लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश

काठमाडौं – बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रूपन्देही धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक कराेड धराैटीमा छाड‍्न आदेश दिएकाे हाे ।

आइतबार थुनछेकको जवाफी बहसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेल र जाहेरवालाको तर्फबाट अधिवक्ता रमन कुमार कर्णले गर्नु भएको थियो ।

उहाहरुले जाहेरी दरखास्तहरु, जिसीएस बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणाली, सहकारीको डे बुक, आन्तिरक बैंक भौउचर, बैंक स्टमेन्ट लगायत तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुको आधारमा प्रतिवादीलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडी बढाउन आदेशको माग गर्नु भएको थियो।

त्यस्तै प्रतिवादीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बहस गर्दै सहकारी संचालक समितिमा नै नरहेको र अन्यले अपचलन गरेको रकमको जिम्मा आफ्नो पक्षको नहुने भएको लगायत विषय राख्दै साधरण तारेखमा राखेर मुद्दाको पूर्पक्षको आदेशको माग गर्नु भएको थियो ।

लामिछानेसँग यसअघि पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी गठी प्रकरणमा ६५ लाख र काठमाडौंस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको थियो ।

गत माघ ६ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पुरक अभियोग पत्रबाट लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि माघ ९ गते लामिछाने अदालतमा हाजिर हुनु भएको थियो ।

सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण छुट्टाछुट्टै मुद्दामा ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यी प्रतिवादीहरुबाट कुल एक अर्ब ४३ करोड ८६ लाख २ हजार एक सय ३५ रुपैयाँ मागदावी गरिएको थियो ।

लामिछाने पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी रकम ठगीको अभियोगमा जिल्ला अदालत कास्कीमा ६५ लाख र काठमाडौंको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम ठगीको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ६० लाख धरौटी बुझाएर थुनामुक्त हुनुभएको थियो।

यसअघि दुई अदालतमा धरौटी बुझाएर लामिछाने रिहा हुनु भएको थियो। अब लामिछानेमाथि चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी छ ।