उद्योग तथा वाणिज्य विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सप्ताह सम्पन्न

काठमाडौँ – उद्योग तथा वाणिज्य विवाद समाधानसम्बन्धी ‘नेपाल वैकल्पिक विवाद समाधान सप्ताह २०२४’ आज सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय एडिआर केन्द्रको आयोजनामा बिहीबारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको सप्ताहले १३ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ । सप्ताहमा उद्योग वाणिज्य तथा करार र देवानी विवादलगायत विषयमा विशेष छलफल भएको थियो ।

घोषणापत्रमा सिङ्गापुर कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न, हिमाल संरक्षण र हरित मध्यस्थता प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न, न्यायमा पहुँच सुधारका लागि अनलाइन विवाद समाधान प्रणाली र प्रविधिको विकास गर्न, पर्वतीय क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि पहाडी राष्ट्रहरूको समूह गठन गर्न विशेष आह्वान गरिएको छ ।

सप्ताहमा विवाद समाधानमा संलग्न विभिन्न देशका संस्था, विषयविज्ञ तथा व्यवसायीहरूको सहभागितामा मध्यस्थता र मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए । सप्ताहको अन्तिम दिन आज जलवायु परिवर्तनका अवसरबारे विशेष सत्र चलेको थियो ।

‘विवाद समाधानको आधुनिकीकरणः न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि एडिआरको भूमिका’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलनमा नेपालसहित जापान, स्विजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, हङकङ, मलेसिया, इण्डोनेसिया, सिङ्गापुर, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भूटान, श्रीलङ्का, युके, न्युजिल्याण्ड, चीन र युएसए गरी विश्वका १७ देशका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको एडिआरका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार कार्यक्रम अवधिभर करारसम्बन्धी विवाद, विकास निर्माण, लगानीसम्बन्धी विवाद, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मोडल कानुनसम्बन्धी व्यवस्था र मध्यस्थता एवम् मेलमिलाप सम्बन्धमा न्यायपालिकाको भूमिकालगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०१९ सम्म वार्षिक दुई हजार सात सय ७८ मिलियनको आर्थिक क्षति भएको त्यस अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।