लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा

दाङ- लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐन प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछी कार्यान्वयनमा आएको हो ।

ऐन कार्यान्वयनसँग जोडिएका अन्य पक्षहरुमा सम्वद्ध मन्त्रालय तथा तहबाट नियमावली बनाउने काम पनि संगसंगै भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रदेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।

लामो समयसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा स्थानीय तहका कर्मचारी परिचालनमा जटिलता थियो । प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयनकोलागि नियमावली तयार पार्ने काम अघि बढाएको छ ।

यसकालागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन गरिसकिएको छ । अव ऐन कार्यान्वयनकोलागि प्रक्रिया अघि बढेको सचिव पौडेलले बताउनु भयो ।

संघीय सरकारले ऐन नबनाउँदा प्रदेश तहबाट पनि ऐन ल्याउन ढिलाई भएको थियो । तर, लुम्बिनी प्रदेशले लामो छलफल र गृहकार्यपछी स्थानीय निजामती सेवा ऐन बनाउन सफल भएको हो ।

प्रदेश सभाबाट एकपटक पारीत भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ताभएपछी केही अन्यौलता थियो । तर, पुनः प्रदेश सभाबाट पारित भएर अघि बढेको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकण गरेपछी कार्यान्वयनमा आएको हो ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समिति मार्फत न्याय निरुपणको काम भइरहेको छ । तर, त्यहाँ कानुन अधिकृतको दरबन्दी नहुदा काम गर्न समस्या थियो । अहिले प्रदेशले ल्याएको ऐनमा न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृतको दबरन्दी सृजना समेत गरिएको छ ।

यसबाट स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्धत पुग्ने विश्वास गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव ईश्वरीप्रसाद आचार्यले बताउनु भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको परिचालन र वृत्तिविकासबाट घर आगनको सरकारले दिने सेवाहरु थप प्रभावकारी हुने आशा गरिएको छ ।