भारतीय दुतावासले ९ स्थानीय तहमा प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना संञ्चालन गर्ने

काठमाडौँ –  नेपाल सरकार, भारतीय दूतावास र विभिन्न ९ स्थानीय तहबिच प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

मङ्गलवार सिंहदरबारमा एक समारोहकाबिच सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय दूतावास र ९ स्थानीय तहहरूबिच शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्झौतामा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो ।

सम्झौताअनुसार भारत सरकारले ९ वटा स्थानीय तहहरूमा विद्यालयका संरचना तथा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नको लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । पराजुलीका अनुसार सम्झौता भएका स्थानीय तहहरूमा धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलाली, धुर्कोट गाउँपालिका, गुल्मी, चंखेली गाउँपालिका, हुम्ला, बुटवल उपमहानगरपालिका, रुपन्देही, ईन्द्रवती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक, जय पृथ्वी नगरपालिका, बझाङ, मिखुवाखोला गाउँपालिका, ताप्लेजुङ, भरतपुर महानगरपालिका, चितवन, लिखु पिके गाउँपालिका, सोलुखुम्बु रहेका छन् । उहाँले सम्झौता कार्यान्वयन हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड रुपैयाँ रहने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो नेपाल–भारत सरकारबिच द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत भारत सरकारले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउँदै आइराखेको छ । आज हामीले ९ ओटा जिल्लाको ९ वटा पालिकामा विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सम्झौता भएको छ । अहिले यी ९ वटा स्थानीय तहको लागि सहयोग उपलब्ध गराएको हो । योभन्दा अगाडि पनि भारत सरकारबाट विभिन्न १३ वटा परियोजनामा यो आर्थिक वर्षमा सम्झौता भइसकेको छ । यसका लागि अब हामी सम्बन्धित पालिकाहरूबाट आयोजनाहरू माग्छौँ । आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव गरेर हामीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासमा पठाउँछौँ । दूतावासले स्वीकृत गरिसकेपछि परियोजनाहरू लागु हुन्छ । यो निरन्तर सहयाृेग हुने कार्यक्रम हो ।’

आयोजनाअन्तर्गत स्थानीय तहहरुले आयोजनाहरू छनोट गरी मन्त्रालयमा बुझाउने र अर्थ सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थले प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण गरिएको उहाँको भनाइ छ ।