बिमा संस्थाको आन्तरिक नियमन र सुशासन बलियो बनाउन आवश्यक छ’

काठमाडौँ-  नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बिमा क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी नियमनभन्दा पनि संस्थाको आन्तरिक नियमन र सुशासन बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल(इमान)ले आयोजना गरेको ‘अबको बिमा क्षेत्र’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले बिमा क्षेत्रको योगदान विश्लेषण गर्नुका साथै सरोकार भएकाहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा समस्या समाधान गर्न नियामकीय कदम चालिने बताउनुभयो ।

“बिमा क्षेत्रमा ‘अन्डरराइटिङ’ का विषयमा देखिएका समस्या समाधानमा नियामकको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट मात्रै हुने नभई बिमा कम्पनीले आफ्नो आन्तरिक सुशासन र स्वनियमन पनि कायम राख्नुपर्छ । यस क्षेत्रले राष्ट्र निर्माणमा पुर्‍याउनसक्ने योगदानलाई केन्द्रमा राखेर हामीले आवश्यक नियामकीय हस्तक्षेप गर्छौं”, अध्यक्ष ओझाले भन्नुभयो । विगतमा भएका असल अभ्यासको निरन्तरता र सुधारका प्रयासलाई थप व्यवस्थित एवं परिस्कृत बनाउँदै लगिने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि बीमक संस्थाहरू, मध्यस्थकर्ता, सर्भेयर सङ्घलगायत सरोकार भएका निकायसँग निरन्तर छलफल र सुझाव लिने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बिमा संस्थाको वित्तीय अवस्था बलियो बनाउन सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

प्राधिकरणबाट विगतमा जारी भएका निर्देशनहरूलाई एकीकृतस्वरुपमा ल्याउन लागिएको ओझाले उल्लेख गर्नुभयो । “कार्यान्वयन गर्न सहज र व्यवस्थित होस् भनेर छरिर रहेका निर्देशनहरूलाई एकीकृत निर्देशिकाका रूपमा ल्याउन लागेका छौँ । केही नियमावलीमा परेका विषयहरू पनि निर्देशिका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “आन्तरिक समिति बनाएर एकीकृत निर्देशिका तयार पार्ने काम सुरु भइसकेको छ । एक–दुई महिनाभित्रै यो काम सकिन्छ ।”

बिमाविज्ञ डा रवीन्द्र घिमिरेले यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने पार्दै सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । बिमा क्षेत्रमा कर्मचारीको सानो गल्तीका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विभिन्न शैक्षिक संस्था, तालिम केन्द्र तथा अनुसन्धान केन्द्रसँग सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

बिमा कम्पनीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो हैसियतभन्दा बढीको बिमा गर्दा समस्या भएको पनि घिमिरेको भनाइ छ । यस क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।