सार्वजनिक—निजी साझेदारीमा पहिलो पटक प्रसारण लाइन निर्माणको सुरुवात

काठमाडौँ – सार्वजनिक—निजी साझेदारीमा पहिलो पटक प्रसारण लाइन निर्माण हुने गरी सम्झौता भएको छ ।

मंगलवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रशारणलाइन निजी क्षेत्रसहितको लगानीमा निर्माण हुने गरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र निजी क्षेत्रका ६ वटा प्रवर्धक कम्पनीबिच सम्झौता भएको हो । यो प्रसारण लाइनले करिब ७०० मेगावाट विद्युत् वहन गर्न सक्ने बताइएको छ । ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला र ७०.३४ मेगावाटको सिम्बुवाखोला जलविद्युत आयोजना एचआईडीसीएल, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साझेदारीमा आयोजनाहरू आगामी वर्षबाट निर्माण लैजाने सम्झौता भएको छ ।

सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारीले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित मात्रै नभएर खर्च कटौती र लक्ष्य प्राप्तिलाई योगदान पुर्‍याउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले अब सम्झौता मात्रै नभएर तत्काल ऋण प्रवाह गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदै गर्दा भविष्यमा अर्को ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नपर्ने गरी बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्री खड्काले विद्युत् उत्पादनको अहिले नै क्यालकुलेसन गर्दा भोलिको लागत कम हुने बताउनु भयो । उहाँले प्रशारणलाइन निर्माण समयमा नै सम्पन्न गर्दा मात्रै फाइदा हुने भन्दै समयमा सम्पन्न नभएर नोक्सानीको मात्रमा वृद्धि हुने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको आवश्यकताको आधारमा काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना जलविद्युत क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको दाबी गर्नुभयो । मन्त्री खड्काले प्रशारणलाइन निर्माणको कार्य सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले कुनै आयोजना लगानी गर्न नसकेको अवस्था रहेकाले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया धेरै अगाडि भएको भए प्राधिकरणले धेरै लगानी गर्न नपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले वसन्तपुरसम्म अहिलेकै मोडालिटीमा आएको भए तमोर–ढुंगेसाँघुसम्मको लगानी प्राधिकरणले गर्नु नपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारणलाइन निर्माणको प्रक्रियालाई सरकारले सहज बनाउने हो भने ट्रान्समिसन लाइनमा ठुलो सफलता हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिले आइपीपीहरुको अन्तिम बिन्दु भएसम्म सरकारले प्रशारणलाइन बनाइदिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले आजको सम्झौतालाई प्रसारण लाईन क्षेत्रमा राम्रो सुरुवात भएको दाबी गर्नुभयो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारणलाइन निर्माणमा चुनौतीहरू रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

१६६ मेगावाटको सुपर तमोर निर्माणको तयारी छ । प्रस्तावित आयोजना ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका ६ र ७ भएर बग्ने तमोर नदीमा निर्माण हुनेछ ।

क्रिष्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गर्न लागेको हो ।  क्रिष्टलपावर, रेमिट हाइड्रो, सिम्बुआ रेमिट हाइड्रोसहित निजी क्षेत्रका ५ प्रवर्धक कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो । उत्पादन अनुमति पाए पनि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले प्रशारणलाइन निर्माणको अनुमति पाएको छैन  । नेपाल सरकारले २०३० मा १३ हजार मेगावाट र ३०३५ मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी त्यसलाई प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ । २०३० सम्ममा ६ खर्ब रुपैयाँ, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब रुपैयाँ र २०४० सम्ममा ९.१ खर्ब रुपैयाँ प्रशारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक छ ।  जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन मिति तय भए पनि प्रसारणलाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था छ । प्रशारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी सरकारी स्रोतबाट जुटाउनु चुनौतीपूर्ण छ । अहिले प्रसारणलाइनमा सरकारले मात्रै लगानी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता एक मुख्य विकल्प हो । सुरुवाती चरणमा यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत विकास गरी आवश्यकताअनुरूप पूर्ण निजी लगानीमा समेत निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । जसबाट प्रशारणलाइन निर्माणमा विविधीकरण भई प्रसारण प्रणालीको विकासलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।