निजामती विधेयकका सम्बन्धमा सभापति खतिवडालाई कर्मचारी युनियनका सचिवको पत्र

काठमाडौँ– संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेका वेला  नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईले समितिका सभापति तथा सदस्यहरुलाई पत्र लेख्दै विधेयका विभिन्न विषयमाथि ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

दुई पृष्ठ लामो पत्रमा भट्टराईले नेपालको निजामती सेवामा रहेका समस्या, तीनै तहका कर्मचारीले भोग्नु परेका कठिनाई, ऐनमा समेटनु पर्ने कुराहरु लगायतका विषय समेटेर समितिका सबै सदस्यलाई छुट्टै पत्र लेख्नु भएको हो ।

सचिव भट्टराईले नागरिकलाई सर्वसुलभ, छिटोछरितो, प्रभावकारी सेवाप्रवाह चाहिएको छ, सरकारलाई नीति/निणर्य कार्यान्वयन गर्न सक्षम, दक्ष एवम् व्यावसायिक कर्मचारी संयन्त्र चाहिएको छ भने आफ्नो सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रसेवामा समर्पित गरेका कर्मचारीलाई आत्मसम्मानयुक्त पेशागत मर्यादा, सेवाको सुरक्षा, पूर्वअनुमानयोग्य वृत्तिपथ र आदर्श जीवनयापनका लागि आवश्यक सेवा सुविधाको अपेक्षा रहेको भन्दै तीनै पक्षका चाहना एवम् आवश्यकतालाई पूरा गर्ने किसिमको कानून निर्माण आग्रह गर्नु भएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई पत्र बुझाएका छन्। उक्त पत्रमा निजामती सेवामा देखिएका समस्या र ऐनको मस्यौदामा सुधार आवश्यक रहेको विषय उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा जबरजस्ती गरिएको कर्मचारी समायोजनले निजामती सेवा बिथोलिएको र प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको दाबी गरिएको छ। कानुन अभावका कारण कर्मचारीतन्त्र कमजोर बन्दै गएको, वृत्ति विकासको मार्ग अवरुद्ध भएको, सेवा सुविधामा न्यूनता रहेको र समग्रमा कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको उल्लेख छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीले उठाउँदै आएका माग मुद्दाहरुलाई वेवास्ता गरिएको छलफलमा निजामती प्रशासनले भोग्नुपरेका समस्याहरु प्रति गंभिर नदेखिएकाले पत्र लेख्नु परेको सचिव भट्टराईले नेपालटिभी अनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो ।

कर्मचारीमैत्री बनाउन, संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न र सार्वजनिक प्रशासनका चुनौती सामना गर्न  समितिमा छलफल भइरहेको अवस्थामा आफ्नो पत्रले सरोकारवाला पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्न  सहयोग पुग्ने विश्वास सचिव भट्टराइको रहेको छ ।

यस्तो छ पत्रको पूर्ण पाठ 

माननीय रामहरी खतिवडा ज्यू,

सभापति- राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समिति,प्रतिनिधि सभा

विषय- सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सम्बन्धमा ।
माननीयज्यू,
कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका लागि आवश्यक सिद्धान्त र मार्गदर्शन तथा वदलिदो विश्व परिवेश एवम् प्रशासनिक सङ्घीयताङ्को कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउने ढाँचाको कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेर मात्र स्वेच्छिकरूपमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेमा जवरजस्तरूपमा समायोजन गर्दा नेपालको निजामती सेवा बिब्लेँटो बाटोमा गएको छ । कानून तथा सरकारका नीति, कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने स्याथी सयन्त्रको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र आफै कानूनको अभावमा थला पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । निजामती प्रशासनमा वेथिति र विसङ्गती झाङ्गिएको छ । वृत्ति विकासको मार्ग अवरुद्ध छ । कर्मचारीहरु एउटै पदमा विसौँ वर्षसम्म काम गर्न वाध्य छन् । सेवा सुविधा न्यून छ । समग्रमा कर्मचारीको मनोवल कमजोर बन्दै गएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा विभिन्न प्रदेशमा जारी भएका प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका छन् । समग्रमा तीनै तहको कर्मचारी प्रशासन अन्योलताको भूमरीमा परेको छ ।

नेपालको निजामती क्षेत्रमा रहेको चरम निराशा चिर्दै प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा नयाँ आयाम थप्ने आशा गरिएको बहुप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको छ । तर प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाले नेपालको सरकारी सेवालाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ठोस नीति तय गर्न सकेको देखिदैँन् । ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने सन्दर्भमा विगतमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन लगायतका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू, राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान, स्थानीय तहका कर्मचारी आदि पेशागत संघरसंस्थाहरूले उठाएका विषयलाई वेवास्ता गर्नु, सरोकारवाला पक्षसँग घनीभूत छलफल नगर्नु, प्रक्रिया पुर्‍याउन भएका छलफलमा उठेका विषयलाई पनि ऐनको मस्यौदामा नसमेट्नु जस्ता कारणले ऐन अपेक्षित राम्रो हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । विधेयकले आम नागरिकका चासो र सरोकारका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चतता गरिएको छैन् ।

कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने तथा मौजुदा अधिकारहरूबाट पनि वञ्चित गर्ने मनसाय राखेर नकारात्मक धारणाबाट ऐन ल्याउने प्रयास गरिएको छ । विधेयकमा एकातिर सेवा प्रवेशको उमेर घटाउने र अर्कोतिर सेवानिवृत्त हुने उमेरहद बढाउने प्रावधान राखिएको छ । यसबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवाहरू निरुत्साहित हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रस्तावित ऐनमा न बहालवाला कर्मचारी सन्तुष्ट छन् नत सेवा प्रवेश गर्न चाहेका युवा खुसी छन् न नागरिक नै खुसी हुने ठाउँ छ । विधेयकको मस्यौदा कर्मचारीमैत्री नभएको मात्र होइन देशमा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न, एक्काइसौँ शताब्दीका सार्वजनिक प्रशासनका चुनौती सामना गर्न तथा नागरिकका चाहनालाई सम्बोधन गर्ने मामिलामा पनि चुकेको देखिन्छ ।

स्थानीय, प्रदेश वा संघ कुनै तहमा कार्यरत कर्मचारीका वास्तविक समस्या सम्बोधन भएका छैनन् । निजामती कर्मचारीको परिभाषामा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेटिएको छैन् । समायोजनका त्रुटी सच्याउने प्रयत्न नै गरिएको छैन् । अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गरिएको छैन् । वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा, सेवा सुविधालाई फराकिलो बनाइएको छैन । प्रत्येक वर्ष रिक्त हुने दरबन्दीमध्ये दश प्रतिशत पद कटौती गर्ने, खासगरी शाखा अधिकृत वा सो सरहका पदमा बढुवाको प्रतिशत घटाउने प्रावधानले बढुवा अव आकाशको फल जस्तो हुने देखिन्छ । एउटै पदमा अठाररविस वर्ष सेवा गरेका व्यक्तिलाई पनि एक तहवृद्धि गर्ने गरी नाम मात्रको तहगत प्रणाली राखिएको छ । अझै चौँथो तहमा तहवृद्धिको प्रावधान नै राखिएको छैन् । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरवन्दी र पदपूर्तिमा विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था राखिएको छ ।

कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने तथा मौजुदा अधिकारहरूबाट पनि वञ्चित गर्ने मनसाय राखेर नकारात्मक धारणाबाट ऐन ल्याउने प्रयास गरिएको छ । विधेयकमा एकातिर सेवा प्रवेशको उमेर घटाउने र अर्कोतिर सेवानिवृत्त हुने उमेरहद बढाउने प्रावधान राखिएको छ । यसबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवाहरू निरुत्साहित हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रस्तावित ऐनमा न बहालवाला कर्मचारी सन्तुष्ट छन् नत सेवा प्रवेश गर्न चाहेका युवा खुसी छन् न नागरिक नै खुसी हुने ठाउँ छ । विधेयकको मस्यौदा कर्मचारीमैत्री नभएको मात्र होइन देशमा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न, एक्काइसौँ शताब्दीका सार्वजनिक प्रशासनका चुनौती सामना गर्न तथा नागरिकका चाहनालाई सम्बोधन गर्ने मामिलामा पनि चुकेको देखिन्छ ।

नागरिकलाई सर्व सुलभ, छिटो छरितो प्रभावकारी सरकारी सेवाप्रवाह चाहिएको छ, सरकारलाई नीतिर निणर्य कार्यान्वयन गर्न सहयोगी, सक्षम, दक्ष एवम् व्यवसायिक कर्मचारी सयन्त्र चाहिएको छ, भने आफ्नो सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रसेवामा समर्पित गरेका कर्मचारीलाई आत्मसम्मानयुक्त पेशागत मर्यादा, सेवाको सुरक्षा, पूर्वअनुमानयोग्य वृत्तिपथ र आदर्श जीवनयापनका लागि आवश्यक सेवा सुविधाको अपेक्षा रहेको छ । तीनै पक्षका यी चाहना एवम् आवश्यकतालाई पूरा गर्ने किसिमको कानून निर्माणको जिम्मेवारी माननीयज्यूहरु सम्मिलित सार्वभौम संसदको काधमा आएको छ । तसर्थ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवाका आधारभूत सिद्धान्त, विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता तथा विकसित नवआयामका विषयलाई समावेश गरी जनताको चाहना र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भावनालाई समेट्दै नेपालको प्रशासनिक सङ्घीयता व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई मद्धत पुग्नेगरी संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौँदामा परिमार्जनमा माननीयज्यूहरुलाई सफलता मिल्ने अपेक्षा गरेका छौँ । यसका लागि अन्य कुराहरुका अतिरिक्त तपसिलका विषयहरुलाई प्रस्तावित विधेयकमा समेट्न सादर अनुरोध छ ।

तपसिलः
-निजामती सेवाका विश्वव्यापि सिद्धान्त तथा मूल्य र मान्यताको अनुसरण । प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनका आधार निर्माण एवम् प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई आवश्यक मार्गदर्शन ।
-सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवाको प्रत्याभूति ।
-स्वेच्छिक अवकास सहित समायोजन पुनरावलोकनको व्यवस्था ।
-कानूनको कार्यान्वयनमा संघीय निजामती सेवारप्रदेश निजामती सेवारस्थानीय सेवा उल्लेख गरेपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’को परिभाषामा समेट्ने विषय ।
-निश्चित सेवाअवधि सेवा गरेपछि माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा हुने भ्हष्त एबिल सहितको स्वचालित बढुवा प्रणाली ।
-बढुवाको आधारको रुपमा रहेको का।स।मू। वापतको अधिकतम अङ्क प्राप्त गरिसकेको कर्मचारी माथिल्लो पदमा काम गर्न स्वतः योग्य हुने, वृत्ति विकासको सुनिश्चतता हुँदा मनोबल उच्च रहने भएकाले तल्लो पदमा आर्जित ज्ञान,सिप तथा अनुभव राष्ट्रसेवामा लगाउन प्रोत्साहित हुने, साविकको पदको ग्रेड रकमको हिसाव गर्दा माथिल्लो पदमा बढुवा गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक व्यवभार समेत नपर्ने भएकाले आवश्यक आधार निर्माण गरी नकारात्मक सूचीमा नपरेका कर्मचारीलाई निश्चित समयमा माथिल्लो पदमा बढुवा हुने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने०
-सहसचिवरउपसचिवको खुलातर्फ तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था ।
-तीनै तह ९संघ, प्रदेश र स्थानीय तह० मा स्वचालित र पूर्वअनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली ९प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था० ।
-सेवामा रहेका कर्मचारीलाई सेवामा टिकाइराख्न र निजामती सेवामा योग्य जनशक्तिका आकर्षित गर्नका लागि समयसापेक्ष सेवा सुविधाको कानूनी सुनिश्चितता ।
-करार सेवामा लामो समय काम गरेका व्यक्तिलाई समुचित सेवा सुविधाको व्यवस्था ।

प्रकाश भट्टराई
सचिव- नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन