राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड खारेज-सहकारी संस्था नियमन गर्न प्राधिकरण गठन गरिने

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गर्नुभएको हो ।

“राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ”, राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको हो ।

सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्यादेशमा गरिएका ब्यवस्था 

अध्यादेशमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि विभिन्न प्रावधानहरु ब्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गर्दै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ । प्राधिकरणलाई सहकारी संस्था दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीजस्ता मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई छ ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज भएसँगै बोर्डको चल अचल सम्पत्ति लगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । बोर्डका सदस्य  आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

यस्तै अध्यादेशमा सहकारीको ऋण र बचतको सीमा तोकिएको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै अब एक प्रदेशभन्दा धेरै प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले प्रतिव्यक्ति बढीमा ५० लाखसम्मको मात्र निक्षेप लिन पाउने भएको छ ।

यस्तै एक जिल्लाभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाले २५ लाख र बढीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी संस्थाले १० लाखसम्म मात्रै प्रतिव्यक्ति निक्षेप लिन पाउने छन् ।

यस्तै १० लाखभन्दा बढीको बचतमा स्रोत खुलाउनुपर्ने छ । अबदेखि सहकारी संस्थाहरूलाई सेयर पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लाभांश वितरणमा रोक लगाइएको छ । यसअघि १८ प्रतिशत सम्म लाभास वितरण गर्न सक्ने ब्यवस्था थियो ।

त्यसै गरी अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालक समितिमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने ब्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

बचत रकम फिर्ता सम्बन्धि विशेष ब्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । त्यसै गरी सहकारी ठगी मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने ब्यवस्था पनि अध्यादेशमा ब्यवस्था छ । प्रचलित कानुन बमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र भने गर्न पाइने छैन ।