अहिलेको संविधानले राजतन्त्र चिन्दैनः एमाले सांसद पन्त

काठमाडौँ-  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले अहिले मुलुकमा भ्रम र निराशाको खेती व्यापक रुपमा चलेको एवं कतिपय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भइरहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उहाँले देशका बहुसङ्ख्यक जनताले आफ्नो जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको, आर्थिकस्तर सुध्रेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो । उहाँले नकारात्मक धारणा र अफवाह फैलाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद पन्तले विसं २०६५ जेठ १५ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछिको १५ वर्षपछि नेपालीको आय यो अवधिमा झण्डै तीनगुणा बढेको जानकारी दिनुभयो । “आर्थिक विकासका साथसाथै लोकतन्त्रको महत्व बढी छ”, सांसद पन्तले भन्नुभयो, “राजाको ३० वर्षे पञ्चायतीकालभन्दा अहिलेको व्यवस्थामा देशमा धेरै आर्थिक विकास र जनताको प्रगति भएको छ । त्यसैले राजाको पालामा र अहिलेको पालामा तुलना गर्ने हो भने अहिले जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । तर, केही भएन भनेर जनतामा गलत भ्रम फैलाउने भाष्य बनाइएको छ ।”

सांसद पन्तले नेपालको अहिलेको संविधानले राजतन्त्र चिन्दैन भन्दै राजतन्त्र फर्कने सपना नदेख्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको अहिलेको संविधानले राजतन्त्र चिन्दैन । नेपाली जनतालाई राजतन्त्र चाहिएको पनि छैन । त्यसैले यो संसद्मा छलफलको विषय बन्न सक्दैन । राजतन्त्र इतिहास भइसक्यो । गणतन्त्र आजको युगको सत्य हो ।” उहाँले बिदा भइसकेको राज्तन्त्र ल्याउने सङ्घर्षको विपक्षमा प्रतिपक्ष गइसक्यो भन्दै सत्तापक्ष पनि सडक आउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नुभयो ।

“तराईको भूमिपुत्रलाई राष्ट्रपति बनाइयो के बिग्रियो रु, सुदूर पहाडकी चेली राष्ट्रपति भइन् के बिग्रियो रु, भोलि, राई, लिम्बू वा कुनै समुदायको व्यक्ति राष्ट्रपति होला किन आपत्ति गर्नुप¥र्यो”, सांसद पन्तले भन्नुभयो । राजतन्त्रबारे अनावश्यक बहसमा समय खर्चिन नहुने उहाँको कथन थियो । उहाँले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने विषयलाई प्रतिपक्षी दलले अनावश्यक टीकाटिप्पणी गरिरहेको भन्दै यसबारेको यथार्थ सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“सरकारले जथाभावी गर्नुभएन, मापदण्ड बनाएर सुविधा देऊ भनेर अदालतको आदेश छ । उक्त विधेयकको मस्यौदा डेढ वर्षदेखि विचाराधीन छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संसद्मा विषय उठेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले यथार्थ जवाफ दिनुपर्छ । म प्रधानमन्त्रीलाई पनि आग्रह गर्दछु, जनताको चासो र भावनालाई सम्बोधन गरियोस् । यो प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो । क्याबिनेटले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन भने ‘पर्फमेन्स’ नदिने मन्त्री राखिराख्न जरुरी छैन ।”