएका यी दुई प्रकारका रकमले के बुझाउँछ ?

जवाफ: सुरुमा विकासोन्मुख राष्ट्रले जलवायु कार्यका लागि बनाइएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रतिवर्ष १ं.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर लाग्छ  र त्यही हिसाबले विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई रकम उपलब्ध गराइनुपर्छ भन्ने माग गरिएको थियो । तर सम्मेलनको निर्णयको मस्यौदामा ‘विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई दिने नभई समग्र रकम परिचालनमा  (ग्लोबल फ्लोमा) १ दशमलव ३ ट्रिलियन आएको छ ।  त्यसलाई जोडेर ३०० बिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष सन् २०३५ सम्म पुग्नेछ र त्यो १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलरको एउटा हिस्सा हुनेछ’ भन्ने किसिमले आएको छ ।  यो विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख  राष्ट्रलाई प्रतिवर्ष सन् २०३५ सम्म उपलब्ध गराउने भनेको हो । त्यसैले यो १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलर भोलिको दिनमा कुन—कुन राष्ट्रले पाउँछ ? कसले दिन्छ ? यसको स्रोत के हुन्छ ? भन्ने खालको खासै लेखाजोखा हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको ध्यान गएको ३०० बिलियन अमेरिकी डलरमा चाही विकसित राष्ट्रले रिपोर्टिङ गर्नुपर्दछ । प्रत्येक २÷२ वर्षमा त्यसको रिपोर्टिङ पनि हुनेछ ।

प्रश्न: नेगोसिएशन बैठकहरू नै बहिष्कार गरे पनि नेपाल र नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले अघि सारेको मागअनुसार कोप—२९ मा प्रतिफल निस्कन सकेन, अन्ततः विकसित राष्ट्रहरूले गरेका निर्णयहरूमा छाप लगाउनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ?

जवाफ: वार्ता चलिरहेको अवस्थामा अति कम विकसित राष्ट्र र टापु राष्ट्रहरूले राखेका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भएको अवस्था थिएन । ३ सय अर्ब अमेरिकी डलरको नम्बरको विषय मात्र थिएन । अति कम विकसित राष्ट्र र टापु राष्ट्रहरूको हितमा त्यो रकमलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बढी जोड थियो । कम्तीमा पनि अति कम विकसित राष्ट्र र टापु राष्ट्रहरूको लागि नम्बर नै तोकेर उनीहरूलाई पैसा दिनुपर्छ भन्ने माग थियो । अति कम विकसित राष्ट्रले २ सय २० अर्ब अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष र टापु राष्ट्रले ३९ अर्ब प्रतिवर्ष माग गरेका थिए । तर त्यो माग गरे अनुसारको रकम आउन सकेन । दोस्रो कुरा अनुकूलन र हानि नोक्सानी जस्तो विषयमा अनुदानको रूपमा सार्वजनिक वित्तबाट पैसा ल्याउनुपर्छ भन्ने माग पनि सम्बोधन भएको थिएन । तेस्रो मागमा नयाँ निर्धारित रकमको कम्तीमा पनि  ३० प्रतिशत रकम पेरिस सम्झौता र महासम्धी अन्तर्गतका कोषहरूमार्फत परिचालन गर्नुपर्छ भनिएको थियो । यो माग पनि समेटिएको थिएन । त्यस कारण टापु राष्ट्रहरू र अति कम विकसित राष्ट्रहरूले बैठक नै बहिस्कार गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । अबको दश वर्षसम्मको लागि वित्तको क्षेत्रमा हामीले निर्णय गरेको अवस्था छ । सबै राष्ट्रहरू मिलेर यो निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा त जहिले पनि रहन्छ । तर अबको पाँच वर्षमा यसलाई पुनरावलोकन गर्ने अवस्था तत्कालका लागि म देख्दिनँ ।

प्रश्न: विश्व भू—राजनीति, शक्तिशाली देशका सरकारहरूको जलवायु परिवर्तन प्रतिको दृष्टिकोण अनि जलवायु वित्तको रकम र परिचालनका सम्बन्धमा कोप—२९ ले गरेको निर्णयले के सङ्केत गर्दछ ?

जवाफ: कोप—२९ का निर्णयले जलवायु कार्य गर्ने हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकले आफ्नै घरभित्र बलियो हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ट सङ्केत गरेको छ  । यसको अर्थ विकसित राष्ट्रबाट हाम्रो राष्ट्रमा केही पनि रकम नआउने भन्ने होइन तर अपेक्षा गरेअनुसार अनुकूलन तथा हानि नोक्सानीका लागि अनुदान ल्याउन अत्यन्त मुस्किल हुनेछ । यही अवस्थामा आफूलाई लाभान्वित बनाउनका लागि नेपालले प्राथमिकता निर्धारण गरेर परियोजना र कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । ती परियोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको बलियो संरचना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आफैँ तयार हुनुपर्छ । बाहिरको मुख ताक्ने भन्दा पनि आफैँले आन्तरिक तयारी गर्न जरुरी छ । जलवायुमैत्री बजेट बन्न जरुरी छ । त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूबाट,दुई पक्षीय, बहुपक्षीय लगायत क्षेत्रबाट ल्याउने रकमलाई पनि समाहित गरेर जलवायु उत्थान र न्यून कार्बन उत्सर्जन प्रणालीमा जाने गरेर हामीले विकास प्रणाली बनाउनुपर्ने हुन्छ । बाहिरी सहयोगबाट मात्रै हामी जलवायु उत्थान र न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास प्रणालीमा जान्छौँ भन्नेमा धेरै भर पर्न सक्ने अवस्था रहेन ।

प्रश्न: विश्व जलवायु वित्तको रकम वृद्धिको मागसहित कोपका बैठकहरू चलिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले विश्व बैकलाई ४ सय बिलियन डलर दिने घोषणा ग¥यो, यसको सिधा सन्देश जलवायु ऋण नै थियो, जी—सेभेन्टीसेभेनसहित चाइनाको अलाईन्सले जलवायु ऋण विरुद्ध आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाउन किन सकेन ?

जवाफ:  बाकु निर्णयका पछाडि विकसित राष्ट्रहरू र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको दुई पक्षीय सवाल मात्रै थिएन । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूबिच पनि ठुलो धुव्रिकरण थियो । अति कम विकसित राष्ट्रहरू र टापु राष्ट्रहरूले गरेका मागहरू जी सेभेन्टीसेभेन र चाइना अलाईन्स भित्रका ठुला राष्ट्रहरूका लागि मान्य थिएनन् । त्यस कारण यसो हेर्दा विकसित राष्ट्रहरूले नगरेको जस्तो देखिन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट पैसा प्रवाह गराउने सवालमा अमेरिकाले विशेष गरी विश्व बैङ्क लगायतमा पैसा राख्नुको अर्थ के हो भन्दा अति कम विकसित राष्ट्र र टापु राष्ट्रहरूलाई ओझेलमा पारेर ठुला राष्ट्रहरूले आफूलाई सहज हुने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । लगानीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ती राष्ट्रको नीति, संरचना र बजार उपयुक्त छ । त्यहाँ लगानी गयो भने त्यसबाट उनीहरू स्वयं लाभान्वित हुने देखिन्छ । यसको हानी हाम्रो जस्तो राष्ट्रलाई हुन्छ । हामी भित्र पनि जी सेभेन्टीसेभेनसहित चाइनाको अलाईन्स (विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको समूह) भित्र नै धुव्रिकरण भयो । जसले विकसित राष्ट्रहरूले खोजेजस्तै अवस्था सृजना भयो । एक ढिक्का भएर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले गर्नुपर्ने मागमा हामी पनि  एकताबद्ध हुन सकेनौँ । त्यस कारण पनि कोपका निर्णयहरू फितलो हुन पुगे । हामी जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको पक्षमा हुन सकेन ।

प्रश्न: नेपालका लागि कोप—२९ का निर्णयहरुले के अर्थ राख्छन् ?

जवाफ: सामान्यतया सबै खालका विषयहरूलाई निर्णयमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । तर त्यसलाई गहन रूपमा केलाएर हेर्‍यो भने यो निर्णय हाम्रो जस्तो मुलुकको हितमा रहेको पाइँदैन । सकेसम्म सार्वजनिक वित्त (विकसित राष्ट्रहरूले दिने अनुदान) जुन हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा आउँछ र सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यसको हिस्सा हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन । त्यो एकदमै न्यून हुनसक्छ । अधिकांश पैसा निजी क्षेत्रबाट परिचालित हुने देखिन्छ । सार्वजनिक पैसा नआउने बित्तिकै निजी क्षेत्रले हामीलाई अनुदान दिँदैनन् । विकसित देशले अनुदान भन्दा नि अब ऋणको रूपमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा रकम परिचालन गर्ने देखिन्छ । विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तहरू, संस्थानहरू र मल्टिल्याटर डेभलपमेण्ट बैकहरू बैङ्कहरूलाई परिचालन गर्ने र ती मार्फत लगानी गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसको अर्थ जुन देशमा लगानीको वातावरण छ ती देशमा लगानी आउने भयो तर हाम्रो जस्तो मुलुक जसले हानि तथा नोक्सानी र  जलवायु अनुकूलन कार्यको कुरा गर्छौँ, यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने सम्भावना न्यून रहन्छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई नै हेर्ने हो भने पनि हिमाली क्षेत्रमा आउने बाढी, पहिरोका कारण जोखिम बढ्दै गएको छ ।  त्यस कारण हाम्रो जस्तो मूलकमा कोप—२९ का निर्णयहरूमा अडिएर पैसा ल्याउन अत्यन्त गाह्रो छ । ऋण लिने हो भने अलि सहज हुनसक्छ । तर हामीले अनुदानमा मात्र जोड दियौँ भने त्यसमा हामीलाई मुस्किल पर्ने देखिन्छ । त्यसै पनि यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा सन् २०२६ मा हामी अति कम विकसित राष्ट्रबाट माथि उक्लिदैछौं । त्यसैले पनि हामीलाई जलवायु कार्यका लागि अनुदानको पैसा आउने सम्भावना एकदमै न्यून रहन्छ । त्यस कारण हामीले घरभित्रकै संयन्त्र, संरचना र पुँजी लगानीलाई बलियो बनाउन सकेनौँ भने झन् धेरै ऋण थोपरिने जोखिम हुनसक्छ । यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ ।

प्रश्न: कोप—२९ पछि नेपाल जलवायु वित्त कोषको पहुँचबाट अझै टाढा धकेलिएको हो ? 

जवाफ: .कोप–२९ ले गरेका निर्णयहरू नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि औसत मान्न सकिन्छ । पूरै असफल भयो भन्न मिल्दैन ।  केही औसत निर्णयहरू हाम्रा पक्षमा पनि आएका छन् । तर जलवायु कार्य गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा सजिलै पहुँच पुर्‍याउन सक्छौँ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ यदि भने त्यसबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ । अति कम विकसित र टापु राष्ट्रलाई दिइएको सुविधाबाट हामी दुई वर्षपछि वञ्चित हुन्छौँ । त्यस कारण हामीले बहुपक्षीय, द्विपक्षीय  र तोकिएका जलवायु वित्त कोषबाट रकम ल्याउनका लागि सोहीअनुसार आन्तरिक तयारी बलियो बनाउन आवश्यक छ ।  तयारी राम्रो गरियो भने केही हदसम्म सुविधा प्राप्त गर्न सक्छौँ सहज भने हुनेछैन । किनभने हामीले अपेक्षा गरेभन्दा फरक निर्णय आएको छ । आफैँ गृहकार्यमा जोड दिएर जलवायु कार्यहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसको प्रभाव पनि हाम्रो आन्तरिक निर्णयमा नै भर पर्नेछ ।

प्रश्न: कोपका निर्णय, धनी राष्ट्रहरूको प्रभुत्व लगायतबाट भविष्यमा जलवायु कार्यका लागि युएनएफसिसिका संयन्त्र आशालाग्दा छैनन्, त्यसैले विकासोन्मुख मुलुकहरूले अहिलेको आर्थिक मोडल परिवर्तन गरी जलवायु कार्यका लागि स्वयं सक्षम हुन जरुरी छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ, नेपालको सन्दर्भमा यो सम्भव हुन्छ ?

जवाफ: हाम्रो विकास संरचनालाई जलवायुमैत्री र वातावरणमैत्री बनाउन सकेनौँ भने विपद्हरूका घटनाहरू सामना गरिँदा हामीले अपेक्षा गरेअनुसार दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौ ।  यसै वर्ष पनि हामीले बाढी, पहिरो र डुबानबाट मानवीय, भौतिक र आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । जलवायु न्यूनीकरणका लागि हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको निर्णय बाकुमा हुन सकेन । मुलुकमा जलवायुजन्य विपद्का घट्नाहरुबाट बच्नको लागि हामीले कस्तो नीति लिन्छौँ ? नीति कार्यान्वयन कसरी गर्छौँ । विपद्जन्य घटनाको व्यवस्थापनका लागि मानवीय र संरचनागत विकास कसरी भइरहेको छ ? भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ । विपद् सामना र व्यवस्थापनको आन्तरिक तयारी गर्न सकेनौँ भने भविष्यमा जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट ठुलो क्षति चाहिँ व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस कारण तयारी अत्यन्त जरुरी भइसक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा हाम्रा पक्षमा निर्णय गराउन बढी जोड बल गर्नै पर्छ । तर हामीले घरभित्र पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रश्न: यसअघिका कोप, कोप—२९ माथिको अपेक्षा र प्राप्तिको कसीमा हेर्दा बाकु निर्णयलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

जवाफ: बाकुमा सम्पन्न कोप–२९ लाई म पूर्णतः असफल भनेर त भन्दिनँ । यसमा १०० मा नम्बर दिनुपर्‍यो भने ५० दिन्छु । किनभने यसले जलवायु परिवर्तनका असरहरूको सम्बन्धमा खासै निर्णय गर्न सकेन । हामीले अपेक्षा गरेको जुन वित्तीय निर्णय थियो त्यसमा पनि औसत खालको मात्रै निर्णय आएको हुनाले ५० भन्दा धेरै नम्बर दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन । त्यसमा अहिलेको भूराजनीतिको जटिल अवस्था र जी सेभेन्टीसेभेन सहितको चाइनाको अलाईन्स भित्रै पनि मत भिन्न भइरहेको अवस्थामा कम्तीमा पनि सम्मेलनले जलवायु कार्यको नयाँ लक्ष्यका लागि वित्त बढाउने लगायत निर्णय आउन सक्यो । यो नै एउटा सकारात्मक सन्देश हो । जलवायु कार्यका लागि वित्त महत्त्वपूर्ण तर यसलाई विकासोन्मुख राष्ट्रको हितमा र ऋणको जोखिम नबढाउने गरस्, अनुकूलनमा र हानि नोक्सानी पनि सहयोग गर्ने हिसाबले निर्णय भइदिएको भए त्यसमा सन्तोष गर्ने ठाउँ बढी रहन्थ्यो ।