उच्च अदालतले माग्यो रविको कैफियत प्रतिवेदन

लेखनाथ-  सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत पोखराले पूर्वगृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीश मीलनकुमार राईको एकल इजलासले मङ्गलबार जिल्ला अदालत कास्कीबाट कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।

आफूलाई ६५ लाख घरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध लामिछानेले सोमबार उच्चमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । जिल्ला अदालत कास्कीले २५ पुसमा सूर्यदर्शन प्रकरणमा गरेको धरौटी माग्ने आदेश बेरितको भएको उल्लेख गर्दै लामिछानेले साधारण तारेखमा पुर्पक्ष गर्न पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलास लामिछानेसहित सात जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो । उच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले लामिछानेको निवेदन सोमबार दिउँसो दर्ता भएको र मङ्गलबार एकल बेन्चबाट त्यसमा कैफियत प्रतिवेदन माग्दे आदेश भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“यसअघि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको पनि निवेदन परिसकेको छ,” पनेरुले भन्नुभयो, “जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्चको संयुक्त इजलासले निवेदन बमोजिम हुने वा नहुने निर्णय लिन्छ ।”

यसअघि नै सूर्यदर्शनका प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराइसकेको छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निवदेनपछि माघ ८ गते उच्चले सात जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

पुस २५ गते धरौटीमा छाड्न आदेश भएकोमा २९ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निवदेन पठाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निवेदनपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार उच्चमा निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा एक अर्ब ५१ करोड रुपियाँ बिगो मागदाबीसहित ६३ जनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दा विचाराधीन छ ।